काठमाडौं । प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधयेक र डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत काठमाडौको नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको विषयमा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले संसद सचिवालयमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

आधारभूत मापदण्ड समेत पुरा नगरेको नेश्नल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड भएको भन्दै संसदले सरकारको निर्णय सच्याउन र थप समस्या आउन नदिन आवश्यक हस्तक्षेप गर्न माग गरिएको छ । सांसदद्वय श्यामकुमार श्रेष्ठ र रुक्मीणी चौधरीको समर्थनमा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार र भविष्य माथी नै खेलवाड गरिएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, “न चिकित्सक, न विरामी न पूर्वाधार, यसरी मापदण्ड नपुगेकालाई सम्बन्धन दिदँै गर्दा त्यसबाट उत्पादन हुने चिकित्सकबाट पाउने स्वास्थ्य सेवा कस्तो होला ? के हामीले प्रदान गर्न खोजेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा यस्तै हो ?”

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै पुरानो निर्णयलाई आधार बनाएर सम्बन्धन दिनु अदालतको फैसला प्रतिकुल र त्यसको अपव्याख्या भएको प्रस्तावकको तर्क छ ।

सम्बन्धन दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो निर्णयले सरकारको पटक पटकको प्रतिवद्धताको बर्खिलाप गरेको र संवेदनशील विषयमा गलत निर्णय भएकाले कार्यन्वयन हुन नदिन सदनले हस्तक्षेप गरी निर्णय रोक्न प्रस्तावक थापाले माग गरे ।
यस विषयमा संसदले सरकारलाई अविलम्ब निर्देशन दिन अपरिहार्य देखिएकाले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विगतका सरकारले पटक–पटक ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र काठमाडौंमा १० वर्ष सम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने’ समझदारी गरेको प्रस्तावमा स्मरण गराइएको छ ।

मेडिकल कलेजहरू धेरै काठमाडौंमा खोल्न दिने हो भने दुर्गममा चिकित्सक पुगेनन भनेर चिन्ता गर्नुको अर्थ नहुने प्रस्ताव थापाको भनाई छ । एउटा भवनलाई देखाएर जालझेल गर्दै पूर्वाधार पुग्यो भनेर मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन दिदा गुणस्तरीय चिकित्सकको उत्पादन हुन नसक्ने भएकाले संसदले तत्काल यस विषयमा ध्यान दिनु पर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।