काठमाण्डौ। चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका निम्ति हाल व्यवस्थापिका संसदमा छलफलमा रहेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक २०७३’ ले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको भन्दै परिमार्जन सहित पास गराउन स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विद्यार्थी तथा पेशागत संगठनहरुले माग गरेका छन्।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनिहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा महाराजगञ्ज नर्सिङ्ग क्याम्पसकी स्ववियू सभापति विमला धमलाले प्रस्तावित विधेयकमा संसोधन गर्दै स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संकाय तथा क्षेत्रको मागहरुलाई सम्बोधन गरेर प्रस्तावित विधेयक समावेशी बनाउन माग गरिन्।
 
उनले भनिन,‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धीहकको मर्म अनुसार विधेयकको नाम राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक, २०७३ हुनु पर्छ, साथै देश संघियतामा गएकोले सम्पूर्ण केन्द्रिय अधिकारहरु स्थानिय तहमा विकेन्द्रिकरण भएको हुँदा उक्त प्रस्तावित विधेयकले विकेन्द्रिकरणको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै चिकित्सा क्षेत्रलाई मात्र अधिकारको प्रत्याभुत हुनेगरि अघि सारिनुपर्छ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्टस सोसाइटीकमा संयोजक कमल रानाभाटले अनसनरत डा. गोविन्द केसीको बिरोधी नभएको बताए । उनले अघि थपे,‘डा.केसीले उठाएका माग पूर्ण छैनन्, यि केही व्यक्ति र पक्षसँग पुर्वाग्रही देखिन्छन्, कुनै व्यक्ति र पक्षले गरेका निर्णयले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्न गाह्रो ह्न्छ,त्यसैले केसीको कुरालाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो संशोधन सहित विद्येयक पारित हुनपर्छ।’

संयोजक रानाभाटले भने,‘यस विद्येयकमा सम्पूर्ण स्वास्थ्थ क्षेत्रका विधाहरुलाई समावेस गरिएको छैन, एउटालाई मात्र बढि प्राथमिकता दिएको छ,स्वास्थ्थ क्षेत्रमा सबै विधाको उत्तिकै आवश्यक र महत्व छ, सबै विधासँग छलफल गरेर मात्रै प्रस्तावित विद्येयक पारित हुनुपर्छ।’
 
त्यस्तै उनिहरुले प्रस्तावित विधेयकले मेडिकल परिषद्, स्वास्थ्यव्यवसायी परिषद्, नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, फार्मेसी परिषद्, आर्युवेद चिकित्सा परिषद्ले नै प्रयोग गरि आएका कामकर्तव्य र अधिकारहरु नै प्रस्तावगरिएकोले भविष्यमा अधिकार प्रयोगमा विवाद आउने देखिने हुँदा अधिकार बाडँफाडमा स्पष्ट सिमाङ्कन गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

साथै नेपालको संविधान २०७२ ले अधिकारहरु विकेन्द्रिकरण गरेकोमा स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न संकायहरुमा समेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगत ‘स्कुलअफ मेडिसिन’‘स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ, स्कुल अफ नर्सिङ र स्कुल अफ अलाइड साइन्सेस्’को व्यवस्थागरि स्वास्थ्य शिक्षाको विकास तथा गुणस्तर कायमगर्न प्रस्तावित विधेयकमा स्पष्ट व्यबस्थाको माग गरेका छन्।

यस्तो संशोधन माग गर्नेहरुमा चिकित्सा, नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, फार्मेसी, अप्टोमेट्रि, मेडिकल ल्याबरोटरी टेक्नोलोजी, रेडियोग्राफी,आदिका विद्यार्थी तथा पेशागत संगठनहरु रहेका छन्।