बेइजिङ। चीनले सन् २०१७ को शुरुमा आगामी केही बर्ष अर्थात् सन् २०२० सम्ममा नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रमा तीन खर्ब ६० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र विभिन्न ८५ वटा कोइलाबाट सञ्चालन हुने पावर प्लान्ट बनाउने योजना खारेज गर्‍यो ।
 
मार्चमा चिनियाँ अधिकारीले चीनको उर्जा क्षमता, कार्बन अधिकता तथा सफा उर्जा संशाधनको हिस्साका लागि निर्धारित आफ्नो लक्ष्यभन्दा धेरै अघिबढिसकेको जनाए । गत महिनामा मात्रै चिनियाँ उर्जा नियमनकारी संस्था नेशनल इनर्जी एडमिनिस्ट्रेसनले मुलुकको कोइला प्रयोग निर्भरतालाई कम गर्न नयाँ उपायको घोषणा गर्‍यो ।

यी त भए चीनले विश्व उर्जा विकासमा पछिल्लो समय गरेका सकारात्मक सुधार प्रयासका सङ्केतहरू । यी प्राविधिक रूपान्तरण र नवीकरणीय उर्जा क्षेत्रमा खर्च घटाउने चिनियाँ प्रयासहरू हुन् । तर चीनले नवीकरणीय उर्जामा लगानी गरेर कोइलाको प्रयोगलाई मात्र घटाउन लागिरहेको भने होइन । यसले विश्व उर्जा क्षेत्रमा रहेको मागलाई पनि सम्बोधन गर्न र यसमा चीनको भूमिकालाई बढाउन चाहेको छ । अर्थात् चीनको अर्थतन्त्रमा लगातार देखिएको वृद्धिलाई सेवामूलक तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउँदै विश्वबजारमा आफ्नो क्षमतालाई थप फराकिलो पार्न चाहेको हो ।

घरायसी खपत, औद्योगिक तथा व्यापारिक भवनमा बढ्दो उर्जाशक्तिको माग, नीजि तथा साना सवारी साधनको प्रयोग र एउटै साधनलाई धेरै व्यक्तिको सेवाका लागि प्रयोग हुँदा यातायात क्षेत्रमा प्राकृतिक उर्जाको प्रयोगमा कमी आउन थालेको र यसका कारण भूमिगत इन्धनको दोहन र उपयोगमा पनि कमी आउन थालेको छ । विकल्पमा नवीकरणीय उर्जाशक्ति तथा विद्युतको माग बढ्दो छ ।

म्याकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युट (एमजीआई) को प्रतिवेदनले यस्ता प्रकारका सोचले आधारभूत उर्जाको मागलाई कमजोर बनाएको जनाएको छ । यदि नयाँ प्रबिधिलाई तीब्र रुपमा अङ्गिकार गर्न सकियो भने सन् २०२५ सम्ममा विद्युतको मागमा अहिलेको तुलनामा निकै बृद्धि हुनेछ ।

ऊर्जाको कम सघन प्रयोग र बढ्दो प्रभावकारिताले विश्व अर्थतन्त्रमा ऊर्जाको उत्पादकत्व अगामी दुई दशकमा ४० देखि ७० प्रतिशतले वृद्धि हुनसक्नेछ ।

विश्वव्यापीरुपमा ऊर्जाको वृद्धिदर घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा चीनको मागको अंश भने बढ्दो देखिन्छ । वर्तमान् २३ प्रतिशत ऊर्जा माग बोकेको चीनले २०३५ सम्ममा विश्वको प्राथमिक ऊर्जा मागको २८ प्रतिशत ओगट्न सक्ने देखिन्छ । जबकी हालको १६ प्रतिशत मागबाट घट्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्राथमिक ऊर्जा माग सन् २०३५ सम्ममा नै १२ प्रतिशतमा आउन सक्नेछ ।

संसधानमाथिको सघन निर्भरतालाई कम गर्ने दिशामा चीनले उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० को बीचमा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा १८ गुणाले वृद्धि हुँदा यसको ऊर्जा उपभोग भने पाँच गुणाले मात्र वृद्धि भयो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार यसले प्रति एकाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ऊर्जा सघनतामा ७० प्रतिशतले ह्रास भएको देखाउँछ ।

तेह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा चीन सरकारले ऊर्जा सघनतालाई सन् २०१६ देखि सन् २०२० सम्ममा कुल १५ प्रतिशतले घटनाउने लक्ष्य राखेको छ । वर्तमान कार्य प्रगति हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिलतातर्फ उल्लेख्य कदम चालिएको आभास हुन्छ । यसै वर्षको शुरुवातमा चीनको राष्ट्रिय जनकँग्रेसमा जानकारी दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ली खछियानले चीनको ऊर्जा सघनता गत वर्ष मात्रै पनि पाँच प्रतिशतले घटिसकेको जानकारी गराएका थिए ।

चीनमा संसाधनको सघन दोहनमा ह्रास देखिनुको प्रमुख कारण नवीकरणीय ऊर्जाका प्रकारहरु हुन् ।

यस क्षेत्रमा विश्व नेतृत्व गर्ने अपेक्षासहित चीनले अहिले नै प्रतिवर्ष एक खर्ब डलर घरेलु नवीकरणीय साधनहरुमा लगानी गरिरहेको छ । जुन संयुक्त राज्य अमेरिका घरेलु नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेको मात्राको दुई गुणा एवम् अमेरिका र युरोपियन युनियन दुवै गरेर हुने वार्षिक लगानीभन्दा बढी हो ।

यसका अतिरिक्त चीनका प्रमुख कम्पनीहरुले विश्वव्यापीरुपमा पुनःनवीकरणीय ऊर्जा शृङ्खलाको नेतृत्व गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा चीनले ३२ अर्ब अमेरिकी डलर, जुन अनय कुनै देशको भन्दा धेरै हो, समुद्रपारका नवीकरणीय ऊर्लाका साधनहरुमा लगानी गरिरहेको छ ।

चिनियाँ सोलार प्यानल उत्पादकहरुले आफ्नो अमेरिकी उतपादकहरुको तुलनामा २० प्रतिशत लागत लाभ हासिल गर्न सकेको अनुमान गर्न सकिएको छ । यस्तै चिनियाँ हावाद्वारा चल्ने पंखा (विन्ड टर्वाइन) उत्पादकहरुले प्रविधिबीचको अन्तरलाई विस्तारै कम गर्दै चिनियाँ घरेलु बजारको ९० प्रतिशत स्थान ओगट्न सकेका छन् । जुन सन् २००२ को तुलनामा २५ प्रतिशत बढी हो । यी प्रवृत्तिहरु हुदौ ‘इनर्जी डिमान्ड’ र ‘कटिङ स्टेज’ टेक्नोलोजी दुवैको प्रमुख स्रोत हुँदै यस क्षेत्रको विश्वव्यापी नेतृत्वको उत्कृष्ट मौका चीनले पाउन सक्ने देखिन्छ ।

ऊर्जा सघनता घटाउने चिनियाँ अनुभव विकासशील राष्ट्रका लागि मार्ग चित्रका रुपमा रहन सक्छ । यसरी देशभित्र र बाहिरसमेत चीनले गरेको नवीकरणीय संसाधनमाथिको लगानी सबैतिरका लागि प्रविधिगत रुपान्तरणको माध्यमको रुपमा रहँदै आउने देखिन्छ ।

तर अवशेषजन्य इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातिर फड्को मार्दै गर्दा चीन आफैले समेत चुनौचीहरु भने सामना गर्नु पर्नेछ । अहिले पनि चीको अर्थतन्त्र मुख्यत कोइला, प्राकृतिक ग्यासलगायतका इन्धनका स्रोतहरुमा आधारित छ ।

यसका अतिरिक्त सोलास प्यानल र वायु ऊर्जाका स्रोतको निर्माणले विद्युतीय ग्रीडलाई उछिन्दै गएका छन् र अन्य देशका उत्पादकले जस्तै चिनियाँ उत्पादकहरुले पनि कमलागतमा बढी प्रभावकारी ऊर्जा उत्पादन गर्दै विश्व ऊर्जा बजारमा पकड कायम गर्न संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । यी कठिनाइका बाबजुद प्रविधिजन्य खोजहरुले चिनियाँ उत्पादकहरुलाई उत्पादकत्व लाभ र उपभोक्ताको बचत सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ ।

एमजीआईका अनुसार सन् २०२५ सम्ममा विश्वभर प्रमुख वस्तुहरुको माग र पूर्तिको अन्तर समग्रमा नौ खर्ब अमेरिकी डलरदेखि १.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्म लागत बचत गराउनसक्ने देखिन्छ । यी बचतको दर नयाँ प्रविधि कति छिटो अवलम्बन गरिन्छ भन्नेमा मात्र निर्भर नभई नीति निर्माता र कम्पनीहरु कति छिटो नयाँ वातावरणमा आफूलाई अनुकुलन गराउन सक्छन् भन्नेमा समेत निर्भर रहन्छ । समग्रमा यी सबै कुराहरु चीनमा नै निर्भर रहन्छ ।

( प्रोजेक्ट सिन्डीकेटः जियाङ के जुन इनर्जी रिसर्च इन्ष्टिच्यूट अफ चाइनाज नेशनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता हुन् भने  जोनाथन ओएट्जेल भ्याकिन्से ग्लोबल इन्ष्टिच्यूतका निर्देशक हुन् )