काठमाडौँ । नेपालले एक वर्षको अवधिमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट खरिद गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष एक अर्ब ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेको हो । 

यो रकम विसं २०७२ मा एक अर्ब ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गरेर नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इण्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । यसरी ब्यान्डविथ आयात गर्दा प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

प्राधिकरणले अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकलाई विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटहीको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सिफारिस गर्छ । यसमा सेवा शुल्क पनि जोडिएको हुन्छ ।

नेपालले अहिले भारतबाट मात्र इन्टरनेट खरिद गर्दैआएको छ । भारतीय करियर ९ब्यान्डविथ प्रदायक०ले सिङ्गापुरबाट आयात गरिएको इन्टरनेट नेपाललाई बिक्री गर्छन् । 

यसअघि प्रतिएमबी ४० डलरमा इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद हुँदै आएकोमा यसको मूल्य अहिले औसत १५ डलरमा घटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि अहिले इन्टरनेट आम्दानीको महìवपूर्ण स्रोत बनेको छ । 

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता र इन्टरनेटमा आधारित ‘कन्टेन्ट’को प्रयोग बढ्न थालेपछि सेवा प्रदायकले प्याकेजमा इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउँदैआएका छन् । 

हाल नेपालमा मोबाइलमा आधारित चौथोपुस्ताको फोरजी इन्टरनेटदेखि अप्टिकल फाइबर, ल्यान्डलाइनमा आधारित एडीएसएल, वाइम्याक्स, इभीडीओ लगायत प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सुविधा सेवा प्रदायकले प्रदान गरेका छन् ।

सरकारले पनि देशैभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामलाई गति दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५८.७२ प्रतिशत जनता इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । यसमध्य अधिकांशले मोबाइलबाटै इन्टरनेट प्रयोग गर्ने तथ्याङ्क छ ।

चीनबाट ल्याइने इन्टरनेटको छिटै परीक्षण
नेपाल टेलिकमले चीनबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ ल्याउने प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । यसबीच चीनतर्फको क्षेत्रमा विभिन्न कारणले फाइबर काटिने लगायतका समस्या रहे पनि अहिले दुवै देशको फाइबर जोडिसकिएको टेलिकमका सहप्रवक्ता सोभन अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘अब छिटै चीनबाट ल्याइएको इन्टरनेटको परीक्षण सुरु गर्छौं, उनले भने । सफल परीक्षणपछि मात्र टेलिकमले यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । 

यो प्रक्रिया पूरा भएसँगै यसअघि भारतमा मात्र निर्भर इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात अन्त्य हुनेछ । (गोरखापत्र दैनिक)