काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारको नाममा २७ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । शनिबार आचारसंहिता विपरित सरकार गठन गर्न लागिरहेको सरकारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन सहितको २७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । मङ्सिर १० गते आइतवार र २१ गते विहीबारका दिन प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्वाचन मितिको घोषणा भईसकेको अवस्थामा आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । 

आयोगले सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकोआरोप लागिरहेको बेलामा आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने विषय दोस्रो नम्बरको निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ । दोस्रो नम्बरको निर्देशनमा आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिने । साथै आचार संहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गरी आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा आवश्यक कारवाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ । 

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा गत २५ असोजको दिन बसेको आयोगको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगले जारी गरेको निर्देशन तल जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई आयोगले जारी गरेको २७ बुँदे निर्देशन यस प्रकार रहेको छ –
(क)     नेपाल सरकार सम्बद्ध
१.     निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतका कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने । 
२.     आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिने । साथै आचार संहिताको पालना भए नभएको अनुगमन गरी आचार संहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा आवश्यक कारवाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउने । 
 ३.     नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक र तथ्यपरक बिवरण यो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने ।
४.     निर्वाचनको कामका लागि आयोग तथा अन्तर्गतका कार्यालयले माग गरेका कर्मचारीहरू तुरुन्त खटाई पठाउने व्यवस्था गर्ने । 
५.     निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्यूटर, फ्याक्स मेसिन, सवारी साधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरून्त उपलब्ध गराइदिने ।
६.     निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत सम्बद्ध निकायले हवाई टिकट उपलब्ध गराइदिने र निर्वाचन सामाग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने ।
७.    निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाँक, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा निर्वाध रुपले उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने ।
८.     सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दि राइजिङ्ग नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचन सम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने ।

९.     नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति (सुरक्षा निकायहरू समेतको) प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आयोगले माग गरे बमोजिमको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट तत्काल उपलब्ध गराउने ।
१०.     निर्वाचन आयोगबाट प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्रीहरू तोकिएको मितिमा आयोगमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नेपाल सरकारले मिलाउने ।
११.     २०७४ साल मङ्सिर १० गते र ऐ. २१ गतेका दिन हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदानकेन्द्र विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्डभित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा पहिलो चरणका लागि निर्वाचन हुने जिल्लाका लागि २०७४ साल मङ्सिर ४ गतेदेखि र दोस्रो चरणमा  निर्वाचन हुने जिल्लाका लागि २०७४ साल मङ्सिर १५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म विद्यालयका सबै शैक्षिक क्रियाकलापहरू स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सो को तुरून्त निर्माण तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ख)     सुरक्षा सम्बद्ध 
१२.     नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका संचार प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरु मर्मत र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भए तत्कालै मर्मत गरी चालु हालतमा राख्ने एव्म राख्न लगाउने तथा निर्वाचनको कामका लागि माग गरेको समयमा प्राथमिकता दिई तुरून्त उपलब्ध गराउने ।
१३.     निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत सबै कार्यालय र निर्वाचन सामग्री भण्डार स्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्र्मी परिचालन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । 
१४.    निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षक लगायत अन्य कर्मचारी, उम्मेदवार, दल तथा मतदाताहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाउने । साथै मतपत्र लगायतका निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको भरपर्दो प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाउने ।
१५.     निर्वाचन कार्यमा संलग्न जनशक्तिको सुरक्षा लगायत निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कार्यमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यक र भरपर्दो प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाउने ।
१६.    कानून बमोजिम हातहतियार लिन पाउने बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले कुनै प्रकारको बिस्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ वा लाठी, भाला, खुकुरी, बन्दुक, पेस्तोल वा त्यस्तै प्रकारका अन्य हातहतियार लिएर हिंड्न, प्रदर्शन गर्न, प्रयोग गर्न वा गराउन नपाउने गरी नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने ।
१७.    कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिका नाममा रहेको बन्दुक, पेस्तोल जस्ता हातहतियार सङ्कलन गराई निर्वाचन अवधिभर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने । यसरी सङ्कलन भएको हातहतियारहरूको विवरण आगामी मङ्सिर १ (एक) गते भित्रै आयोगलाई उपलब्ध गराउने ।
१८.    निर्वाचन अवधिभर अवैध मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन र विक्रि वितरण कार्यमा पूर्ण बन्देज लगाउने गरी विशेष व्यवस्था गर्ने ।
१९.    केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन विथोल्न सक्ने आपराधिक चरित्रका शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई प्रहरी निगरानीमा राखी आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण गर्ने ।      

(ग)     पदाधिकारी सम्बद्ध
२०.     सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी हेलिकप्टर प्रयोग तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग गर्ने । 
२१.     सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूहरूको प्रमुख आतिथ्यता नहुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२२.     माननीय मन्त्रीज्यूहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा आयोगको सहमति लिई सरकारी सवारी साधन तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने । 
२३.     माननीय सांसदज्यूहरूलाई कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचार प्रसारका लागि सरकारी सवारी साधन एवं सरकारी श्रोत साधन प्रयोग नगर्नेे नगराउने व्यवस्था मिलाउने ।
२४.    प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यक्रमलाई प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको राजनीतिक क्रियाकलाप एवं गतिविधि सञ्चालन नगर्ने ।
(घ)     अन्य 
२५.     विश्व विद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका पेशागत संघ संगठनहरूको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बाहेकका निर्वाचन नगर्ने, नगराउने व्यवस्था मिलाउने ।
२६.     लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरी बल सेवा आयोग, नेपाली सेना भर्ना छनौट तथा न्याय सेवा आयोग आफैले सञ्चालन गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने । सो बाहेक लोक सेवा आयोगको अध्यक्षता वा प्रतिनिधित्व गरी सञ्चालन भएका विभिन्न संघ संस्थाका (राजनीतिक नियुक्ति) बाहेक कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाउने । तर अन्र्तवार्ताबाट मात्र कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई निर्वाचन अवधिभरका लागि रोक्ने । 
२७.    नेपाल सरकारका जुनसुकै तहका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको जिम्मेवारी तोक्न सकिने हुँदा यसरी तोकिएको कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व निज कर्मचारी वा सुरक्षाकर्र्मीको हुने । साथै नेपाल सरकार र अन्तगरगतका निकायहरूको श्रोत र साधन प्रयोग हुने गरी कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउने ।