काठमाडौँ । चार दिनदेखि अनशनरत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान ९आइओएम०का प्रा।डा। गोविन्द केसीका मागबारे सरकार मौन छ । 

माथेमा कार्यदलको मर्म र भावनाअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास गराउनुपर्ने उनको मुख्य माग छ । सरकारले वार्ता र संवादका लागि कुनै कदम नचालेको केसीले बताए ।

 ‘सरकार जसरी पनि विधेयक पास गराउने खेलमा लागेको देखिन्छ । यदि म अनशन बसेको समयमा विधेयक पास भए त्यसको परिणाम राम्रो हुनेछैन,’ केसीले भने । 

अहिलेको अवस्थामा विधेयक पास गराए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध लड्ने उद्घोष उनले गरेका छन् ।

 ‘मलाई कमजोर ठानिएको होला, अनशन बसेको वेला पास गराएर मात्रै देखाउन्, त्यसको मूल्य धेरै ठूलो हुनेछ,’ केसीले टेलिफोन सम्पर्कमा भने । आफूलाई दुई दिनदेखि टाउको दुख्ने, रिँगटा लाग्ने र मांसपेशी बाउँडिने समस्या बढेको उनले बताए ।

रञ्जु झाले आफ्नै मतदाता झुक्याउने काम गरिन्

संसद्बाट विधेयक पास गराएर सहमति खोज्ने विषय आफूलाई मञ्जुर नभएको डा। केसीले बताए । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झा माफिया र राजनीतिक दलको निर्देशनमा चलेको उनको आरोप छ । ‘झाले हामीलाई मात्रै होइन, आफ्नै क्षेत्रका मतदातालाई झुक्याउने काम गरिन्,’ केसीले भने, ‘त्यसैले उनले पास गराएर पठाएको विधेयक मलाई मञ्जुर छैन, पुनः संशोधन गरिनुपर्छ । माथेमा कार्यदलले पठाएअनुसार पास गरिनुपर्छ अन्यथा मेरो लडाइँ जारी रहनेछ ।’

केसीको उपचारका लागि समिति गठन

डा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालले उनको उपचारका लागि समिति गठन गरेको छ । आइओएमकी निमित्त डिन डा। मधु देवकोटाको अध्यक्षतामा बसेको विभागीय प्रमुखको बैठकले सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । डा प्रदीपकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा डा सुभाष आचार्य, डा दिव्यासिंह शाह, नर्सिङ उपनियन्त्रक तारा कार्की, डा सुमन बराल, डा जेन्टलसुन्दर श्रेष्ठ र डा सन्तोष क्षेत्री छन् ।

माग पूरा गर्दै जान सकिन्छ, तर अहिले संशोधन गर्न सकिन्न – झा

– महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समिति सभापति रञ्जुकुमारी झाले संसद्मा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास गराउन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई दबाब दिएकी छिन् । समितिले अन्तिम रूप दिएको विधेयकलाई पास गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब समितिमा आए विधेयक पास हँुदैन, त्यसैले जे छ त्यसलाई पास गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘केसीले उठाएका माग ९० प्रतिशत समावेश गरिएको विधेयक पहिला पास गरौँ, त्यसमा थपघट बिस्तारै गर्दै जाउँला ।’

– एउटा विश्वविद्यालयले कम्तीमा पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज चलाउन नपाउने विषयलाई आफूहरूले नचलाएको झाले बताइन् । डा। केसीका मागभन्दा बाहिर आफूहरू नगएको उनको भनाइ छ । ‘उहाँको भावनालाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आगामी दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नदिने, आसयपत्र पाइसकेकाको हकमा आयोग गठन गरेर दुई वर्ष लगातार अस्पताल सञ्चालन गरेको भए मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न उपयुक्त ठानिने कुरा समितिले विधेयकमा समावेश गरेको छ । जुन केसीको मागभन्दा फरक छैन,’ झाले भनिन् । (नयाँ पत्रिका दैनिक)