काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले खटाइएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा गएर काम गर्न ‘अल्टिमेटम’ दिए पनि वरिष्ठताको विवादले उनीहरू गएका छैनन् । खटाइएका केही कर्मचारी स्थानीय तहमा हाजिर भए पनि काम नपाएपछि निराश भएर दिन कटाइरहेका छन् ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुन ६ भदौमा निर्देशन दिएको थियो ।

विभिन्न कारण देखाउँदै स्थानीय तहमा नगएपछि उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठसहितको बैठकले खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन र सोको जानकारी दिन निर्देशन दिएको थियो ।

हाजिर हुन नजाने भए कारण खोली लिखित रूपमा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा निवेदन दिन पनि निर्देश गरिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, ‘समयभित्र हाजिर हुन नसक्ने कारणबारे निवेदन पनि नदिने कर्मचारीहरूको हकमा पछि अर्को कुनै व्यवस्था गर्न नसकिने व्यहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

कतिपय कर्मचारी कारणसहित मन्त्रालयमा पत्र लेखेर खटिएको ठाउँमा गएका छैनन् । शंखरापुर नगरपालिकामा खटिएका शिक्षाका उपसचिव देवीरञ्जन हुमागाईंले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत भएकाले काम नगर्ने लिखित पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । उनले भने, ‘कार्यकारी जुनियर भएकाले काम गर्न गएको छैन ।’

शिक्षामा समस्या थपिँदै
स्थानीय तहमा देखिएको अन्योलले शिक्षामा समेत असर पार्ने देखिएको छ । कतिपय तहमा विभिन्न चाडपर्वको मुखमा शिक्षकलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या हुने अवस्था देखिएको छ । 

संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको शिक्षकको तलब पनि स्थानीय तहमै गएको छ । तर, उनीहरूको विवरण संकलन गरी तलब–भत्ता दिनका लागि न्यूनतम कामसमेत हुन सकेको छैन ।

केन्द्रबाट शिक्षा मन्त्रालयले ७८ जनालाई खटाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले एक हजार ५० जना स्रोतव्यक्तिलाई सात सय ४४ वटै स्थानीय तहमा खटाएको बताए । 

उनका अनुसार ७८ जना कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइए पनि कतिपय गएका छैनन् । उनले भने, ‘शिक्षाका कर्मचारी खटाउने क्रम जारी छ । बाँकी ठाउँमा क्रमशः खटाउँछौँ ।’ शिक्षाबारे संकलन गर्नुपर्ने विवरण स्रोतव्यक्तिबाट गर्न सकिने लम्सालको भनाइ छ । नियमावली नहुने र अख्तियारी पनि नहुँदा अन्योल भएको लम्सालले जनाए ।

के–केमा छ अन्योल ?
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपछि सबै क्षेत्रमा अन्योल छ । स्थानीय तहबाट काम सुरु नहुने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट समेत काम हुन नदिने अवस्था आएको अधिकारीहरू बताउँछन् । 

विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति, शिक्षकको तलब–भत्ता, पाठ्यपुस्तक, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकनलगायतका अनिवार्य दायित्वका विषयमा अन्योल छ । त्यसैगरी विद्यार्थी र विद्यालयको अनुगमन, नियमन, परीक्षा, मूल्यांकनलगायतका विषयमा पनि अन्योल छ ।

खटिएकाले पनि काम गर्न पाएनन्
स्थानीय तहमा खटिएका शिक्षाका कर्मचारीले काम गर्न पाएका छैनन् । काठमाडौं र ललितपुर महानगर तथा अरू स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटिएका छन् । तर, उनीहरूले काम गर्ने वातावरण नरहेको गुनासो गरेका छन् । 

काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिएका उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले काम गर्ने वातावरण नरहेको बताए । ‘बसेर काम गर्ने ठाउँ र काम गर्ने कानुन, विधि चाहिन्छ । यी दुवै कुरा नहुँदा काम गर्ने वातावरण बनेको छैन,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, ललितपुर महानगरपालिकाका उपसचिव हरि अर्यालले शिक्षा मन्त्रालयले टिओआर दिएर काममा पठाएको, तर स्थानीय निकायले त्यसलाई स्वीकार नगरेको बताए । (नयाँ पत्रिका दैनिक)