arrow

गृहमन्त्री शर्मालाई सांसदको चुनौती : ‘पञ्चायती शैलीको थ्रेसहोल्ड राखे शान्ति भङ्ग’

१.५ प्रतिशत मत नल्याउने दलको उम्मेदवार प्रदेश सभामा निर्वाचित नहुने

logo
प्रकाशित २०७४ साउन ५ बिहिबार
samsad_news.jpg

काठमाडौँं । ‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, बहुदलीय जनवाद, नौलो जनवाद भनेरका पार्टीको कार्यक्रम बनाउने तर, सरकारमा गएर मुठीभर शोषक र सामन्त वर्गको सेवा गर्ने राजनीतिक दलहरुमागि लाग्नु पर्ने थियो थ्रेसहोल्ड’–नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संसदमा यसरी खरो रुपमा बोले ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक प्रस्तुत गरेका गृहमन्त्री जनादर्शन शर्माको अनुहार गम्भीर बन्यो । सांसद काफ्लेले विहिबार संसदमा प्रस्तुत भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक २०७४ माथि विरोधको सूचना राख्दै भने, ‘१.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हटाएर संशोधनसहित विधेयक पेश गर्नु पर्ने भन्दै हामीले विरोधको सूचना दिएका थियौँ । तर, यहाँ दलहरुलाई संसदबाहिर लखेट्ने काम भयो ।’

१.५ प्रतिशतको पावन्दी त्यस्ता दलहरुलाई लगानु पर्ने हो, जसले चुनावमा झुठो आश्वासन दिए र पैँसा बाँडे, सांसद काफ्लेले अगाडि थपे, ‘निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले प्रतिक्रान्ति उठ्ने छन् । विधेयक पास भयो भने कुनै  दलमाथि थ्रेसहोल्ड लाग्छ । १.५ प्रतिशत मत ल्याउन नसकि प्रदेश सभामा उसको उपस्थिति भएन भने त्यसको परिणाम भोलि देशको शान्ति र अमन चयन खल्बिलिने छ ।’ सांसद काफ्लेले गृहमन्त्री शर्मालाई नै शान्ति सुरक्षाको चुनौती दिए ।

जुन दललाई छेक्न खोजिएको छ, उसले पनि आफ्नो विचारको आधारमा जनताको सेवा गर्ने हेक्का राख्छ, उनले भनेका छन् । सांसल काफ्लेले थपे, ‘त्यसैले यो पञ्चायती शैलीको १.५ प्रावधान खारेज हुनु पर्दछ ।’ निर्वाचन हुनुपर्छ । हामी निर्वाचन विरोधी होइनौँ । तर, नेपालको संविधानको धारा २६९ र २७० को प्रावधान विपरीत यो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ, यसको हामी नसच्याएसम्म विरोध गछौँ, उनले भनेका छन् ।

गृहमन्त्री शर्माले यस्तो फर्र्काए जवाफ
डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले राखेको विरोधको सूचना फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै गृहमन्त्री जनादर्शन शर्माले कुल सदरमतको १.५ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्ने दलको समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार प्रदेश सभामा निर्वाचित नहुने प्रावधान रहेको सुनाए ।

गृहमन्त्री शर्माले भने, ‘माननीय ज्यूहरुले भनेजस्तो । यो प्रावधान राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने र संसदबाट बाहिर पठाउनको लागि होइन । यो प्रस्तावको रुपमा मात्रै दर्ता भएको छ । यो संसदले निर्णय गर्ने विषय हो । यसलाई टुंग्याउने सर्वाधिकार संसदलाई छ । यसले दलहरुलाई प्रतिबन्ध नै लगाउँछ भने संसदले विचार गर्ने कुरा हो ।’

दलहरुलाई प्रतिबन्ध गर्ने उद्देश्य छैन, उनले भने, ‘प्रदेश सभाको सन्दर्भमा  राजनीतिक दललाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो प्रावधान राखिएको हो ।’



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ