चितवन । नेपाल आयल निगमले भण्डारणका लागि यहाँ खरिद गरेको जग्गा बजार मूल्यभन्दा अत्याधिक बढी मूल्यमा खरिद गरेको भनी यहाँका जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति मातहत गठन भएको उपसमितिलाई बताएका छन् ।
उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र शाह ठकुरी र सदस्य जनक बुढासामु जग्गा खरिद भएको राप्ती नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सिद्धिलाल स्याङ्तान, वडा नं २ का वडाध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेती र नगर प्रमुख प्रभा बरालले प्रतिकठ्ठा दुई लाख ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म पर्ने जग्गालाई निगमले १५ लाख ८५ हजारसम्ममा खरिद गरेको बताए । उपसमितिले बिहिबार जग्गाको स्थलगत निरीक्षणपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको छलफल कार्यक्रममा उनिहरूले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसको नाउँमा भण्डारण केन्द्र भने हट्न नहुने उनिहरूको सुझाव थियो ।
सो अवसरमा राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख बरालले प्रचलित मूल्य प्रतिकठ्ठा रु तीन लाखभन्दा बढी नपर्ने भए पनि जग्गाधनीलाई आठ लाखदेखि १० लाखसम्म दिएको सुन्नमा आएको बताउँदै सोही जग्गा निगमले १५ लाख ८५ हजार प्रतिकठ्ठामा खरिद गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।
सो अवसरमा राप्ती नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष स्याङ्तानले ठाडो लोथर खोलाको उच्च जोखिममा रहेको सो जग्गा चलनचल्तीभन्दा बढी मूल्यमा निगमले खरिद गरेको बताए । उनले भने “जनताले अरु बुझेका छैनन्, असुरक्षित ठाउँ सुरक्षित बन्ला र रोजगारी पाइएला भनेर खुशी छन् ।”
वडा नं २ का अध्यक्ष श्यामसुन्दर उप्रेतीले स्थानीय सोझासाझा जनताले कम मूल्य र टाठाबाठाले धेरै रकम पाएको बताउँदै एउटै प्रकृतिको जग्गाको सर्वसाधारणसँग फरक फरक मूल्यमा विचौलियाले खरिद गरेको बताए ।
सो अवसरमा कार्यालय प्रमुखहरुले जग्गा खरिदका क्रममा निगमले प्रजिअ, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयलगायत कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरेको बताए । प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्टले आफूले पत्रिपत्रिकामा आएपछि मात्रै निगमले चितवनमा जग्गा खरिद गरेको थाहा पाएको बताउँदै प्रजिअको संयोजकत्वमा जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति रहे पनि समितिसँग निगमले कुनै समन्वय नगरेको गुनासो गरे ।
उपसमितिका सदस्य बुढाले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा प्रश्न उठेपछि आफूहरूले स्थलगत निरीक्षण गरी सरोकार भएका निकायको धारणा बुझ्न आएको र ती धारणा समेटेर प्रतिवेदन बुझाइने बताए । यसअघि उपसमितिले राप्ती नगरपालिका वडा नं १ स्थित निगमले खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्नाका साथै स्थानीयवासीसँग भेटघाट गरेको थियो ।
उक्त ठाउँमा निगमले १४ व्यक्तिका नाउँमा रहेको २३ बिघा १२ कठ्ठा सवा तीन धुर जग्गा ७४ करोड ८३ लाख ७७ हजार ५६३ मा २०७३ फागुन २२ गते र २०७४ साल असार २७ गते मालपोत कार्यालय खैरहनीबाट रजिष्ट्रेशन पास गरेको थियो । निगमले आह्वान गरेपछि दुई जनाको मात्रै बोलपत्र परेको थियो । सोहीमध्येबाट एकको बोलपत्र स्वीकृत गरेको देखिएको छ । लोथरखोलाको बाँधसँगै जोडिएको सो जग्गा भएको ठाउँमा यसअघि पटक पटक बाढी पसेको थियो । खोला किनारको जोखिमपूर्ण जग्गालाई चर्का मूल्यमा खरिद गरेको भनी चौतर्फी रुपमा आलोचना भएको छ । रासस
