नुवाकोट । सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहमा कर्मचारी रिक्त हुन नदिन कर्मचारी समायोजन विधेयक जतिसक्दो चाँडो जारी गर्न पहल भइरहेको बताएका छन् ।

रसुवा र नुवाकोटका सरकारी कार्यालय प्रमुखसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म ल्याए पनि कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको गुनासो आएकाले समाधानका लागि दशैँ पर्वअघि नै विधेयक जारी हुने विश्वास लिए । विधेक पारित भएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव नहुने मन्त्री बस्नेतकाे भनाई छ ।

“स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन संघीयताको अनुभव र संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जग हो”, मन्त्री बस्नेतले भने, “स्थानीय तहमा निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्वको चयन भएसँगै उत्साहका साथ काम शुरु भएको हुँदा कर्मचारी अभावको व्यवस्थापन गर्न सरकार गम्भीर रुपमा लागिपरेको छ ।”

मन्त्री बस्नेतले केन्द्रमा मन्त्रालय र जिल्लामा सरकारी कार्यालय विस्थापितको चरणमा रहेकाले त्यसपूर्व नै स्थानीय तहको केन्द्रदेखि वडा कार्यालयसम्म आवश्यक पर्ने पदको सिर्जनादेखि पूर्ति गर्नसम्मका लागि निजामती कर्मचारीको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४’ व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुने प्रक्रियामा रहेको छ, भनेका छन् ।

कर्मचारी पठाएको स्थानमा जान अटेर गरेको, गएकाले जिम्मेवारी बहन नगरी कार्यालयमा बेथितिसमेत निम्त्याएको गुनासो आएकाले कर्मचारीबाट आफूले साथ चाहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

मन्त्री वस्नेतले “अहिले पाइरहेको सेवा र सुविधामा कटौती नगरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउन लागिरहेका छौँ, सरुवा, बढुवा, क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार गम्भीर रहेकाले स्थानीय तहमा गएर सेवा पुर्‍याउन उत्साह र मनोबल उच्च बनाउन विधेयक स्वागत गर्न योग्य बनाएर पारित गराउन पहल भइरहेको छ,– भने ।

सो अवसरमा नुवाकोटमा स्थानीय तहको केन्द्रका लागि ७८ जना र रसुवाका लागि ७० जना कर्मचारीको अभाव रहेको सम्बन्धीत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिए ।

दुवै जिल्लाको अधिकांश वडा कार्यालयमा पनि आधाभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त रहेकाले जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्न दुई जिल्लाका प्रजिअले मन्त्री बस्नेतलाई अनुरोध गरे ।