पूर्वाधार आयोजनाको अधिकार प्राविधिक छाडेर प्रशासकलाई, सिनियर जुनियरको झनै समस्या

प्रकाशित मिति : २०७४ श्रावण २६ बिहिबार , १६,३९२ पटक हेरिएको

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय मातहत पर्ने सम्पुर्ण आयोजनाको प्रमुख प्रशासकलाई बनाएको छ । 

खासगरी स्थानीय निकायमा सुशासन कायम गर्न समन्वयकारी भुमिका पाएको यस मन्त्रालयले तत्कालिन जिल्ला विकास समिति, गाँउ विकास समिति र नगरपालिकामा सहजिकरण गर्ने काम गर्दै आएको थियो । 

स्थानीय भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा दाताहरुको चाहना बढ्दै जाँदा उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानिय पुर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग डोलिडारमा दर्जनौं दातृ संस्थाहरुका आयोजनाहरु संचालित छन् । 

उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न दातृ निकायले मुख्य जिम्मेवार डोलिडार र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलार्इ बनाए पनि स्थानिय निकाय रहुन्जेल सम्म जिल्ला विकास कोषमा बजेट पठाउनु पर्ने भनि मन्त्रालयले घुमाउरो बाटो अपनाएको थियो । 

तर हाल जिल्ला विकास समिति खारेज भएर जिल्ला विकास कोषको व्यवस्था नहुँदा पनि संविधान विपरित जिल्ला समन्वय समितिमा अख्तियारी पठाएर मन्त्रालयले संविधान विपरितको काम गरेको छ ।

सिनियर जुनियरको झनै समस्या
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका स्थानिय विकास अधिकारी र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर समान तहका हुने गर्छन् तर मन्त्रालयले जुनियर स्थानिय विकास अधिकारी मातहत सिनियर प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरलाइ खटाएर निजामति सेवा ऐन नियम विपरित काम गदैै आएको थियो । 

त्यतिबेला स्थानिय पूर्वाधारको कार्य स्थानिय निकाय मार्फत हुनुपर्ने जिल्ला विकास कोष हुदै अख्तियारी जानुपर्ने तर्क दिंदै आएकोमा हाल स्थानिय निकाय नरहेको अवस्थामा समेत समान पदका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीलार्इ जुधाएर एउटै कार्यालयमा राखेको छ । 

जसले गर्दा आगामी दिनमा झोलुङ्गे पुल, सडक पुल तथा बैदेशिक लगानीका सडक आयोजनाहरु प्रभावित हुने देखिन्छ भने दातृ संस्थाले सोधभर्ना नदिँदा राष्ट्रीय ढुकुटीमा असर पर्ने आशंका गरिएको छ। 

प्रशासन समुहको कर्मचारीलार्इ  इन्जिनियरिङ्ग आयोजना संचालन गर्न दिँदा एकातर्फ कामको अनुगमन, गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न इन्जिनियरीङ्ग सेवाको कर्मचारी  पनि चाहिने अर्को तर्फ भुक्तानी मात्रै गर्न अर्को हाकिम खडा हुने, भुक्तानी गर्ने बेला सबै इन्जिनियरिङ्ग कुरा बुझाउनु पर्ने हुँदा सेवा प्रवाहमा ढिला हुने हुन्छ । 

प्रादेशिक संरचना नबनुन्जेल जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाइ विभाग मातहतको आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बनाउने गरी फाइल उठेपनि संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलिया आँफु प्रशासन समुहको भएकाले आफ्ना साथी भाइको मन राख्न खोजेर देशको विकास निर्माण कार्यको व्यवस्थापन कमजोर बनाएको प्राविधिक कर्मचारीको गुनासो छ। 

लामो समय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री भएका उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रीले पनि रसमा हेक्का नपुर्‍याएको कर्मचारीको टिप्पणी छ ।

नयाँ