arrow

भूमिसुधारले स्थानीय तहलाई जग्गाको विवरण बुझाएन, स्थानीयको ताकेता 

logo
प्रकाशित २०७४ भदौ २६ सोमबार
jagga_bibaran.JPG

काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको संविधान अनुसार विभिन्न सात साय ५३ स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने नक्साको विवरण उपलब्ध नगराईदिँदा स्थानीय तहलाई दिने भनिएको अधिकार अझै पनि मन्त्रालयमा नै थन्किएर बसेको छ । यस अघि नै संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको आग्रंह अनुसार भूमिसुधारले जग्गाको विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै स्थानीयव विकास मन्त्रालयले फेरि भूमिसुधारको नाममा पत्र काटेको छ । 

सोमबार स्थानीय विकास मन्त्रालयले भूमिसुधारको नाममा लेखेको पत्रमा नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह गठन भएर क्रियाशील भै प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रको प्रोफाईल लगायतका डाटावेस तयार गरेको साथै कानून प्रदत्त कर दस्तुर शुल्क महसुललाई नगरसभा तथा गाउँसभाले महत्व दिई सो को लागि आफ्नो संयन्त्र क्रियाशील बनाउँदै सम्बन्धीत नगरपालिकाहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा दर्ता रहेको सबै व्यक्ति÷निजी तथा सरकारी सँगै गुठी लगायतका जग्गाको विद्युतीय अभिलेख दिन आग्रह गरिएको भएपनि भूमिसुधारले नदिएको उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारको यो विद्युतीय अभिलेख वार्षिक रुपमा अध्यावधिक गर्ने उद्देश्य अनुरुप जग्गाको डिजिटल डाटाबेस उपलब्ध गराउन मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गरेको भएपनि अहिलेसम्म उपलब्ध हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई आ–आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको विद्युतीय अभिलेख निशुल्क उपलब्ध गराईदिन भदौ २५ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको बताएको छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ