कृषि उपज प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझदारी मञ्च गठन

जितेन्द्र भण्डारी, प्रकाशित मिति : २०७४ श्रावण २६ बिहिबार

पाँचथर । चिया, अलैँची, अदुवा तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आधारित कार्य, लगानी र व्यापारमा रहेका अवरोधहरु, अस्थिरता तथा सीमाहरुको न्यूनिकरणका लागि पाँचथरमा सार्वजनिक निजी साझदारी मञ्च गठन गरिएको छ । ‘विश्व परिदृष्य वकालत मञ्च’को आयोजनामा भएको छलफलपछि पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा मञ्च गठन भएको हो ।

चिया, अलैँची, अदुवा तथा दुग्धजन्य पदार्थमा रहेका समस्याको समाधान तथा पैरवीका लागि फिदिममा विहिबार आयोजित छलफल पश्चात उक्त मञ्च गठन गरिएको हो । चिया, अलैँची, अदुवा तथा दुग्धजन्य पदार्थमा आधारित सरोकारवालाहरुबीच छलफल गरी सो मञ्च गठन गरिएको हो । जिल्ला स्तरिय सरोकारवालाका लागि लगानी र व्यापारमा रहेका अबरोधहरु, अस्थिरता तथा सीमाहरुको न्यूनिकरण गर्ने मूख्य उद्देश्यका साथ उक्त मञ्च स्थापना गरिएको हो ।

यस्तै चिया, अलैँची, अदुवा तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र बजारिकरणसँग सम्बन्धित श्रमिकका अधिकार, बाल श्रमिक तथा ज्याला, वातावरणिय प्रभाव र सामाजिक उत्तरदायित्व जस्ता मान्यताहरुमा छलफल गराउने र कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ मञ्च गठन गरिएको विश्व परिदृष्य मञ्चका कार्यक्रम संयोजक किरण भट्टले बताए ।

उद्यमी र श्रमिकहरुबीच सँगसँगै काम गर्न, उपयुक्त वातावरणमा काम गर्न, उपयुक्त अनुगमन संयन्त्रको विकासका लागि कृषि विकास मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, जिल्ला स्तरिय सरकारी कार्यालयहरु तथा स्थानीय स्तरमा रहेका अलैँची, चिया, अदुवा र दुग्धजन्य पदार्थ आधारित सरोकारवालाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापनाको लागि मञ्चले कार्य गर्नेछ ।
 
विश्व परिदृष्य वकालत मञ्चले ‘एड्भोकेसी फर राइट्स एण्ड गुड कर्पोरेट गभरनेन्स’ परियोजना कृषि विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को नेपाल कार्यालयको सहयोगमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटामा काम गरिरहेको भट्टले जानकारी दिए  ।

 कार्यक्रममा जिल्लामा अलैँची तथा अर्थोडक्स चियाको उत्पादन र वजारिकरणको बारेमा छलफल समेत भएको थियो । त्यसैगरी सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा वोल्दै अलैँची व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक नेपालले अलैँची भण्डारणमा समस्या भएको बताए । अलैँचीको निकासी कर सबै जिल्लामा समान नभएको वताउँदै नेपालले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

नयाँ