काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संसदमा विचाराधिन रहेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एक÷दुई दिनभित्रै निर्णयार्थ पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। 

उनले भने,‘अब संशोधन प्रस्तावलाई टुँगो लगाउने निश्कर्षमा पुगिसकेका छौं, राजपाले अब परिणाम स्विकार्न तयार हुनुपर्छ, खेलको नियम मान्नुपर्छ, हामी ईमानदारितका साथ दुई तिहाई पुर्याउने कोशिश गरिरहेका छौं, प्रस्ताव फेल वा पास जे भएपनि राजपाले मान्नुपर्छ।’ 

उनले प्रस्ताव फेल भएपनि त्यही एजेण्डा बोकेर राजपा चुनावमा जान तयार हुनुपर्ने बताए। उनले थपे,‘एजेण्डा मर्ने कुरा हुँदैन, परिस्थिति अनुसार एजेण्डाहरुलाई अगाडि लैजान तयार हुनुपर्छ, हामीले पनि पहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा लिएका थियौं, पछि संविधान जारी गर्नको लागि यो एजेण्डामा हामी लचक भयौं, अहिले फेरि यही एजेण्डा बोकेर हामी निर्वाचनमा जान्छौं। ’

आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पुनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेपनि संशोधन प्रस्तावमा लचिलो बन्नुपर्ने धारणा राखे। उनले भने,‘एमाले पनि संशोधन गर्नैहुन्न भनेर अतिवादी चिन्तन बोकेर बस्नुहुँदैन, एमाले यो कुराबाट पछि हट्नुपर्छ, संशोधनको कुरा गर्दा राष्ट्रघाती देख्ने र विदेशीको प्रभावमा ल्याएको देख्ने एमालेको दृष्टिदोष हो, यसबाट एमाले मुक्त हुनुपर्छ।’ पुनले संशोधन नेपाली जनता र दलहरुको आवाज भएको स्पष्ट पारे। 

आयोजित साक्षात्कारमा पुनले मधेशवादी दलहरुले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको स्मरण गर्दै उनीहरुको जायज माँगलाई जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

त्यस्तै उनले संशोधन प्रस्ताव पारित भए नेपालको स्वाधिनता, समृद्धि, शान्ति र स्वाभिमानमा टेवा पुग्ने उल्लेख गर्दै भने,‘एमाले र मधेशवादी दलहरु दुई कित्तामा उभिएका छन्, यीनीहरुलाई मिलाउनको लागि नै अहिलेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मध्यमार्गी गठबन्धन बनेको हो।’ उनका अनुसार एमाले अहिले दक्षिणपन्थी कुरा गरिरहेको छ भने मधेशवादी दलहरु अतिवादको लाईनमा उभिएका छन्।

उनले यही माघ गतेभित्रै सबै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्दा समय अपुग हुन सक्ने बताएका हुन । उनले भने,‘समय अत्यन्त छोटो छ, त्यसैले प्रदेश र केन्द्रिय संसदको निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा राम्रो हुन्छ, यसको विकल्प छैन, दुवै निर्वाचन एकै चरणमा नगरिए माघ ७ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न गह्रो हुन्छ।’

माघ ७ गतेभित्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। एकै चरणमा निर्वाचन गर्नको लागि आयोग तयार हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। पुनले भने,‘निर्वाचन आयोगले व्यवहारिकता बुझ्नुपर्छ, हामी संक्रमणमा छौं, प्राविधिक जटिलताहरु फुकाउन आयोग तयार हुनुपर्छ, कानूनी तथा संवैधानिक जटिलताहरु भए सरकार फुकाउन तयार छ, अहिलेको समय र परिस्थितिलाई बुझेर आयोग तयार हुनुपर्छ, केन्द्र र प्रदेशको लागि समानूपातिकमा एउटै ब्यालेटपेपर प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ।’

त्यस्तै यदि आयोग तयार नभएर आफूहरु रजानीतिक दलहरु एक ठाउँमा बसेर राजनीतिक निर्णय लिन समेत पछि नपर्ने उनको जिकिर थियो। पुनले भने,‘त्यसैले आयोगले मुलुकको जटिलता बुझ्नुपर्छ।’ उनले प्रदेश र केन्द्रिय संसदको निर्वाचन मंसिरको पहिलो अथवा दोस्रो साता एकै चरणमा गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए।

उनले विगतमा पनि आयोगले राजनीतिक जटिलताहरु बुझेर निर्णय लिएको स्मरण गराउँदै भने,‘पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाता नामाावलीमा नाम नहुँदा हाम्रा बरिष्ठतम् नेताहरु उम्मेद्धवार बन्न पाएका थिएनन, तर आयोगले पछि आफ्नो विशेष अधिकारबाट नागरिकताको भरमा उम्मेद्धवार बन्न दिएको थियो, र ती साथीहरु त्यतिवेला चुनाव जितेर मन्त्री बने, अहिले पनि त्यही हुनुपर्छ।’ 

उनले अघि भने,‘निर्वाचन गराउनको लागि आयोगले व्यवहारिकता प्रर्दशन गर्नुपर्छ, उसले राजनीतिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’ आयोगले निश्पक्ष र कानूनी ढंगले नै काम गर्नुपर्ने भएपनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रक्रियालाई आयोगले सहयोग गर्नुपर्ने पुनको भनाई थियो । दुईवटै निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा समय र साधनस्रोतको पनि बचत हुने र संविधान कार्यान्वयनपनि समयमै हुने उनको विश्वास थियो। 

वाणिज्यमन्त्री मिन विश्वकर्माले एकै चरणमा निर्वाचन गराउनेगरि सरकार गृहकार्यमा जुटिसकेको बताएका छन्। उनले भने,‘सरकारले प्रदेश र केन्द्रिय संसदको निर्वाचन एकै चरणमा गराउनेगरि छलफल सुरु गरिसकेको छ, यसमा प्रतिपक्षी दललगायत अन्य दलहरुले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन।’

त्यस्तै विश्वकर्माले दुवै निर्वाचन मंसिरको पहिलो अथवा दोस्रो हप्ता गर्नेगरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका र दलहरुसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव र छलफलमा आयोगपनि सकारात्मक छ।’

मन्त्री विश्वकर्माले दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्न मिति घोषणा गर्नुपुर्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायत सत्ता साझेदार दलहरुको विश्वास लिन सरकार प्रयासरत रहेको जनाए। एकै चरणमा दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको विश्वकमाले बताए। उनले आयोगको क्षमता अभिवृद्धि गर्दापनि जटिलता आए आफूहरु राजनीतिक सहमतिका माध्यमबाट निकास खोज्न तयार रहेको स्पष्ट पारे। उनले माघ ७ गतेभित्रै सबै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले सबै पक्षले यसको लागि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता प्रकाश ज्वालाले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नको लागि आफ्नो पार्टीको सहमति रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘समय थोरै छ, यसमा सरकारले खुट्टा कमाउनुहुँदैन, निर्वाचन आयोगलाई पूरा सहयोग गर्नुपर्छ, समयमै निर्वाचन नगरेर संसदको म्याद बढाउने गलत काममा लाग्नुहुँदैन।’ 

नेता ज्वालाले दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा राम्रो हुने उल्लेख गर्दै भने,‘दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्दा राज्यको साधन र स्रोतको पनि बचत हुन्छ, चुनावकै लागि राज्यका शक्तिहरु पटक–पटक होमिनुपर्दैन्।’ एकै चरणमा दुई निर्वाचन गराउनको लागि सरकार र दलहरु तयार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

त्यस्तै उनले मधेशवादी दलहरुले पनि अब मोही माँग्ने ढुँग्रो लुकाउने काम गर्न नहुने बताए। उनले थपे,‘उहाँहरुको दल दर्ता पनि हुने, कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्धवार पनि उठानुपर्ने बाध्यता किन ? स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा जाऔं, सबै सहभागी होऔं।’

निर्वाचनसँग राजपाका माँगहरु किन जोडिन्छन भन्ने कुरा आफूले अहिलेसम्मपनि बुझ्न नसकेको भन्दै उनले आश्चर्य प्रकट गरे। ज्वालाले भने,‘संविधान कसैको एकलौटी घोषणापत्रजस्तो होईन, यसमा हाम्रापनि थुप्रै असहमतिहरु छन्, उहाँहरुको पनि छन, तर निर्वाचनमा जाने कुरा अरु विषयसँगको बार्गेनिङ् हुन सक्दैन्।’ उनले राजपालाई बच्चाहरुले दुध खानको लागि बच्चा रोएजस्तो गर्न छोडेर मुद्दामा बहस गर्न आग्रह समेत गरे। 

सरकारले सबै दलहरुलाई एक ठाउँमा भेला पारेर समस्या समाधानको लागि वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने,‘समस्या समाधानको लागि राउण्ड टेबलको आयोजना गर्नुपर्छ, यसको लागि सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ, वातावरण बनाउनुपर्छ, निर्वाचन कुनैपनि शर्तमा बार्गेनिङ् प्वाईन्ट हुन सक्दैन्।’

कार्यक्रममा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई तत्काल निर्णयार्थ पेश गर्न माँग गरेका छन्। यादवले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरे आफूहरु खेलको नियम मान्न तयार रहेको समेत स्पष्ट पारे। उनले भने,‘संशोधन प्रस्ताव तत्काल भोटिङमा लैजानुपर्छ, हामी परिणाम स्विकार गर्न तयार छौं, फुटबल खेलेपछि खेलको नियम हामी मान्छौं।’ यद्धपी उनले सरकारले यसको लागि गम्भिर पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

यादवले एक वर्षसम्म सरकारले आफूहरुलाई संशोधन गर्छु भनेर पटक पटक झुक्याएको र धोका दिएको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखे। उनले भने,‘सत्ताको लागि ३८८ संख्या पुर्याउन सक्ने, अनि संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनको लागि दुई तिहाई पुर्याउन किन पहल नगरेको ? सरकारले अब गम्भिर भएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।’

उनले सरकारले आफूहरुसँग् झुटो बोलेको गुनासो पोख्दै भने,‘अब पनि झुटो नबोल्नुहोस, नझुक्याउनुहोस, अहिले प्रस्ताव पास हुने स्थिति छ, सरकार यसमा बन्नुपर्छ, सकेसम्म पारित गराउ, होईन भनेर खेलको नियम मानेर हामी चुनावमा जान तयार छौं।’

यसअघि सम्पन्न भएका स्थानीय तहका दुई चरणको निर्वाचनमा आफूहरुको पनि सहभागी हुने चाहना भएको तर सरकारले वातावरण नबनाई जबरजस्ती आफूहरुलाई बाहिर राखेको उनको आरोप थियो। उनले भने,‘हामीलाई चुनाव बाहिर राख्ने षडयन्त्र भएको छ, हामी पनि यो मुलुकको एउटा पक्ष हो, विगतमा उपेक्षा गरेर चुनाव गरियो, यो सरकारको गम्भिर गल्ती हो, अबपनि हामीलाई उपेक्षा गर्ने प्रयास गरियो भने मुलुकमा नयाँ द्धन्द्ध सिर्जना हुन्छ।’

यादवले राजपा चुनावमा सहभागी हुनको लागि सरकारले तत्काल परिणाम जे भएपनि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने, राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता लिनुपर्ने, सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा थप गर्नुपर्ने बताए। उनले भने,‘हामी बिना जबरजस्ती चुनाव गराउन खोजिए, मुलुक ३० वर्षपछि धकेलिन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुँदैन्, मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जान्छ, हामीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाए हामी जहिलेपनि निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार छौं, निर्वाचनबाट भाग्दैनौं।’