arrow

फास्टट्र्याकमा निर्वाचन विधेयक पारित हुँदै

logo
प्रकाशित २०७४ असोज २० शुक्रबार
samsad-bhawan.jpeg

काठमाडौँ । संसद्को कार्यकाल सकिन दुई सातामात्र बाँकी रहँदा व्यवस्थापिका संसद्ले विचाराधीन विधेयक पारित प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएकोे छ । 

संसद्ले निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्वन्धित विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

पछिल्ला बैठकमा दशभन्दा बढी विधेयक संसद्को दैनिक कार्यसूचीमा समेटिँदै आएका छन् । अधिकांश विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा पर्ने गरेका छन् । 

संसद् सचिवालय विधेयक शाखाका अनुसार २९ वटा विधेयक अहिले संसद् र समितिमा विचाराधीन छन् । यी अधिकांश विधेयक निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन् । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले निर्वाचन विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । गौतमले भने ‘अब छोटो समयमात्र बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार मनोनयनपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् रहँदैन । हामीले निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका विधेयक प्राथमिकतामा राखेका छौँ । ’

सचिवालयले शुक्रबारको संसद्को सम्भावित कार्यसूची पनि प्रकाशित गरेको छ । प्रकाशित कार्यसूची अनुसार निर्वाचन विधेयक शुक्रबारै फास्टट्र्याकबाट पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । 

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक दुवै पारित गर्ने तयारी छ । 

निर्वाचन विधेयकमा दर्ता भएका संशोधन संसद्को पूर्ण बैठकमा नै दफाबार छलफल गरी पारित गर्ने तयारी छ । यसअघि विधेयकको दफाबार छलफलका लागि सम्वन्धित समितिमा पठाउने प्रचलन थियो । 

यस्तै शुक्रबारको कार्यसूचीमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन विधेयक पनि पारित गर्ने कार्यसूचीमा छ । 

शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक सम्वन्धी विधेयक पनि राखेको छ । 

पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रूपान्तरण भए पनि पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक भने करिब एक वर्षदेखि अझै संसद्मा विचाराधीन छन् । 

यस्तै, शुक्रबार नै कर्मचारी समायोजन विधेयक र राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक पनि पारित गर्ने संसद् सचिवालयको सम्भावित कार्यसूची छ । 

यसअघिका दुई बैठकमा पनि दशभन्दा बढी विधेयक पारितको कार्यसूचीमा थिए । 

असोज ३ गते एकै दिन सातवटा विधेयक संसद्ले छलफलसहित पारित गरेको थियो । (गोरखापत्र दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ