arrow

नेपालमा मनोमानी लगानी गर्न नपाउने भएपछि भारतद्वारा नेपाली नाकामा कडाई 

सूर्यबहादुरले दिएको बरदान शेरबहादुरको पालामा खोसियो

logo
प्रकाशित २०७४ साउन २५ बुधबार
IndiaInNepal.JPG

काठमाडौं । दुईसाता अघिदेखि नेपाल भारतबीचको बेलहिया नाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसपीले एकदमै कडाईगरेपछि व्यवसायीहरु समस्यामा परिरहेका छन् । दुईसाता अघि कडाई गरिरहेको भारतले केहीदिन अघि नाका केही खुकुलो बनाएको भएपनि पछिल्लो दुई तीन दिनदेखि नाकामा झनै कडाई गरेको छ । यस अघि एक दुई मिनेटमा चेकजाँच गरेर सक्ने एसएसबीहरु अहिले एउटै गाडीलाई एक घण्टासम्म चेकजाँच गर्न थालेका छन् ।  

जहिले पनि भारत नेपालसँग कुनैकुरामा वार्गेनिङ गर्नु पर्‍यो भने नेपालको सीमामाथि कडाई गर्ने गरेको कुरा नौलो होईन । अहिले पनि नेपालको हित विपरित भारतीय दूतावासद्वारा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई सञ्चालन गर्न पाउने रणनीतिक कार्यक्रम नवीकरण नगरिदिएपछि फेरि पनि सीमा नाकामा कडाई गर्न थालेको बुझिएको छ । 

उता, नेपाल सरकारले चार दिन अघि मात्रै भारतले नेपालमा मनोमानी रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको रणनीतिक कार्यक्रममा रोक लगाउने गरी सो कार्यक्रम नवीकरण नगर्नु र नेपाली सीमामा भारतले फेरि अवरोध गर्नु एकैपटक भएको छ । यसले भारतले नेपालमाथि सो कार्यक्रम नवीकरण गर्न दबाब दिनको लागि सीमा नाकामा कडाई गरेको बुझाई धेरै नेपाली विश्लेषकहरुको रहेको छ । यही कुरामा समर्थन गर्छन् योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री ।

अर्थमन्त्रालयका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले सो कार्यक्रम नवीकरण नभएको बताए । सो कार्यक्रमको नाममा भारतले नेपालका अति संवेदनशील क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै आएको थियो । विशेषगरी हिमाली भेगहरुमा भारतको यस्ता कार्यक्रम बढी मात्रामा बढीरहेको थियो । 

कस्तो छ कार्यक्रमको इतिहास ?
यस्तो कार्यक्रम नेपाल र भारतबीच व्यापारिक समझदारी भएको ४ बर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादूर थापाले सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री यो कार्यक्रम नेपालमा लागु गराउनुलाई थापाको बरदान सम्झन्छन् । उनका अनुसार त्यतिबेला एउटा आयोजना बढीमा ३ करोडसम्मको सञ्चालन गर्न सकिने तर, सो आयोजना ३ करोड नबढ्नेगरी जतिसुकै पनि सञ्चालन गर्न सकिने गरी समझदारी गरिएको थियो । 

सो सम्बन्धी विषयमा २०६५ तिर नै ५ करोड बनाउनको लागि अर्थमन्त्रालयबाट नै प्रस्ताव गरिएको थियो । क्षेत्री उपाध्यक्ष बनेको समयमा  यो व्यवस्था नै राष्ट्रहित विपरित रहेको भनेर ठहर त गरियो । तर यसलाई कुनै दस्तावेजमा उतारिएन र कार्यक्रमलार्इ निरन्तरता दिइयो  जसका कारण त्यो उनीहरुले छाडेकै वर्ष ३ करोडको कार्यक्रमको सीमा ५ करोड रुपैयाँ पुर्याईयो । त्यतिबेला योजना आयोगले नै औपचारिक भन्दना पनि बढी अनौपचारिक रुपमा अर्थमन्त्रालयलाई यो कार्यक्रम नै रद्द गर्न सुझाव दिएका थिए । 

यस अघि नेपालले जुन २००६, अगस्ट २००८, अगस्ट २०११ र अगस्ट २०१४ मा कार्यक्रम नवीकरण गरेको थियो । यो वर्ष ५ अगष्टमा सम्झौताको म्याद सकिएको हो । अहिलेसम्म भारतको यस्तो लगानीमा सयौं परियोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, यस्ता आयोजनाहरु ब्रिटिस आर्मीमा जाने नेपालीहरुको बढी बसोबास रहेको भूभाग र उत्तरी सीमावर्ती मुलुकहरुमा रहेको देखिन्छ । क्षेत्री त यो नवीकरण नगरिएको विषय नै आफूलाई पत्यार नलागेको बताउँछन् । अहिले भारत जान खुट्टा उचालेर बसेका प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय गरेका हुन् भने यो एकदमै ठूलो विषय मान्न सकिने उनको बुझाई छ । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ