काठमाडौं । मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी सम्मिलित समितिले प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको अनुगमनपछि भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको अवस्था राम्रो भन्दै प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कार्यकारी परिषद्ले साउन १२ गते कलेजलाई सम्बन्धन दिनुको एक मुख्य आधार उक्त प्रतिवेदनलाई मानेको छ । तर, कलेजको प्रतिवेदन नै फर्जी भेटियो ।

समितिले प्रतिवेदनमा २४ किलोमिटर टाढाको जग्गालाई १० किलोमिटरभित्रै भनेको छ । अनि सञ्चालन नै नभएको अस्पताल तीन सय शड्ढयामा चलेको र नभएको विभाग छ भन्दै सम्बन्धनका लागि योग्यता पुर्‍याएको छ । यस्ता यावत् नक्कली योग्यता खडा गरी सम्बन्धनको बाटो खुलाउने एउटा विशेष तरिका छ । मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा त्यसलाई ‘डेट सेलिङ’ भनिन्छ ।

‘डेट सेलिङ’ को अर्थ हो, सम्बन्धित कलेजलाई अनुगमनको सम्पूर्ण जानकारी पहिल्यै जानकारी गराउनु । जसमा अनुगमनको महिना, बार, समयसँगै, त्यसमा संलग्न हुने व्यक्ति र सोधिने प्रश्नबारे विस्तृत जानकारी काउन्सिलका पदाधिकारीले कलेजलाई दिन्छन् । तदनुरुप कलेज व्यवस्थापनले भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, अत्यावश्यक जनशक्तिको जोहो, आवश्यक संख्यामा बिरामी संकलन र बाहिरबाट चिकित्सक (खडेबाबा) झिकाउने काम गर्छ ।

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको अनुगमनका निम्ति गठित समितिमा तीनजना काउन्सिलका पदाधिकारी थिए । बाहिरका चिकित्सक पनि समावेश थिए । समितिका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामी अनुगमन गर्न जाँदा कलेजमा सबै ठिकठाक थियो । सोहीअनुसार हामीले प्रतिवेदन बनाएका थियौं । त्यसको पछाडि चलखेल रहेछ । त्यो थाहा भएको भए, म अनुगमनमै जाने थिइनँ । दोष नभए पनि अहिले सबैतिरबाट आरोप खेप्नुपरेको छ ।’

मेडिकल कलेजको सम्बन्धनसँगै सिट संख्या र शुल्क निर्धाणका विषयमा हुने अनुगमन पनि ‘डेट सेलिङ’ कै कारण विवादमा पर्ने गरेका छन् । केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल कलेजको सिट निर्धाणसम्बन्धी अनुगमनमा संलग्न २० जना काउन्सिलका पूर्वपदाधिकारीलाई छानबिनमा बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

गत वर्ष नेपाल मेडिकल कलेजमा अनुगमन टोलीलाई देखाउन वृद्धा श्रमबाट नक्कली बिरामी बनाएर लगिएको पाइयो । खासगरी मेडिकल शिक्षालाई पूर्ण व्यापारका रूपमा अघि बढाएका कलेज र कमाउ धन्दाको आरोप लागेका काउन्सिलका पदाधिकारीबीचको साँठगाँठबारे सरकारीस्तरबाट यकिन छानबिन हुन बाँकी नै छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको माथेमा कार्यदलका सदस्य डा मदन उपाध्याय काउन्सिलका पदाधिकारीले दिएको पूर्वजानकारीका आधारमा ‘प्रदर्शन’ गरिएका उपकरण, बिरामी र चिकित्सकलाई देखाएर अनुगमन प्रतिवेदन बनाउने गरिएको बताउँछन् ।

‘पहिले–पहिले अनुगमन टोलीलाई मेडिकल कलेजले हवाइजहाजको टिकट पठाउने, महँगो होटलमा बसाउने र खानाको पनि राम्रो व्यवस्था गरिदिन्थे । अनुगमनका बेला पैसाका खाम दिइन्थ्यो । 

तर, अहिले खाममा नभई सुटकेसमा पैसा आउने गरेको बुझिन्छ’, डा उपाध्यायले भने, ‘अनुगमनका क्रममा सबै कुरा ठिकठाक देखेपछि त्यहीअनुसार प्रतिवेदन तयार त हुने नै भयो । पछि निर्दोष फस्छन् र दोषी उम्किन्छन् ।’

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की काउन्सिलका पदाधिकारी संलग्न समितिले गरेका अधिकांश कलेजका अनुगमन शंकास्पद रहेकाले छानबिन अघि बढाएको बताउँछन् ।

 ‘यस्तो साँठगाँठमा काउन्सिलका पदाधिकारी, अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसमेत संलग्न हुने गरेका छन् । माथिबाटै ‘सेटिङ’ भएपछि तलकालाई थाहा हुँदैन’, कार्कीले भने, ‘यो खेल रोक्न माथि नै सुधार्न आवश्यक छ।’

आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति नपुगेको किस्ट मेडिकल कलेजलाई काउन्सिलले ५० सिट बढाउनु अर्को विवादस्पद उदाहरण हो ।कानुनले मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार, अस्पतालको अवस्था र शड्ढया, बिरामीको चाप, फ्याकल्टी र उपकरणबारे अनुगमन गरी सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिएको छ ।

डा उपाध्यायका अनुसार त्यसमा काउन्सिलले आकस्मिक अनुगमन गरी निष्पक्ष ढंगले प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउनुपर्छ । तर, आर्थिक लेनदेनपछि ‘डेट सेलिङ’ मा बन्ने अनुगमनको प्रतिवेदनले सिट संख्या बढाउन, सम्बन्धन दिन र शुल्क निर्धारण गर्न सिफारिस गर्छ ।

काउन्सिलका पूर्वसदस्य उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ अनुगमनको अधिकार काउन्सिललाई भए पनि व्यापक दुरुपयोग भएको बताउँछन् । ‘ठूलो आर्थिक चलखेलमा मेडिकल कलेजका सञ्चालकले अनुगमनको समय किन्ने, काउन्सिलका अध्यक्ष र रजिस्ट्रारले बिक्री गर्ने खेल छ’, बानियाँले भने, ‘जसको मेडिकल कलेजका मालिकसँग उठबस छ । 

उनीहरू नै अनुगमनमा जान्छन् । आफू जान नपाए अनुकूलका व्यक्ति छान्ने गर्छन् ।’ काउन्सिलमा यस्तै विकृति देखेपछि उनले गत वर्ष काउन्सिलका सदस्यबाट २८ दिनमै राजीनामा दिएका थिए ।

कसरी हुन्छ ‘डेट सेलिङ’
मेडिकल कलेजले आफैं खर्च गरेर अनुगमनमा बोलाउने गरेको जानकारी पाएपछि सेटिङभन्दा बाहिर रहेका समिति सदस्यले सूचना बाहिर ल्याउने गरेको पाइन्छ । यसबाट अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले हिजोआज काउन्सिलका मुख्य व्यक्ति, अनुगमनका सदस्य र कलेजका सञ्चालकबीचको साँठगाँठ झन् गोप्य बन्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यस्तो सेटिङमा राजनीतिक ‘लाइन’ मिले वा कुनै किसिमले निकट भए झन् सजिलो हुने भयो । अनुगमन समितिमा कोही इमानदार चिकित्सक परिहाले भने उनलाई त्यस्तो सेटिङको कुनै सुइँको दिइँदैन । 

मेडिकल कलेजलाई सहज हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र त्यसमा हस्ताक्षर गर्न त्यस्ता व्यक्तिमाथि दबाबसमेत दिइन्छ । बानियाँका अनुसार पछिल्लो समय मेडिकल कलेज अनुगमन विवादमा तानिएपछि काउन्सिलका उच्चपदस्थ सकेसम्म जान चाहँदैनन् । 

बाहिरकै व्यक्ति राखेर समिति बनाइन्छ र त्यसबाट झनै सहज किसिमले सेटिङ हुन्छ । ‘कतिपय अनुगमनमा राम्रा चिकित्सकलाई पनि संलग्न गराइन्छ । तर, त्यो आफू जोगिनलाई गरिएको नाटक मञ्चन मात्र हो’, बानियाँले भने, ‘गल्ती नगर्नेले मानसिक पीडिा खेप्नुपरेको छ । गल्ती गर्नेहरू झन् प्रोत्साहित छन् ।’

डा उपाध्याय फर्जी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य काउन्सिलको नेतृत्वमा भर पर्ने बताउँछन् । ‘कतिपय राम्रो व्यक्तिले पनि काउन्सिलको नेतृत्व गरेका छन् । उनीहरूले इमानदारी देखाउँदा अनुगमन कार्य कडा पनि भए ।

तर, त्यो नेतृत्व फेरिनासाथ पुनः चलखेल सुरु हुन्थ्यो । त्यो अवस्था अहिले पनि छ’, उनले भने, ‘यस्तै अवस्था कायम भयो भने नेपालको मेडिकल शिक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि धराशयी हुने निश्चित छ ।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)