काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा विधयेक जसरी पनि पास गर्ने प्रयास विफल भएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समति सभापतिको प्रयासलाई सांसदहरूले रोकेका हुन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव र डा. केसीले माग विपरीत संसदको कार्यदलले विहिबार दिउँसो पारित गरेको प्रस्ताव समिति सभापति रञ्जु झाले साँझ पूर्ण बैठकबाट पास गर्ने तयारी गरेकी थिइन् ।

जसमा उपत्यकामै ५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने उल्लेख रहेको बताइँदैछ । अधिकांश सांसदले फरक मत राख्दा पनि सभापति झाले विशेष आग्रह भन्दै जबर्जस्ती पारित गर्ने प्रयास गरेको बताइँदै छ । जबर्जस्ती गर्न खोजेपछि समिति बैठकमा तनाब उत्पन्न भएको थियो ।

जसमा काँग्रेस र एमालेका सांसदहरूले अहसमति जनाएपछि यो प्रयास विफल भएको हो । सांसदहरु रुक्मिणी चौधरी, टिएल चौधरी, निशा शाह, मुक्ता यादव र उमेश श्रेष्ठ लगायतले विधयेक अध्ययन गर्न समय चाहिने र यसले डा. केसीको अनशन पनि अन्त्य नगर्ने देखिएकाले विधेयक पास गर्न नहुने अडान राखेका थिए । अधिकांश सभासदले फरक मत राख्दा पनि सभापति झाले विशेष आग्रह भन्दै जबर्जस्ती पारित गर्ने प्रयास गरेकी थिइन् ।

सांसदहरुले नमानेपछि एमाले सांसद वंशिधर मिश्रले अतिथि सचिवहरु र पत्रकारलाई बाहिर पठाएर छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।  यो प्रस्ताव लगत्तै सभापति झाले पत्रकार र अतिथिलाई बैठक छोडेर बाहिर जान आग्रह गरिन् । त्यसमा समेत काँग्रेस सांसद चौधरीले आफ्ना कुरा सञ्चारकर्मीलाई नै सुनाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुलाई बाहिर पठाउन नहुने बताए । त्यसमा माओवादी सांसद निशा साहले समेत सहर्थन गरिन् । दुई सांसदले विधेयकलाई हतार हतारमा विहिबारै पारित गर्नु नहुने अडान राखेपछि पत्रकारहरुलाई बाहिर पठाइएको थियो ।

डा.गोविन्द केसी चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै १८ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । उनले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा विधेयक पास हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।