काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निर्वाचनसम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण विधेयक संसद्ले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट टुंगो लगाउने भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा २३ वटा संशोधन विधेयक दर्ता भए पनि समितिमा छलफल नगरी विधेयक पारित गर्न लागिएको हो ।

संसद् सचिवालयले शुक्रबारको संसद् बैठकबाट यी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तयार पारेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा २३ जना सांसदले एकल तथा सामूहिक गरी १३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा भने १८ जना सांसदले एकल तथा संयुक्त गरी १० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । तर, यी विधेयकमाथि संसदमै दफावार छलफल गर्ने, परेका संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सामान्यतया विधेयकमा परेको संशोधनमाथि संसदीय समितिमा दफावार छलफलसहित सहमतिको प्रतिवेदन तयार पारेर संसदमा पेस गर्नुपर्ने हो । 

तर, ४ कात्तिकसम्म कार्यकाल रहेको संसद्ले टुंगो लगाउनुपर्ने विधेयक धेरै रहेकाले निर्वाचनसम्बन्धी यी विधेयकलाई संसद्मा सामान्य छलफल गराएर टुंगो लगाउन लागिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए ।

यस्तो छ संशोधनमा 
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा नेमकिपाका तीन सांसदले कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बन्न नदिने प्रावधान राख्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा १० हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेमकिपा सांसदहरूले १८ सय रुपैयाँ धरौटी राखे पुग्ने गरी संशोधन हालेका छन् ।

विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, दलित एक, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट एक र खुलाबाट तीनजना गरी आठजनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । तीनजना महिलाको कोटामा बढी मत ल्याउने एकजना दलित महिला अनिवार्य राख्नुपर्ने केही सांसदको संशोधन दर्ता भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा बराबर मत ल्याउने उम्मेदवारलाई गोलाप्रथाबाट विजयी घोषणा गरिने विधेयकको प्रस्तावमा पुनः मतदान गराउनुपर्ने संशोधनसमेत परेको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न २५ समर्थक र २५ प्रस्तावकसहित ५० सांसद आफ्नो पक्षमा अनिवार्य देखाउनुपर्ने विधेयकको प्रावधान सच्याउनुपर्नेलगायत संशोधन प्रस्ताव विभिन्न दलका सांसदले दर्ता गरेका छन् ।

तर, यी सबै संशोधनलाई समितिमा दफावार छलफलमा नलगिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । शुक्रबारको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले यी विधेयक दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने र सोही बैठकबाट पारित गर्ने कार्यसूची संसद् सचिवालयले तयार पारेको हो ।

शुक्रबार ८ विधेयक पारित गर्ने तयारी
तीन दर्जन विधेयक अझै संसद्मा अड्किएका छन् । शुक्रबारको संसद् बैठकबाट ८ विधेयक पारित गर्ने संसद् सचिवालयले तयार पारेको सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । शुक्रबार पारित गर्ने तयारीमा रहेका विधेयकहरू 

१ राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक
२ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक
३ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक
४ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक
५ प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक
६ उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक
७ कर्मचारी समायोजन विधेयक
८ राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक

४ कात्तिकमा संसद् विघटन हुने

आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ५ कात्तिकमा उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकिएको छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म चालू संसद् रहनेछ ।

सोहीअनुसार आगामी ४ कात्तिकबाट जारी संसद् विघटन हुनेछ । चालू संसद्बाट टुंगो लगाउनुपर्ने संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्ले प्राथमिकताका साथ पारित गर्न लागेको हो । (नयाँ पत्रिका दैनिक)