काठमाडौं । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रिपरिषदले ठेगान लगाउने बताएका छन् ।

मन्त्री मण्डलले अबको मन्त्रिपरिषद बैठकमा खड्कालाई कारबाही गर्नेबारे छलफल हुने बताउँदै त्यो घडि टाढा नरहेको बताए । हाम्राकुरासँग उनले भने, ‘मन्त्रालयले आयल निगमको जग्गा खरिदबारे जे देखेको छ । त्यही आधारमा कारबाही अघि बढाउँछ ।’ अबको मन्त्रिपरिषदबाट खड्कालाई कारबाही हुन्छ ।

आपूर्तिमन्त्रालयले आयल निगमको जग्गा खरिबारे देखेको के हो ? जवाफमा उनले भने, ‘विभिन्न समितिहरुले दिएका प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो । हामीले त्यसबारे छलफल गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कारबाहीका लागि चिठ्ठी पठाईसकेका छौँ ।’

ढिलाई किन भो ? जवाफमा उनले भने, ‘यसमा धेरै प्रक्रियागत कुरा छ । विधि र प्रक्रियाले काम हुने हो । प्रक्रियामा मन्त्रिपरिषदको निर्णय महत्वपूर्ण रहयो । यसमा संसदका विभिन्न समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले खोजी गरिरहेका छन् ।’ हाम्रै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएपनि प्रक्रिया त सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ ।

खाली गोपाल खड्का मात्रैमा यो मुद्दा सकिन्छ कि, अझ भित्रसम्म प्रवेश गर्नु हुन्छ ? मन्त्री मण्डलले भनेका छन्, ‘मैले कानुनी अधिकार पाए अझै लामो र भित्रसम्म प्रवेश गर्छु र जरैसम्म पुग्छु । यसमा अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेको छ । अन्य विविध प्रक्रियाहरु छन् । हामीलाई कानुनी आधार चाहिन्छ ।’

अबको क्याविनेटले छलफलमात्रै गर्छ कि, कारबाही गरेको पनि सुन्न पाइन्छ ? जवाफमा उनले भने, ‘छलफल पक्का हुन्छ । आशा छ, कारबाहीका लागि पनि निर्णय आउँछ । हामी प्रतिक्षामा छौँ ।’ त्यो बैठकमा म पनि एक सहभागि हो ।   

मंगलबार मात्रै संसद्को सुशासन समितिले कार्यकारी निर्देशक खड्कालाई नियमित कार्यालन आउन नदिन र कुनै काम कारबाही गर्न नदिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समिति सभाति मोहनसिंह राठोरले भने, ‘हामीले पठाएको चिठ्ठीमा पदबाटै हटाउन भन्ने भाषा भन्दा पनि नियमित काम गर्न नदिनु भनेका हौँ । खड्काले काम गरिरहे अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा असर पुग्न सक्छ । त्यो निष्प्रभावी हुनसक्छ भन्ने हो ।’  

जिम्मेवारी नदेऊ भन्नुको अर्थ निलम्बन जस्तै हो, उनले अगाडि भने, ‘अनियमितता भएको ठहर गर्दा पनि आयल निगमका गोपाल खड्कालाई किन काम गर्न दिइएको छ ?’

निगमले ऐनकानुन मिचेर भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा झण्डै चार गुणा मूल्य बढी तिरेर अनियमितता गरेको संसदीय समितिले ठहर गरेका छन् ।

सुशासन समितिले गएको ंगलबार मन्त्रालयलाई चिठ्ठी पठाएको भए पनि यो विषय गोप्य राखिएको थियो । यस्तै, संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले समेत स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।