arrow

स्थानीय सरकार जोखिममा पर्नसक्ने विज्ञहरुको चेतावनी

logo
प्रकाशित २०७४ साउन ५ बिहिबार
local_government.jpg

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन गरिसकेपछि पनि केन्द्र सरकारले स्थानीइ तहलाई आफ्नो अधिनमा नै राख्न खोजेको भन्दै विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । संसदमा प्रस्तुत स्थानीय तह सम्बन्धी ४ वटा विधेयक र त्यसभित्रका प्रावधानका विषयमा नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ र गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न छलफलमा साविक केन्द्रका ५० प्रतिशत जिम्मेबारी पाएका स्थानीय सरकारलाई १७ प्रतिशत श्रोत दिइयो, यसपछाडिको मनसाय के हो रु प्रश्न उठाएका थिए ।

बैठकमा सहभागी कृष्णप्रसाद सापकोटा, बालानन्द पौडेल, शुशील ज्ञवालीलगायतले यस्तो बताएका हुन् । स्थानीय तह सम्बन्धी संसदमा दर्ता भएका विधेयकका कतिपय प्रावधानहरु संविधानको मर्म विपरीत भएको स्थानीय स्वशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरुले आरोप लगाएका छन् । 

उनीहरुले अझै पनि स्थानीय सरकारलाई संघबाटै निर्देशित गर्ने र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका केही अधिकार र प्रक्रियामा संघ तथा प्रदेशमा पु¥याउँदै जिम्मेबारी दिने तर श्रोत कम दिने उद्देश्यले विधेयक दर्ता गरिएको भन्दै  यसलाई नसच्याउने हो भने स्थानीय सरकार जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

स्थानीय तहका विधेयक मात्र होइन, अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएका परिपत्र पनि नियन्त्रण र संकुचनमुखी रहेको भन्दै धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जु, चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्र, गोरखाको भीमसेन गाउँपालिकाका प्रमुख ईश्वरी पाण्डेलगायतले गुनासो गरेका थिए । 

स्थानीय तह सञ्चालनकालागि अवलम्वन गर्नुपर्ने विधि र प्रक्रिया नै उल्टो रहेको बताउँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन नगरी स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने निर्णय गरिनु नै गलत रहेको भन्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तीनवटै तहका सरकारले आफ्ना क्षेत्रमा कानून निर्माण गर्न सक्ने बताए ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ