काठमाडौं । - घर बहाल कर नेपाल सरकार तथा नगरपालिका दुबैले छुट्टा छुट्टै रुपमा लगाउँदा दोहोरो कर तिर्नु परेकोले करदाताको लागि झन्झटिलो भएको छ । यसको सट्टा यो कर केन्द्रले १० प्रतिशतका दरले लगाउने र यस करको संकलनमा नगरपालिकालाई सहभागी बनाइनु पर्दछ । त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
- व्यवसाय वा लगानीको आयसंग असम्बन्धित प्राकृतिक व्यक्तिले भुक्तानी गरेको घर बहाल आय प्राप्त गर्ने घरधनीले ऐनको वर्तमान व्यवस्था अनुसार घर बहाल प्राप्त गरेको महिनाको अर्को महिनाको २५ गतेसम्म अग्रिम कर रकम दाखिला गर्नुपर्ने भएकोमा सो व्यवस्थामा परिवर्तन गरी यस्तो बहाल आयमा लाग्ने कर छ महिनाको एकमुष्ट बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्न उचित हुनेछ ।
- घर बहालकर अन्तिम कर कट्टी स्वरुप स्रोतमै कट्टी गरिने हुँदा यसको लागि भरिनु पर्ने पासबुकको औचित्य देखिदैन । यस व्यवस्थालाई हटाइनु पर्दछ ।
- घर बहाल आयको सम्पूर्ण रकम करको दायरामा ल्याउनको लागि प्रशासनिक रुपमा घर बहाल भुक्तानी गर्ने सवै व्यक्तिको जानकारी कम्प्युटर प्रणालीमा राख्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगको लगत, विद्युत प्राधिकरणको लगत एवं बैंकहरूवाट प्राप्त विवरण सबैको विश्लेषण गरी कुनै विशेष स्थानको सर्भेक्षण गरिनु पर्दछ ।
यी बुँदाहरु उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले २०७१ सालमा सरकारलाई दिएको सुझाव हो । संविधान निर्माणको समयमा स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकारबीचको साझा अधिकार र एकल अधिकारको सूची तयार पार्नको लागि रुप खड्काको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले सरकारलाई दिएका सुझावहरु अधिकांश सरकारले संविधानको मस्यौदामा समेट्यो र त्यसैलाई व्यवस्थापिका संसद्ले पारित पनि गर्यो ।
तर, सरकारले संविधानको विधेयकमा जुन कुरा उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको सुझावलाई इन्कार गरेको थियो । अहिले त्यही विषयमा केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच टकराव सुरु भएको छ । उक्त आयोगको प्रतिवेदनले घरबहाल करको सम्बन्धमा पहिलो बुँदामा नै घर बहाल कर नेपाल सरकार तथा नगरपालिका दुबैले छुट्टा छुट्टै रुपमा लगाउँदा दोहोरो कर तिर्नु परेकोले करदाताको लागि झन्झटिलो भएको बताएको छ ।
यसको सट्टा यो कर केन्द्रले १० प्रतिशतका दरले लगाउने र यस करको संकलनमा नगरपालिकालाई सहभागी बनाइनु पर्दछ । त्यसबाट संकलित राजस्वको ६० प्रतिशत केन्द्रले र ४० प्रतिशत नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएको थियो । तर संविधान बनाउने बेलामा यो अधिकार स्थानीय तहलाई घर बहाल उठाउने अधिकार दिएपछि अहिले काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्र सरकारबीच टकराव सुरु भईसकेको छ । यही स्थिती लम्विँदै जाने र कोही पनि पछि नहट्ने हो भने यो विषय झनै चर्किँदै जाने देखिन्छ ।
दुबै सरकारका कर सम्बन्धी अधिकारीहरुले आफू कर उठाउन नछाड्ने अडान लिँदै आएका छन् । त्यस्तो हुँदा अहिले बहाल कर तिर्न आउने करदाताहरुले भने २२ प्रतिशत सम्म कर तिर्नु पर्ने भएको छ । घर बहाल कर हाल नेपाल सरकार तथा नगरपालिका दुबैले लगाउने गरेका छन् ।
घर बहालमा नेपाल सरकारले १० प्रतिशत र नगरपालिकाले २ प्रतिशत कर लगाउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले लगाउने घर बहाल कर अन्तर्गत घर बहाल आय भएको प्राकृतिक व्यक्तिको आयलाई लगानी आय अन्तर्गत राखी प्राप्त बहाल आयमा १० प्रतिशतले कर लगाउने व्यवस्था छ भने निजको लगानी वा व्यवसायसंग सम्वन्धित घर बहाल आय तथा निकायको बहाल आयलाई सामान्य करको दरले कर लगाउने व्यवस्था छ । प्राकृतिक व्यक्तिको व्यवसाय वा लगानीसंग असम्वन्धित घर बहाल आय भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले अग्रिम कर कट्टीको रुपमा भुक्तानी गर्दाकै समय कट्टा गरी कर भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसरी भुक्तानी गरिएको कर अन्तिम कर कट्टी हुने भुक्तानी हुने हुंदा यस्तो आय हुने व्यक्तिले करका अन्य औपचारिकताहरू पूरा गर्नु पर्दैन ।
