काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डा. गोपाल दहितले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने बताएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री दहितले प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले भने,‘दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु भनेको अव्यवहारिक हो, संविधानतः पनि दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुहुँदैन्, त्यसैले प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा हुन सक्दैन्, व्यवहारिक कुरा होईन्।’

साक्षात्कारमा बोल्दै उनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाको कारणले पनि निर्वाचनको लागि राष्ट्रिय माहोल बनाउनुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए । उनले भने,‘प्रदेशको निर्वाचको लागि पनि राष्ट्रिय माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ, त्यस्तै दुवै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने भएपनि निर्वाचन आयोगसँगपनि सहमति लिनुपर्छ, तर सहमति लिँदापनि त्यो अझै व्यवहारिक हुँदैन।’

मन्त्री दहितले आफूले भूमि प्रशासनलाई आईटीमैत्री बनाउनेगरि काम अघि बढाईरहेको समेत जनाए । उनले भने,‘मन्त्रालय मातहतको मालपोत कार्यालय, नापी विभाग लगायतका अन्य सेवादायक निकायलाई अनलाईन सेवा प्रदान गर्नेगरि मैले निर्देशन दिईसकेको छु, कतिपय जिल्लाहरुमा अहिले काम पनि भैरहेका छन्।’ उनले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो जग्गाको अभिलेख आँफैले घरमै बसेर हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नको लागि आफूले यस्तो कामको थालनी गरेको जनाए ।

उनले आफूले अबको दश दिनभित्रै भूमी नीति, भु–उपयोग नीति, भू–उपयोग ऐन, भूमी ऐनसम्बन्धी तयारी अवस्थामा रहेको विद्येयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउने जानकारी दिए । उनले भने,‘उक्त विद्येयक अहिले धमाधम निर्माण प्रक्रियामा छ, एक हप्ताभित्रै मस्यौदा फाईनल हुन्छ, मलाई लाग्छ दश दिनभित्रै विद्येयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन्छ र संसदमा जान्छ।’ उनले उक्त विद्येयक पारित हुनु भनेको नेपालको ईतिहाँसमा ऐतिहाँसिक उपलब्धि हुने समेत जनाए ।

त्यस्तै उनले जिल्ला जिल्लामा भूमी प्रशासनलाई भ्रष्टारमुक्त बनाउनको लागि आफूले कडा कदम चाल्ने समेत विश्वास दिलाए । उनले थपे,‘नियम उल्लंघन गर्नेलाई म विभागीय मन्त्रीको हिसावले कडा भन्दा कडा कारवाही गर्छु।’ उनले भूमी प्रशासनमा नीतिगत सुधार आयो भने त्यसले राम्रो बाटो तय गर्ने समेत जनाए ।

मन्त्री दहितले मुक्त कमलरीहरुको लागि परिचयपत्र निर्देशिका समेत पास भैसकेकोले यही भदौ पहिलो हप्ताभित्रै कञ्चनपुरबाट वितरण हुने जानकारी दिए । उनले थपे,‘धेरै वर्षदेखि रोकिएर रहेको यो समस्या मैले मन्त्रालयमा आएदेखि नै काम सुरु गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छु, अब सबै समस्या समाधान हुन्छ।’ त्यस्तै उनले मुक्त कमैया र हलियाहरुको समस्या पनि यही आर्थिक वर्षभित्र समाधान हुने विश्वास दिलाए ।

उनले भने,‘१७ वर्षदेखि हुन नसकेको काम अहिले भएको छ, मुक्त कमैयाहरुको पूर्नस्थापन हुन्छ, पहिलेको सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नै जग्गा वितरण पनि हुन्छ, त्यस्तै ९ वर्षदेखि हुन नसकेको हलियाहरुको समस्यापनि समाधान हुँदैछ।’ त्यस्तै उनले आगामी दिनमा भूमि प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनको लागि ७५ वटै जिल्लाका हरेक विभाग तथा निकायमा केन्द्रबाटै मोनिटिरियङ् गर्ने कामको थालनी भैरहेको पनि बताए । मन्त्री दहितले थपे,‘केही जिल्लामा त अनलाईन ट्रयाकिङ् गर्ने काम सुरु भैसकेको छ।’