काठमाडौँ। जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले वन मन्त्रालयका कारण खेप्दै आएको हैरानी अब भने केही सहज हुने भएको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसार आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेपछि वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका कारण रोकिएका आयोजना सहज रुपमा अगाडि बढ्ने भएका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका, निर्माणमा जाने क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नपाएका कारण समस्यामा पर्दै आएका थिए । सरकारले २०७२ फागुन ६ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनामा समेत वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

बरु वन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ निर्देशिकाले ‘एक रुख काट्दा २५ रुख’ रोप्नुपर्ने प्रावधानसहित कडा व्यवस्था गरेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको ऊर्जा तथा सञ्चार शाखाले जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित सबै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा लिने र सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि थप सहज हुने विश्वास गरिएको हो ।

सो शाखाका कार्यक्रम निर्देशक दीपक ढकालले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको प्रयोजनका निम्ति आयोजनागत रुपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनी उल्लेख गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।

यस्तै नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका जलविद्युत् विकाससम्बन्धी सबै उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजनालाई एकमुष्ठरुपमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाभित्र पर्ने भनी आयोगको गत साउन ३१ गतेको निर्णयअनुसार नै ऊर्जा र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिसकिएको कार्यक्रम निर्देशक ढकालको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार निर्माणमा रहेका ४५ वटा प्रसारण लाइनको साझा समस्याको रुपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै देखिएको छ । निजी प्रवद्र्धकले पनि राष्ट्रिय, सामुदायिक, निजी वनको कारण हैरानी खेप्दै आएको बताएका छन् ।

आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भए त्यो आफूहरूका लागिसमेत खुशीको विषय भएको जानकारी दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनामा देखिएको समस्या हल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने “वनका कारण रोकिएका आयोजना अगाडि बढे ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ ।”

आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि आयोजना प्रवद्र्धकले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रुख कटान र वृक्षरोपण गरी जोगाइ दिनुपर्ने दायित्व कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर वन क्षेत्रको संरक्षणका हकमा भने सो निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा तत्काल केही भन्न नसकिने अवस्था छ ।

वनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक वनसँग सम्बन्धित निकायमा दर्जनौँ पटक धाउने गरेका छन् । अपि पावरका प्रबन्ध निर्देशक सञ्जीव न्यौपाने वनको एउटा पनि रुख अनुमति नलिइकन काट्न नपाउने, काटिहाले वनमाराको आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गर्छन् ।  

आयोगले त्यस्तो निर्णय गरेको भए आफूहरूलाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने सोचका साथ आएका प्रवद्र्धक वनका विभिन्न निकायमा धाउँदाधाउँदा हैरान हुने र काम गर्ने जाँगर नै हराएर जाने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

वन मन्त्रालयले भने ‘वन ऐन’ तथा कार्यविधिको अधिनमा रहेरमात्र काम गरिरहेको बताएको छ । सो मन्त्रालयका सहसचिव एवं वन उद्यम महाशाखाका प्रमुख चन्द्रमान श्रेष्ठ आफूहरूले कोही कसैलाई पनि परियोजना रोक्ने नियत नराखेको र वनका कारण कोही पनि नरोकिएको बताउछन् ।  

उनले गत आवमा मात्रै करिब एक लाख रुख काट्ने अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै वनले नै सबै रोक्यो भन्ने कुरा गलत भएको बताए । वन मन्त्रालयले यसअघि नै निजी वा सरकारी आयोजनालाई आयोगबाट ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ भनी सिफारिस गराउन आग्रह गर्दै आएको थियो । वनको सोही आग्रह बमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि पहल गरेको थियो ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भने आयोगको निर्णयले सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आफूलाई नलागेको टिप्पणी गर्छन् ।  उनले भने “वनको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हो, मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज भएको निर्णय आउनुपर्दथ्यो । आयोगको निर्णयले नै आफूहरूको माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।” रासस