arrow

अख्तियारको टोल फ्री नं १०७ लाई थप प्रभावकारी बनाइँदै, आयल निगमको छानबिन जारी

logo
प्रकाशित २०७४ भदौ २ शुक्रबार
CIAA-news-naya-sakti.jpeg

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टोल फ्री नं १०७ लाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । 

आयोगले सेवाग्राहीको बढी चाप हुने कार्यालयमा कसैले काममा ढिलासुस्ती गरी रकमको माग गरेमा तत्काल १०७ नंमा फोन गर्न आग्रह गरिएका सूचनापाटी र स्टिकर टाँस्ने भएको छ । 

पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका मालपोत, यातायात, नापी र वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा सूचना टाँस्ने आयोगका सचिव राजन खनालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । 

आयोगले क्रमशः काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पनि यस्तो अभियान चलाउने छ । धेरै सेवाग्राहीले आयोगको टोल फ्री नंबारे जानकारी नपाएर आयोगका अन्य नंमा फोन गर्ने गरेको अनुभवका आधारमा सो नंको प्रचारप्रसार गर्न लागिएको बताइएको छ ।

उनले भने, “अन्य नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्छ, झन्झटिलो हुन्छ, त्यसैले कुनै गुनासो भए १०७ नम्बरमा निःशुल्क गर्न सकिन्छ ।” 

निगमको जग्गा र साझाको छानबिन 
सचिव खनालले आयल निगमले जग्गा खरिदका क्रममा गरेको भनिएको अनियमितता र साझा प्रकाशनको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान र प्रमाण जुटाउने काम शुरु गरिसकेको बताए । 

आयोगले गत आव २०७३–७४ मा ९१ जनालाई पक्राउ गरेको छ । यसअघि आव २०७२–७३ मा ४४ घटनामा मात्रै आयोगले कारबाही गरेको थियो । 

आयोगले सो क्रममा छ उपसचिव, १९ शाखा अधिकृत, ४० नासु, ११ ओभरसियर–अमिन, आठ लेखापढी व्यवसायी, घुस दिने भनिएका दुई र कार्यालय सहयोगी दुई दुई तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र सामाजिक परिचालक एक–एक जना पक्राउ परेका छन् । 

गत आवमा सबैभन्दा बढी नापी कार्यालयका १४, मालपोत कार्यालयका नौ, नगरपालिका, गाउँपालिकाका छ , यातायात व्यवस्था कार्यालयका पाँच, वन विभाग– नेपाल विद्युत् प्राधिकरण– जिल्ला शिक्षा कार्यालयका तीन तीन, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय– जिविस– भूमि सुधार कार्यालय– गुठी संस्थानको कार्यालयका दुई दुई तथा वैदेशिक रोजगार विभाग– सडक विभाग– खानेपानी संस्थानलगायत कार्यालयका एक एक पक्राउ परेका छन् । 

आयोगले सो अवधिमा २२ जिल्लामा कारबाही गरेकामा काठमाडौँ जिल्लामा २१ मात्रै घटनामा कारबाही गरिएको छ । चालु आव २०७४÷७५ को साउनमा १९ घटनामा १७ जनालाई घुस रकम लिइरहेको अवस्थामा आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले जानकारी दिए । रासस 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ