arrow

हुवाईको गैरकानूनी विज्ञापन हटाउनेलाई जेल हाल्न प्रहरीको आदेश !

ट्राफिक प्रमुख सर्वेन्द्र भन्छन् 'बाटोमा नराखे त देख्दैदेख्दैनन् नि'

logo
सुदर्शन अर्याल,
प्रकाशित २०७४ भदौ ३० शुक्रबार
huwai_tinkune.jpg

काठमाडौं । काठमाडौंको मूल सडकमा जताततै हुवाई कम्पनीका विज्ञापनहरु देख्न सकिन्छ । हर्न नबजाउनको लागि चेतना फैलाउने विज्ञापनको नाममा आफ्नो विज्ञापन गरेको हुवाईले ट्राफिक प्रहरीको नाम विकाएर सर्वाेच्च अदालतको आदेश समेत उल्लंघन गरेको छ । तर, यस्तो गैरकानूनी काममा ट्राफिक प्रहरीको उच्च नेतृत्वले समेत ढाडस दिएको देखिएको छ । 

सर्वोच्चको २०७२ साल भदौं १७ गतेको आदेशको विपरित हुनेगरी आफ्नो क्षेत्रभित्र राखिएका विज्ञापनहरु हटाउने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको हो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीस ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, गृहमन्त्रालय लगायत निकायलाई आदेश दिँदै यस्ता प्रचार सामग्री हटाएर उनीहरुलाई कारबाही समेत गर्न आदेश दिएको थियो । यो आदेश विपरित राखिएका यस्ता संरचना हटाउने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय प्रहरीको हो । 

त्यो शक्तिले नपुगेको खण्डमा महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीसँग थप शक्ति माग्न सक्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर, विज्ञापन हटाउन जाने नगरप्रहरीलाई उल्टै विज्ञापन हटाउन आउनेलाई थुन्ने आदेश छ भनिन्छ भने कानून पालना गर्ने कसले ? 

यस्तै भएको छ काठमाडौंको कालिमाटीमा । हुवाई कम्पनीले सडकमा 'हर्न नबजाऔं सभ्य बनौं' भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी तल ट्राफिक प्रहरी र त्यो भन्दा तल आफ्नो विज्ञापन गरेको छ । यो जनचेतनामूलक विज्ञापन हो । तर, शहरलार्इ कुरुप बनाउनेगरी चेतनामूलक विज्ञापन समेत राख्न नपाउने प्रावधान अनुरुप काठमाडौं महानगरपालिको राजश्व विभागले सबै बोर्डहरु निकाल्नको लागि महानगरप्रहरीलाई पठायो । 

महानगरप्रहरीका प्रहरी अधिकारी विष्णु बोगटीको टोली कालिमाटीमा रहेको बोर्ड हटाउनको लागि गएकोबेलामा त्यहाँका ट्राफिक प्रहरीले उनलाई त्यो बोर्ड ननिकाल्न आग्रह गरे । बरु उनले आफ्नो हाकिमसँग भेट्नको लागि भन्दै इन्सपेक्टर कृष्ण भट्टको नम्बर दिए । महानगर प्रहरी बोगटीका अनुसार इन्सपेक्टर भट्टले उनलाई टेलिफोन गरी कार्यालयमा नै बोलाएर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र कार्यकारी अधिकृतसँगपनि कुराकानी भईसकेकोले बोर्ड हटाउन आउनेलाई 'समातेर थुन्नु' भन्ने आदेश आफूलार्इ आएको बताए । बोगटीले भने 'मलाई भट्ट थर गरेका ट्राफिक इन्सपेक्टरले बोर्ड हटाउनेलाई समातेर थुन्नु भन्ने आदेश छ तर तपाईहरुपनि आदेश मानेर आएकोले थुन्न त मिलेन ट्राफिक महाशाखाले महानगरपालिकाका कार्यकारी र मेयरसँग कुरागरीसक्नु भएको छ रे आफ्नो हाकिमहरुसँग कुराकानी गर्नुहोला भन्नुभयो । हामीले कुरा गर्दा महानगरपालिकाले यस्तो सहमति गरेको थाहा भएन '। 

यस विषयमा हामीले ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं । प्रमुख खनालले जनचेतनाको लागि आफूहरुले यस्तो स्वीकृति दिएको उनले स्वीकार गरे । काठमाडौं महानगरपालिकासँग स्वीकृति नै नलिई आफैंले आदेश दिएको स्वीकार गर्ने ट्राफिक प्रमुख खनालले सर्वोच्चको २०७२ साल भदौ १७ गतेको सर्वोच्चको आदेशको कुरा निकालेपछि भने पहिले च्यातिएको ठाउँमा बोर्ड राख्न दिईएको स्वीकार गरे । तर, उनले भनेजस्तो पुरानो ठाउँमा नभई चोक चोकमा रहेको विजुलीका पोलहरुमा यस्ता बोर्डहरु राखिएका छन् । तर थुन्नु भन्ने आदेश दिएको भन्नु चाहिँ गलत रहेको उनले बताए । उनले भने 'बाटोमा नराखे त देख्दैदेख्दैनन् नि ।'

जबकी महानगरपालिका, गृहमन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयका नाममा सडकमा रहेका पोल लगायतका स्थानमा कुनैपनि होर्डङ बोर्ड, पप्लेट, ब्यानर लगायत राख्न नदिन आदेश दिएको हो । तर, आदेश पालना गराउने नेपाल प्रहरीले नै अदालतको आदेश उल्लंघन गरेपछि अदालतको आदेश पालना गराउने कसले भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यो विज्ञापन राख्न स्वीकृति दिनुमा दुबै पक्षका अधिकारीहरुको चलखेल रहेको आरोप लागिरहेको छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ