काठमाडौं । सरकारले श्रमिकहरुलाई परिचय पत्र दिने भएको छ । त्यसकालागि गृहकार्य भइरहेको श्रमतथा रोजगार राज्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले जानकारी दिए। उनले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई परिचय पत्र दिएपछि उनीहरुका हक अधिकारका विषयमा पनि काम गर्न सजिलो हुने उल्लेख गए ।

समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बाबलबालिका (सिविस) नेपालको विसौँ साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री चौधरीले असुरक्षीत रुपमा काम गर्नका लागि नेपाली श्रमिकहरु अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा गइरहेको तर्फ इंगित गर्दै नेपालमा बाल श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सके मात्रै दैनिक १ हजार रुपैयाको ज्यालाकालागि मजदुरहरु विदेशिनु नपर्ने उल्लेख गए । अहिले पनि काठमाडौमा २० हजार वढी बालश्रमिकहरु विभिन्न ठाउँमा कार्यरत रहेको बताउँदै उनले बालश्रमविरुद्ध अभियाननै सञ्चालन गरेर अघि बढ्ने योजना पनि रहेको जानकारी दिए । 

सरकार र  गैर सरकारी संस्थाहरुले एक अर्कालाई मात्रै दोष थुपारेर समस्याको समाधान ननिस्कने पनि प्रष्ट पाए।अहिले पनि वाल अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको तर्फ सरकार सचेत रहेको भन्दै यस क्षेत्रमा कानुनका कारण भएका कमिकमजोरीहरु सच्याएर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको पनि जानकारी दिए ।

नेपालमा वाल अधिकार लगाएत थुप्रै अभियानकालागि अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले उल्लेख्य रकम  खचिएको बताउँदै तर त्यसका सही सदूपयोग भए नभएको अनुगन नागरिक स्तरबाट गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिए ।

अहिले सम्म बालबालिकाको क्षेत्रमा मात्रै खर्च भएको पैसाको हिसाब हेर्ने हो भने सबै बालबालिका विद्यालय गइसक्नु पर्ने थियो भन्दै अहिले पनि यसमा सुधार हुन नसक्नु दुःखद् विषय भएको पनि बताए । अब कागजमा योजना बनाएर अघि बढ्ने समय नरहेको भन्दै एक्सन ओरेन्टेन्ट काम गर्नुपर्ने बेला आएको तर्फ पनि सेचत गराए। मन्त्री हुने ४८ दिनमात्रै रहेको बताउँदै त्यतिन्जेल सम्म गर्न सक्ने कामको लिस्ट पनि तयार पारेको राज्यमन्त्री चौधरीले बताए ।