arrow

एमालेमा भावी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री तोक्ने विषयमा चर्काचर्की 

logo
प्रकाशित २०७४ असोज ८ आइतबार
cpnuml-530x304.jpg.jpeg

काठमाडौं । एमालेमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार तय गरेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने विषयमा दुईथरी धारणा आएका छन् । 

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा शनिबार बोल्नेमध्ये धेरै नेताले तत्काल प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार तय गरेर चुनावी तयारीमा होमिँदा पार्टीको पक्षमा देशव्यापी माहोल सिर्जना हुन सक्ने सुझाब दिएका छन् । 

तर, नेता माधवकुमार नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूले भने त्यसरी उम्मेदवार तय गर्दा पार्टीविरुद्ध घेराबन्दीसहित विपक्षीको सम्भावित मोर्चाबन्दी सामना गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न उचित नहुने सुझाब राखेका छन् ।

संस्थापन पक्षका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाँदा पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखेका थिए ।

 ‘कतिपय केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर तत्काल चुनावी प्रचारमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाब राख्नुभएको छ,’ पोलिटब्युरो सदस्य दलबहादुर रानाले भने, ‘तर कतिपय साथीहरूले त्यसमा आन्तरिक तयारी जारी राखे पनि विपक्षी दललाई खनिने मौका दिने कुरा उपयुक्त हुन्न भन्ने धारणा राख्नुभएको छ ।’

संस्थापननिकट युवा नेताहरू भानुभक्त ढकाल, खिमलाल भट्टराईलगायतले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर अघि बढ्दा देशव्यापी सकारात्मक सन्देशसहित पार्टीको पक्षमा माहोल सिर्जना हुने जिकिर गरेका थिए ।

 ‘विभिन्न समूहबाट निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर निर्वाचनको तयारीमा होमिनुपर्ने सुझाब आएको छ,’ बैठकपछि सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालनिकट मानिने उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार तत्काल टुंग्याएर जाने विषय उपयुक्त नहुने भएकाले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक छलफलमार्फत टुंगो लगाएर जान सकिने समूहको सुझाब राखेका थिए ।

आठ समूहमा विभाजित भएर केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमाथि सुझाब राखेपछि टोली नेताहरूले शनिबारै आ–आफ्नो टोलीको तर्फबाट बुँदागत रूपमै सुझाब प्रस्तुत गरेका छन् । 

आइतबार अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आएका सुझाब र आलोचनाको जवाफ दिने केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए । नेपालनिकट कतिपय केन्द्रीय सदस्यले १८ महिनादेखि पोलिटब्युरो बैठक र एक वर्षदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक नबोलाएर पार्टीलाई संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै ओलीको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

यिनले राखे सुझाब 
उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय महेन्द्रबहादुर पाण्डे र दलबहादुर राना, केन्द्रीय सदस्यहरू डा।शिवमाया तुम्बाहाम्फे, सत्यनारायण मण्डल, काशिनाथ अधिकारी, गणेश तिमिल्सिना र यामलाल कँडेलले समूहगत सुझाब राखेका छन् ।

‘वाम गठबन्धनको ढोका खुला राखौँ’ 
अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले अबको निर्वाचनको मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति कांग्रेस भएकाले सुविधाजनक बहुमत या पहिलो दलको हैसियतमा गठबन्धन सरकार निर्माण गर्न अहिल्यैदेखि माओवादी केन्द्रसहित वाम प्रगतिशील शक्तिहरूसँग सहकार्यको ढोका खुला गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘प्रदेश र केन्द्रको सरकार निर्माण सुनिश्चित गर्न वामपन्थीसँगको कार्यगत एकता र सहकार्यलाई जोड दिँदै वार्ता गर्नुपर्ने सुझाब आएको छ,’ टोली नेता दलबहादुर रानाले भने ।

नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार ढालिएकोमा माओवादी केन्द्रलाई एकतर्फी गाली मात्रै गरेर आफ्नातर्फबाट भएका कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास भएकाले वास्तविकतालाई स्वीकारेर परिवर्तित परिस्थितिमा चुनाव जित्न नयाँ ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘हामी माओवादी केन्द्रलाई गाली मात्र गर्छौं, तर गठबन्धन जोगाउन कति लाग्यौँ, कति इमानदार भयौँ, आफ्नातर्फका कमजोरी पनि स्विकार्ने कि नस्विकार्ने रु’ उनीहरूको प्रश्न थियो ।

उम्मेदवार चयनका दुई विकल्प 
जिल्ला र प्रदेशलाई अधिकार या खुला मतदान 
बैठकमा बोल्ने धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डबाहिर गएर उम्मेदवार चयन गर्ने प्रवृत्ति उत्कर्षमा पुगेको र त्यसले पार्टीले धेरै ठूलो क्षति व्यहोरेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले विकल्पमा उम्मेदवार छनोट गर्ने केन्द्रको अधिकार जिल्ला र प्रदेश संगठन कमिटीलाई दिइनुपर्ने र धेरै विवाद हुने स्थिति आए सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित सदस्यहरूको ‘भोटिङ’मार्फत उम्मेदवार टुंग्याउनुपर्नेमा जोेड दिएका छन् ।

केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार स्थायी समिति र प्रदेशसभाका उम्मेदवार सम्बन्धित प्रदेशबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने विकल्पसहितका सुझाब प्रस्तुत गरेका छन् । गुटबन्दी हाबी हुँदा प्रदेश १ को झापा, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, प्रदेश नम्बर २ को रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषालगायतमा पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोरेको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका थिए । त्यस्तै, एकपटक समानुपातिकबाट उम्मेदवार बनिसकेकालाई पटक–पटक त्यही कोटामा उम्मेदवार बनाउन नहुने, सकेसम्म छिटो उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । एमालेले अहिलेसम्म क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश हुँदै स्थायी समितिबाट उम्मेदवार टुंगो लगाउँदै आएको छ ।

दलको नेता फेर्न सकिने नेपाल पक्षको चेतावनी 
संस्थापन पक्षका अधिकांशले अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुपर्नेमा जोड दिएपछि नेपाल पक्षीय कतिपय केन्द्रीय सदस्यले विगतको नजिरका आधारमा संसदीय दलको नेतामा भविष्यमा ‘भोटिङ’ हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘हिजो हामीले अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने कुरा उठाउँदा भोटिङ गरेर अध्यक्षलाई हटाइयो, हिजो त्यही कुरा अहिलेका अध्यक्षले लोकतान्त्रिकपद्धतिका रूपमा अभ्यास गरेकाले आज उहाँ मात्रै निर्विकल्प प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पाउने स्थिति छैन,’ बैठकमा नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले उठाएको सुझाब उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने, तर भोलि दलको नेतामा उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न रु हारजितलाई स्वीकारेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मान्नुहुन्छ कि हुन्न रु’

संस्थापन पक्षकै पोलिटब्युरो सदस्य सानु श्रेष्ठले अहिले नै मुख्यमन्त्री तोकेर जाँदा विपक्षीले गठबन्धन गरेर पार्टीको उम्मेदवारलाई प्रदेश सभामै हराउन सक्ने कुराप्रति सचेत बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘त्यसरी जाँदा सबै मिलेर मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारलाई नै प्रदेश सभामा हराए भने स्थिति के हुन्छ रु उम्मेदवार उठेको ठाउँमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन भयो भने कसरी सामना गर्ने रु,’ श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।

मुख्यमन्त्रीमा युवा अनुहारलाई प्राथमिकता 
राजेन्द्र राई, खिमलाल भट्टराई, ठाकुर गैरे, रवीन्द्र अधिकारी, रामकुमारी झाँक्रीलगायत एक दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्यले सांसद टिकट वितरणमा अवसर नपाएका युवा अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीमा पनि युवालाई अघि सार्दा मात्रै देशव्यापी पार्टीको पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखेका थिए । (नयाँ पत्रिका दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ