काठमाडौं । धेरै वर्ष अघि अधिग्रहण गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा त्याईएको तीनकुने पार्कको जग्गामा काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वीकृति विना नै टिभिएसको ‘दशै स्किम स्टल’ राखिएको छ । बिहीबारदेखि ‘टिभिएस मेगा एक्सचेन्ज मेला’को नाममा राखिएको स्टलले न त काठमाडौं महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएको छ न त महानगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड नै पूरा गरेको छ । 

आधिकारिक रुपमा महानगरपालिकालाई भाडासमेत नतिर्नेगरी सो मेला चलाईएको छ । दादागिरि शैलीमा रातारात यसरी महानगरपालिकाको जग्गामा महानगरपालिकाकै स्वीकृति विना व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्रयोग गरिँदा पनि महानगरपालिका भने यस विषयमा मौन बसेको छ । यसले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अघिकारीहरुको मिलेमतो रहेको समेत स्पष्ट भएको छ । 

३२ नं वडामा पर्ने यो क्षेत्रमा सरकारी जग्गामाथि गरिएको अतिक्रमणको बारेमा सोही वडाका वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीसँग कुराकानी गर्दा उनले यस विषयमा केही पनि प्रतिक्रिया नदिई सबै कुराकानी अच्युत पराजुली भन्ने जग्गा धनीसँग बुझ्न आग्रह गरे । उनले त्यो स्टलको बारेमा केहीपनि कुरा बोल्न चाहेनन् । 

त्यसपछि अच्युत पराजुलीसँग हामीले कुरागरेर महानगरपालिकाको जग्गामा टिभिएसको स्टल राखिएको विषयमा कुरागर्दा उनी एकाएक आक्रोशित बने । उनले त्यो आफ्नो व्यक्तिगत जग्गा रहेको भन्दै महानगरपालिकाको जग्गा नरहेको दाबी गरे । उनले आफ्नो जग्गामा जेको शोरुम राख्न दिएपनि नदिएपनि त्यो आफ्नो अधिकारको विषय रहेको बताए । 

तर, उनले भनेझै पहिलो कुरा त त्यो जग्गा अधिग्रहण भईसकेको जग्गा हो । यसमा मुआब्जाको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै केही जग्गाधनीहरुले मुआब्जा लिन मानिरहेका छैनन् । जे जस्तो भएपनि त्यो जग्गा आफ्नो बनाएर काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्क सम्मेलनको समयमा जस्ता लगाउनेदेखि पूर्वकार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलको समयमा केही पर्खाल लगणउने काम समेत भईसकेको हो । 

दोस्रो कुरा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कतैपति त्यस्ता व्यवसायिक स्टलहरु राख्नुपूर्व जग्गाधनीसँगमात्रै स्वीकृति लिएर हुँदैन । त्यसको लागि महानगरपालिकाको राजश्व विभागसँग अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, महानगरपालिकाका राजश्व विभाग प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गले टिभिएसले त्यहाँ स्टल राख्नको लागि आफूहरुसँग स्वीकृति नलिएको स्पष्ट पारे । 

महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले महानगरपालिकाको जग्गाभित्र महानगरपालिकाकै स्वीकृति नलिई यस्तो काम गर्नु गैरकानूनी भएको भन्दै त्यो शुक्रबार नै हटाईने आश्वासन दिए । उनले आफूहरुलाई सो बारेमा जानकारी नै नभएको भन्दै शुक्रबार नै महानगरप्रहरी पठाएर हटाउन लगाउने बताए ।  

के भएको थियो जग्गाको विषयमा 
महानगरपालिकाले जग्गा अधिग्रहण गरेर पार्क बनाउन थालेपछि ०५७ मा सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा नदिएकाले जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्दै जग्गाधनीले रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले कि जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र मुआब्जा नदिएको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । ०५९ मा सरकारले जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना तीन लाख २० हजार रुपैयाँ कायम गरेर मुआब्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढायो । चलनचल्तीको र सरकारी मूल्यअनुसार जग्गाको मुआब्जा नतोकेको भन्दै जग्गाधनीले पछि मुआब्जा लिन मानेनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ०६४ सालमा मुआब्जा दिन रकम निकासा गरे पनि जग्गाधनीले लिएनन् । तर, अधिग्रहणमा परिसकेको जग्गामा जग्गा धनीले भाडामा लगाउन लगायत कुनैपनि भोगचलन गर्न पाउँदैनन् । 

विज्ञापन समेत गैरकानूनी
यसरी महानगरपालिकालाई छलेर राखेको स्टलले अदालतको मानहानी हुनेगरी बाहिर सडकमा बोर्ड राखेर विज्ञापन पनि गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको २०७२ साल भदौं १७ गतेको आदेश अनुसार विजुलीको खम्बामा कसैको पनि ब्यानर र होर्डिङबोर्ड राख्न पाईँदैन । तर, तीनकुनेमा राखिएको सो स्टलले वरिपरीका विजुलीका खम्बामा समेत विज्ञापन राखेर कानून मिचेको छ । 
 
यसरी गैरकानूनी काममा मौन रहने ३२ नं वडाका वडाध्यक्ष तथा अन्य जनतिनिधिहरु र महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरुको भूमिका नै शंकास्पद देखिएको छ । यसरी सबैको मौनताको पछाडि महानगरपालिकाका उच्च अधिकारीहरुको समेत संलग्नता रहेको महानगरपालिका स्रोतले जानकारी दिएकोछ ।