सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकालाई मन्त्रालयको पत्र

प्रकाशित २०७४ भदौ ३० शुक्रबार

काठमाडौं । संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको नाममा पत्र काटेको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि पत्र काटेको हो । हाम्राकुरा डटकमले अदालतको आदेश उल्लंघन गरी सडकमा हुवाई कम्पनीले विज्ञापन गरेको विषयमा शुक्रबार विहान मात्रै समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सोही समाचारसँग मिल्दोजुल्दो विषयमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलले स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बैशाख २१ गते प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा आदेश जारी भएको थियो ।

सो आदेश बमोजिम अदालतको आदेशको भावना अनुसार आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका कार्यहरु गर्न गराउन नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय बैठकको गत भदौ २५ को निर्णयानुसार सबै स्थानीय तहहरुले तत्काल गर्नुपर्ने काम तत्काल र दीर्घकालमा गर्नपर्ने काम दीर्घकालीन रुपमा गर्नको लागि अनुरोध गर्दै मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो ।

मन्त्रालयले तत्काल गर्नुपर्ने काम भित्र धुलो व्यवस्थापन, सवारीसाधनबाट निस्कने धुँवा व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत ६ वटा र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कामहरुमा ४ वटा कामलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र स्थानीय तहहरुलाई मन्त्रालयले लेखेको पत्रको पूर्ण पाठ तल प्रस्तुत गरिएको छ ।