शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई विज्ञहरुको सुझाव

शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई विज्ञहरुको सुझाव

प्रकाशित २०७४ असोज १० मंगलबार

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न विज्ञले आज भेट गरी हालै व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित शिक्षा ऐन (नवौँ संशोधन) सार्वजनिक शिक्षाको हित प्रतिकूल भएको अवगत गराएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा सुरेशराज शर्मा, शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्ले र डा केदार श्रेष्ठले आज शीतल निवासमा भेटी सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि हालसम्म राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएको छैन।

यही असोज २ गते संसद्बाट पारित सो विधेयकमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई ७५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक र बाँकी २५ प्रतिशतमा खुल्ला विज्ञापन गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माका अनुसार शिक्षाविद्ले विधेयक कार्यान्वयन भएमा मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा ६० वर्षपछाडि धकेलिने र गुणस्तरीय शिक्षामा असर गर्ने बताएका थिए।

सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्र, जनता र बालबालिकाको भलो हुने कुरामा सबै लाग्नुपर्ने बताएकिथिन्।