काठमाडौं । चीन लगायतका तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउने व्यवसायीहरुले सामान ल्याउँदा भारतले अन्तराष्ट्रिय समझदारी एवं कानून विपरित भारतले कर लगाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । भूपरिवेष्टित मुलुकको हैसियतले नजिकको बन्दर्गाहसम्मको पहुँचको अधिकार नेपालको हुने भएपनि विभिन्न प्रक्रियागत झण्झटका कारण भारतीय भूमिमा समस्या मात्रै होईन कि बढी करको भार समेत व्यवसायीहरुमाथि थोपरिने गरेको छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा हेर्ने हो भने व्यवसायीहरुले पानीजहाजबाट सामान ल्याएर नेपाल ल्याउँदा भारत सरकारलाई कुनैपनि शुल्क तिर्नुनपर्ने हो । दुबै मुलुक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य समेत रहेकोले पनि त्यहाँ गरेको सहमति अनुसार यस्तो ट्रान्जिटमा कर लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, नेपाली व्यवसायीहरुले कर भारत सरकारलार्इ बढी भन्दा बढी कर तिरिरहनु परेको छ ।

भारत सरकारले आफ्नो मुलुकभित्र बस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू गरेपछि नेपालमा पनि यसको असर कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा यावत टिकाटिप्पणीहरु चल्ने गरेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव रहेको मिश्रित प्रतिक्रिया जनाउँदै आएका छन् । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नयाँ कार्यसमिति चयन भएको १०० दिनको अवसरमा आईतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले  भने जीएसटीको खुलेरै प्रसंसा गरे । उनीहरुले नेपालको अधिकांश हिस्सा भारतीय बजारबाट आउने भन्दै यसले अबैधानिक व्यापारलाई निरुत्साहित गराएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले हालसम्मको अध्ययनले नेपालमा कुनै असर नपर्ने देखिएको बताउँदै भनिन् 'अध्ययन गर्दा जीएसटीले नेपालसँगको व्यापारमा असर नगर्ने देखियो, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुँदा बजार व्यवस्थित हुन्छ। यसले औपचारिक व्यापार बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं।'

वाणिज्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको धारणामा अध्यक्ष राणाले भनेको कुरा मिथ्या पनि होईन । तर, यसको कुनै कमजोरी नै नरहेको पनि होईन । भारतले अहिले निकासीको लागि शून्य शुल्क तोकेको छ । नेपाल फ्रेड फरवार्ड एसोसिएसनको तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष नरेश कुमार अग्रवालले भारतले यस अघि पनि आफ्नो निकासी सामानमा कर नलगाउने गरेको बताए ।

त्यस्तै, जीएसटीको नाममा भारतले तेस्रो मुलुकबाट कलकत्ता बन्दर्गाह हुँदै ल्याईने सामानमा पनि सेवा शुल्कको नाममा १५ पतिशतसम्म कर यस अघि पनि उठाउँदै आएको थियो । यस विषयमा नेपालले पटकपटक प्रश्न नउठाएको पनि होईन । अन्तराष्ट्रिय व्यापार संगठनको नियम तथा दुईदेशीय व्यापार सन्धी अनुसार पनि बन्दर्गाहमा कुनैपनि सरकारले कर लगाउन नपाउने हो । यो तथ्यमा भारतीय अधिकारीहरुले पनि सहमति जनाउने गरेको तर उठाईरहेको करलाग्ने व्यवस्था बन्द गर्न भने उनीहरु अन्तिमसम्म पनि तयार नभएको अग्रवालले प्रतिक्रिया दिए ।

अग्रवालले हाम्राकुरासँग भने 'यस अघि पनि सरकार मार्फत् नै पनि यस्ता करहरु नउठाउन भारत सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएको हो । भारतीय प्रतिनिधिहरुले प्रत्येक भेटमा आफू यस विषयमा केन्द्रीय तहमा नै कुरा राख्ने आश्वासन पनि दिँदै आएको थियो । तर अहिले जीएसटीको नाममा रेल्वे सेवा, कन्टेनर सेवा लगायतका विभिन्न शीर्षकमा गरेर कूल १८ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।'

भारत गएर फर्किएका प्रतिनिधिमण्डलले जीएसटी काउन्सिलमा लगेर समस्याको समाधान गर्ने अश्वासन पाएको बताउँछन् । तर, यस अघि पनि त्यस्तै भनेर समस्या समाधान नगरेकोले यो समस्या समाधान हुन्छ नै भन्नेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने नरहेको अग्रवालले स्पष्ट पारे ।

उनले तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको सामानमा ३ प्रतिशत बढी कर लागेसँगै यो व्यवस्था बन्द नगर्ने हो भने हामीले यस अघि तिर्दै आएको सामानको भाउ ३ प्रतिशत महंगो पर्ने भएको छ । यसलाई धेरै नेपालीले नेपालमा तेस्रो मुलुकको सामान आयातको कामलाई निरुत्साहित गर्ने र भारतसँगको परनिर्भरता बढाउने प्रपञ्चको रुपमा पनि लिने गरेका छन् ।

तर, वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं भारतमा जीएसटीकोबारेमा अध्ययन गर्न गएको नेपाली टोलीका संयोजक रविशंकर सैजु भने यसमा भारतले नेपालको माग पूरा गराउनेमा आशावादी छन् । सोमबार उनीसँगको भेटमा उनले भारतीय अधिकारीहरुले माग पूरा नहुने भए समस्याको बारेमा प्रश्न नै नगर्ने भन्दै यसमा आशावादी भाव व्यक्त गरे । उनले अब आफूहरुले सबै समस्याहरुलाई लिखित रुपमा भारत सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने भन्दै त्यसपछि १८ प्रतिशत नै कर नलाग्ने व्यवस्था लागू हुने बताए ।

तर, यस सम्बन्धी जानकारहरु र दैनिक रुपमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दाको समस्या झेल्दै आएका व्यवसायीहरु भने यसमा त्यत्ति आशावादी देखिँदैनन् । उनीहरु भारतले जीएसटी मार्फत् तेस्रो मुलुकबाट आएको समानमा तँगारो लगाउन लागेको आरोप लगाउँछन् । 

समस्या भारतलाई पनि

त्यसो त भारतलाई पनि सीधै नेपालमा ल्याउन लागिएको सामानमा लगाउने सेवा शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न त्यति सहज भने छैन । कलकत्ता बन्दर्गाहहुँदै नेपालमा आउने समान पनि लिनको लागि जाने मान्छे भारतीयहरु नै हुन्छन् । त्यहाँ सामान लिन जान नेपाली जनशक्ति त्यहाँ पर्याप्त छैन । त्यसैले नेपालमा आउने सामान पनि भारतीयको नाममा आउने भएकोले भारत सरकारले पनि कुन् सामान नेपालमा आउने सामान हो र कुन सामान भारतमै खपत हुने सामान हो भनेर थाहा पाउन सहज छैन । त्यसैले पनि यो जीएसटी हटाउन नयाँ योजना नबुनेसम्म सीधा रुपमा नेपाल लैजाने सामानमा जीएसटी नलाग्ने भन्दैमा मात्रै पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुने जानकारहरुको बुझाईछ ।

के हुन सक्छ समाधान ?

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं राजश्व महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपालले यस्तो समस्या समाधानको लागि नेपाल र भारतले पनि ल्यार्इएका सामानलार्इ पहिचान हुने गरी छुट्टै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । जीएसटीले कस्तो समस्या निम्त्याउँछ ? भन्ने सवालमा भारत गएर फर्किएको समितिले प्रतिवेदन नबुझाएकोले अहिले नै स्पष्ट रुपमा भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । नेपालमा आउने सामानलाई नेपालको लागि लैजाने लागेको भन्ने छुट्टै संकेत राखेर त्यहि संकेतको आधारमा कर छुटको व्यवस्था गर्न सक्ने विकल्प औंल्याए । यदी यस्तो होईन भने भारतीय कामदार र सबै भारतीयहरुको भीडमा नेपाल ल्याउने सामानमा मात्रै कर सुविधा मिनाहा गर्न भारत सरकारलाई पनि कठिन हुन सक्ने बताए ।

भारत गएर आएका प्रतिनिधिमण्डलका कर्मचारीहरु भने भारत पनि यस्ता केही विकल्प सोचेर बन्दर्याहमा कर नलगाउने पक्षामा रहेको बताउँछन् ।अहिले त्यहाँको क्रेन, कामदार, गाडी लगायतसँग भारत सरकारले सेवा शुल्क लँदै अएको छ । त्यो शुल्क उनीहरुले सामान आयातकर्तासँग नै लिने भएकोले विना काममा १८ प्रतिशतसम्म बढी कर तिर्न आयातकर्ताहरु बाध्य भएका छन् ।