arrow

माओवादी केन्द्रको राजनीतिक एजेण्डा : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति

सचिवालयको निर्णय : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि सडक, सदन र सरकार प्रयोग गर्ने

logo
प्रकाशित २०७४ साउन ७ शनिबार
maobadi1.jpg

काठमाडौं । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक प्रणालीका लागि सडक, सदन र सरकार तीन वटै ठाउँबाट अभियान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने प्रस्तावलाई बैठकले पारित गरेको छ ।’ माओवादी दुवै संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा लिए पनि संविधान जारी गर्दा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

उनले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको संवैधानिक ग्यारेन्टीका लागि सडक, सदन र सरकार तिनै तहबाट लबिङ गर्ने र दबाब दिने बैठकको मुख्य राजनीतिक एजेण्डा हो ।’ उनले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमै जानुपर्छ भन्नेमा पार्टीले जोड दिएको र त्यसको छलफल व्यापक पार्ने निर्णय भएको पनि बताए ।

यस्तै, २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तह निर्वाच, प्रदेश र संघको निर्वाचनको तयारी राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा राखिएको बताइएको छ ।
 

पार्टीको लागि
बैठकले स्थानीय तहको चुनावी समीक्षा गरेको छ । तल्लो तहका संगठन कमजोर भएको र माथि निकै भद्दा कमिटी भएका कारण सरकारमै हुँदा पनि हार व्यहोर्नु परेका निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

बैठकमा सहभागि एक नेताले भने, ‘अहिले आएको अभिमत सचिवालय बैठकमा बोल्न कसैलाई चित्त बुझेन । पार्टीको सांगठनिक संरचना भद्दा भएकै कारण यस्तो भएको हो ।’
माओवादीको केन्द्रीय समिति अब दुई अंकको मात्रै हुने भएको छ ।

सचिवालय बैडकले चार हजारको जम्बो समिति विघटन गरी ९९ सय सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने र त्यही समितिले केन्द्रीय समितिको काम गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवालय बैठकले प्रस्तावको रुपमा गरेको निर्णय अब बन्ने छरितो महाधिवेशन समितिले ७ वटै प्रदेशको भेलामा लगेर अनुमोदन गराउने छ ।

यस्तै, सचिवालय बैठकले २ नम्बर प्रदेशको चुनावी तयारीका लागि साउन १० गते अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसबाहेक राम्रो जित भएका जिल्लामा त्यहाँका मतदाताहरुलाई संगठनमा ढाल्न पनि जोड दिने माओवादी निर्णय छ ।

बैठकमा प्रचण्डले अवको चुनावमा संघीयता विरोधी र गणतन्त्र विरोधीसँग तालमेल नहुँने बताएका छन् । यसबाहेक माओवादीले संघीय चुनावको प्रतिवद्धता पत्रको मस्यौदा बनाउन नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । प्रदेश सभाको चुनावका लागि उम्मेदवार छनौटका लागि रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ  

बैठकले साउन २० देखि २२ गतेसम्म पार्टीका तर्फबाट निर्वा्चित प्रतिनीधिहरुको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ