काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि नयाँ थपिएका दुई जिल्ला र पहिले टुक्रिएका दुई जिल्लामा समन्वय समितिको कार्यालय नखोलेको भन्दै तत्काल खोल्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भई गाउँसभा÷नगरसभाले पूर्णता प्राप्त गरी नवलपरासी, रूकुम र चितवन जिल्ला बाहेकका सबै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ । नवलपरासी र रूकुम जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका दुई अलग अलग प्रदेशमा परेको कारण उक्त जिल्लामा कति सङ्ख्यामा जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने भनी एकीन नभएकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन हुन नसकेको पनि आयोगले जनाएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ५ गतेको निर्णयानुसार नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रदेश नं. ४ मा र नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रदेश नं. ५ मा तथा रूकुम (पूर्वी भाग) प्रदेश नं. ५ मा र रूकुम (पश्चिम भाग) प्रदेश नं. ६ मा रहने गरी जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध भई आएको भएपनि जिल्ला सभाको बैठक बसी जिल्ला समन्वय समितिमा रहने सदस्य संख्या एकीन गर्नका लागि जिल्ला सभाको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रयोजनका लागि उक्त ४ जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा हालसम्म सो को जानकारी प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा न्याय परिषदको सिफारिसमा उक्त जिल्लाहरूका जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि माननीय जिल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली प्राप्त भई आयोगबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा रहने सदस्यको संख्या एकीन नभएसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले आयोगको शनिबार बसेको बैठकले रूकुम (पूर्वी भाग), रूकुम (पश्चिम भाग) र नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मध्ये जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गर्न बाँकी जिल्लामा मिति २०७४ भदौ मसान्तसम्म जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गरी स्थानीय विकास अधिकारीसमेत खटाई सो को जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।