काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थालाई नियाल्दा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा विरुद्ध विपक्षीहरुले अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने देखिएको छ । गत मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्का दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका दलहरु नेकपा एमाले र माओवादीकेन्द्रको एकताले यो सरकारको भविष्य माथि प्रश्न चिह्न उठिरहेको बेलामा यो सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको देखिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २९८ ले मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । यो संविधान अनुसार गठन भएको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्था भनेर ४ वटा अवस्था तोकेको छ । उक्त धाराको उपधारा (८) मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, प्रधानमन्त्री व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा र प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री
आफ्नो पदबाट मुक्त हुने भनेको छ । 

यही आधारमा अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने आशंका धेरैमा थियो । एमालेका नेताहरुले त आफ्नो गठबन्धन भाँड्ने काम गरे देउवा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी समेत दिँदै आएका थिए । 

तर सोही धाराको उपधारा १३ मा समेटिएको प्रावधानले अहिले निर्वाचन अघि देउवा सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । सो उपधारामा व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् भनेको छ । तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्री उपर छ महीनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भनिएको छ ।

संविधानको यो धाराले देउवा सरकार ६ महिना पूरा नभएकोले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नै पाईने छैन । प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा नै विश्वासको मत लिएर निर्वाचित हुने भएकोले कम्तिमा ६ महिनासम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने कानूनी प्रावधान रहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार कानून व्यवसायीहरुले पनि यही धाराको व्याख्या गर्दै नआत्तिन सुझाव दिएका थिए । 

प्रधानमन्त्री देउवा गत जेठ २३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । त्यसैले पनि मंसिर २३ अघि देउवा विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको हो ।