काठमाडौं । गत आईतबार ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता सत्यालले राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानासँगको टेलिफोन वार्तागरेपछि ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हट्दै पुरानै अवस्थामा २ प्रतिशत कर उठाउन सुरु गर्‍यो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले यस अघि सुरु गरेको १२ प्रतिशतका दरले कर उठाउने काममा ललितपुरले भने सहयोग गर्न सकेन । ललितपुरले वित्तिय हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐनको प्रतीक्षामा बस्दै ऐन नबनेसम्मको लागि १२ प्रतिशत  घरबहाल कर नलिने भएको हो ।

करदाताको बढी दबाबकाबीच काठमाडौं महानगरपालिका भने यस विषयमा अझै अडिक रहेको छ । यद्यपि काठमाडौंलाई पनि राजश्व सचिव ढुंगानाले ऐन नबनुन्जेलसम्मको लागि १२ प्रतिशत कर नउठाउन आग्रह गरेका थिए । तर महानगरपालिकाले भने संविधानले दिएको अधिकारको कुरा गर्दै अहिले १२ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ ।

अहिले ऐन नबनेकोले स्थानीय तहको न्यायिक समिति अन्योलमा छ । अहिले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी कानून बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरु पनि काम बिहीन बनेर बसिरहेका छन् । उनीहरुले अहिले सुल्झाउनु पर्ने सयौं मुद्दाहरु अहिले कानूनको अभावमा त्यसै अड्किएको छ ।

संविधानले अनुसूचीमा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको सम्बन्धमा कुन अधिकार कसको भनेर स्पष्ट उल्लेख त गरेको छ । तर यसको अर्थ संविधानले दिएका अधिकारहरु कानून नबनी पालना गर्न सकिन्छ भन्ने पनि होइन । त्यसैले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व नै आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने हो संसद्ले । यस विषयमा आमसञ्चार र बुद्दिजीवीहरुले सचेत नगराएका पनि होर्इनन् । तर, त्यो सुझाव न त सरकारले मान्यो न त स्थानीय तहले नै । त्यही बेलामा संविधान अनुसारको कानून नबन्दा अहिले स्थानीय तह र केन्द्र सरकार आफ्नो अधिकार सूचीको विषयमा स्पष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् ।

कानून नबन्दाको झमेला अहिले स्थानीय तह र केन्द्रबीच माथि उल्लेख गरिएको विषयमा देखिएको छ । तर, यो कानून नआउन्जेलमा नै के के कुराको अरु झमेला सुरु हुने हो त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।

अहिले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा एकदमै टड्कारो परेका ४ वटा कानून बल्ल व्यवस्थापिका संसद्का समितिहरुरमा पठाईएको छ । स्थानीय तहको लागि अति आवश्यक रहेको स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन गत बैशाख १९ गते व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको हो । त्यो साउन ५ गते बल्ल संसद्को विकास समिति तर्फ पठार्इएको थियो । त्यो अझै विकास समितिमा पुगेको छैन । यसमा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यही ऐनको अभावमा अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहले जरुरी काम बाहेक अरु गर्न सकिरहेका छैनन् ।

त्यस्तै, कर्मचारी समायोजन गर्नको लागि बनेको विधेयक पनि साउन ५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाईएको छ । यो निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउने विषयमा उल्लेख गरिएको विधेयक हो । यो ऐन गत बैशाख २४ गते व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको भएपनि साउनमा आएर मात्रै यसले छलफलको लागि संसदीय समितिमा स्थान पाउँन लागेको थियो । तर, यसमा पनि सभामुख ओनसरी घर्तीले हस्ताक्षर नगर्दा यो पनि समितिमा पुग्न सकेको छैन ।

त्यस्तै, सबैभन्दा चासोको विषय रहेका दुई विधेयकहरु अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि साउन ५ गते नै अर्थ समितिमा पठाईएको थियो । यी विधेयकहरु जेठ २३ गते संसद्मा दर्ता भएको संसद् सचिवालयका सहसचिव वीरेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले फाष्ट ट्रयाकबाट विधेयक नलगेकोले धेरै समय लागेको बताए ।

यस विषयमा जानकारहरु विधेयक फाष्टट्रयाकबाट लैजानको लागि सरकार पक्षले नै बढी चासो दिनुपर्नेमा सरकारले पनि बेवास्ता गरेकोले ऐन पारित हुन ढिला भएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

तर सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक दर्ता गराउने कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय भने व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको विधेयकलाई छिटो पारित गराउने विषयमा मन्त्रालयको हात नहुने बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले यो विषयमा मन्त्रालयले केही गर्न नसक्ने बताए । व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यको हैसियतले मन्त्रालयका मन्त्रीले यसमा चासो देखाउन सक्ने भएपनि अरुले प्रक्रिया छिटो गराउन पहल गर्न नसक्ने बताए ।

उता, विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारी यो संवेदनहीनताको पराकाष्ठा रहेको बताउँछन् । चुनाव भन्दा अगाडि पारित गर्नुपर्ने स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन चुनाव सकिएको ३ महिना पुग्नैलाग्दा पनि अझै बेवास्ता गरिनु लाजमर्दो स्थिती रहेको उनको बुझार्इ छ । उनले ६ दिन अघि सचिवालयबाट पठार्इएको विधेयक सभामुखको हस्ताक्षरले मात्रै ६ दिनसम्म अड्किएको भन्दै दुख व्यक्त गरे ।

विधेयकको प्रति नआएसम्म समितिले बैठक बोलाउन नपाउने भन्दै उनले ५ गते पठाएको विधेयक अहिलेसम्म पनि संसद्को विकास समितिमा नआईपुगेको घटनाले पनि कति सुस्त रुपमा विधेयक अघि बढेको छ भन्ने स्पष्ट हुने बताए । उनका अनुसार सभामुखले विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै त्यो समिति आउनेहो तर अरु सबै काम गर्न भ्याएपनि सभामुख घर्तीले यो विधेयकमा हस्ताक्षर गर्न भ्याएकी छैनन् ।

व्यवस्थापिका संसद्मा पुगेका यस्ता कानूनहरुलाई अड्काएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई कामै गर्न नसक्ने बनाउनु संसद्का सदस्यहरुको बेईमानी मात्रै होईन कि अपराध नै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । जनताको म्याण्डेट लिएर समस्या समाधान गर्ने बाचा गरेर आएका स्थानीय अधिकारीहरुलाई कामबिहीन बनाएर आफू अमन चैनका साथ बस्नु अवश्य पनि जनप्रतिनिधिमाथिको धोका हो ।

अहिले स्थानीय तहमा यही ऐनको अभावमा द्वन्द्व सिर्जना हुन थालिसकेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुभन्दा पहिले कानून बनाएर यसको समाधान गर्ने भन्दा पनि उल्टै ऐन लाई अल्झाएर राख्ने पक्षमा व्यवस्थापिका संसद् र सरकार रहेको आशंका समेत सुरु हुन थालिसकेको छ ।