काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको अनसन स्थगित भएको छ । ११ओँ पटक अनसन बसेका केसीको अनसन २३औँ दिनमा आएर स्थगित भएको हो ।

डा. केसीले वर्तमान राष्ट्रिय विपदलाई मध्यनजर गर्दै अनसन स्थगित गरेका हुन् । डा. केसीले सरकारले माग पूरा नगरे फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन डा‍. केसीले भने, ‘विपत्तिमा सबै पक्षको ध्यान केन्द्रीत हुन बाधा नपुगोस् भनेर मैले सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छु ।’

डा. केसीले माफिया प्रवृत्तिविरुद्ध आफ्नो आन्दोलन जारी रहेकाे बताए । केही माग पुरा भएपनि माथेमा प्रतिवेदन र आफ्ना सुझावहरु समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न अझै बाँकी नै रहेको केसीले बताएका छन् ।

अनशनकै बीचमा देशमा बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको खबर सुनेसँगै डा.गोविन्द केसी अनशन स्थगित गर्न तयार भएका हुन् । सोमबार मात्र बाढीले र पहिरोको क्षति सुनेपछि डा. केसी अनशन स्थलमा कयौँ बेर डाँको छाडेर रोएका थिए ।

केसीले विपदमा देश वा विदेशमा जस्तोसुकै अवस्थामा स्थलमै पुगेर निःशुल्क उपचार गर्दै आएका छन् । केसीले अनशन अन्त्य नगरी स्थगित गरेका हुन । केसीको यो अनसन सबै भन्दा लामो भएको छ । केसीकाे मागबारे भने राजनीतिक दलहरु विभाजित छन् । सरकारले ठाेस निर्णय गर्न सकेकाे छैन भने, संसदकाे महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले पास गरेकाे चिकित्सा विधेयक मेडिकल माफियालाई बल पुग्ने गरी बनेकाे भन्दै केसीले मान्य नहुने अडान राखेका छन् ।

यस्तै, डा. केसीले अनसन स्थगित गर्नुअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उनको माग सम्बोधनमा केही निर्णय गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क निर्धारणको अधिकार आईओएममा फिर्ता गरेको छ ।  त्रिवि उपकुलपति तिर्थ खनियाले ‘सिट र शुल्क निर्धारणका सम्वन्धमा आईओएमले जे सिफारिस गर्छ, त्यो सिनेटमा लैजान्छौँ भनि डिनलाई लेखी पठाएको छु’ भनेका छन् ।

आईओएमको स्वायत्ततासम्वन्ध अध्ययन गरेर सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलले दिएको रिपोर्ट पनि त्रिवि सिनेटमा पेश गर्ने उनको भनाई छ । डा. केसीले अनसन तोडेपछि आईओएमका डिनले सिफारिस गरेका चार जनालाई नै सहायक डिन नियुक्त गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहमत भएको छ ।

डा. केसीले अनसन स्थगत गरेपनि मनमोहन मेडिकल कलेजको विवाद भने सल्टिएको छैन । एमालेका केही नेताले सरकारलाई नै जिम्मा लगाऔँ भनेपनि संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा रहेका सांसद र मनमोहन अस्पताल संचालन गर्ने सहकारीमा रहेका सांसदहरु सहमत छैनन् । उनीहरु कुनै हालतमा सरकारलाई नदिने अडानमा छन् ।

यद्यपि, सरकारले मेडिकल कलेज खोल्न आशयपत्र लिइसकेकाहरुको सम्पत्ति सरकारले किन्नेबारे अध्ययन गर्न मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।