काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएका गोपाल खड्का सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन् ।
असोज २ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खड्कालाई निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । खड्काले सरकारले आफुलाई अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश अथवा पूर्जी जारी गर्नुपर्ने मागसहित खड्काले रिट दर्ता गरेका हुन् ।
खड्काले आफु चार वर्षका लागि नियुक्त भएको र त्यसको म्याद अझै २०७५ माघ १२ गतेसम्म रहेको जिकिरसहित पुनःवहालीको माग गरेका छन् ।
पेट्रोलिम भण्डारणका लागि आयल निगमले जग्गा किन्दा अमियमितता भएको भन्दै खड्कालाई आपूर्ति मन्त्रालयले वर्खास्तीको सिफारिस गरेको थियो ।
संसदका विभिन्न समितिहरुले खड्काले चलनचल्तीको भन्दा चार गुणा बढी मूल्य तिरेर जग्गा किनेको ठहर गरेका छन् ।
खड्काले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा किनेको जिकिर गर्दै श्रृंखलावद्ध समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चारमाध्यम विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
खड्काले रिटमा भनेका छन् ‘म बिरामी रहेकोले असोज २ गते विरामी विदा लिई घरमा आराम गरी बसेको अवस्थामा अकस्मात् विभिन्न टेलिभिजन, रेडियो, एफएम तथा अनलाइन मिडियामार्फत् मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट म निवेदकलाई निगमको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने निर्णय भएको समाचार सम्प्रेषण भएको छ ।’
उनले आफूलाई हटाइएको आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको र दशैँको लामो सार्वजनिक विदा सुरु हुन लागेको र न्यायालयसमेत घटस्थापनादेखि बन्द हुने भएकोले सुनुवाईको मौकासमेत नदिई हटाउने निर्णय हुन लागेको जिकिर गरेका छन् ।
खड्काले रिटमा मुख्य गरी चार वर्षका लागि आफूलाई नियुक्त गरिएको र सुनुवाईको समेत मौका नदिई आरोप प्रमाणित नगरी गैर कानुनी रुपमा पदबाट हटाइएको उल्लेख गरेका छन् ।
आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले खड्काको नियुक्ति प्रक्रिया समेत नमिलेको भेटिएकाले हटाउने प्रस्ताव ठाडै पारित भएको बताएका छन् ।
