काठमाडौं। मंसिर १० र २१ गते हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा समानुपातिकको बन्द सूची राजनीतिक दलहरुले आइतवार बुझाएका छन्। समानुपातिकको सूची बनाउँदा नेपाली काँग्रेसले समानुपातिकमार्फत यसअघी सांसद भएकालाई नवनाउने भनेपनि अपवाद बाहेक भनिएको मापदण्डलाई समातेर पहिले समानुपातिकबाट सांसद भएका सहितलाई पुनः सिफारिस गरेको छ। 

काँग्रेसले आफ्ना शिर्ष तहका नेताहरु अधिकांशलाई प्रत्यक्षमा चुनाव लडाउने तयारी गरेपनि केहि शिर्ष तहका नेताहरुलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा पठाएको छ। काँग्रेसका पुराना नेता तथा महामन्त्री केबी गुरुङदेखि केन्द्रिय सदस्यहरु समेत बन्द सूचीमा समेटिएका छन्। 

बन्द सूचीमा यसअघी प्रत्यक्ष निर्वाचित काँग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको नाम समेत काँग्रेसले पठाएको छ। यद्यपी सिटौलाले यसमा आफ्नो असन्तुष्टी सभापति शेर बहादुर देउवासँग जनाइसकेका छन्। नाम फिर्ता नलिए आफूले नै नाम फिर्ता लिने सिटौलाले जनाएका छन्। 

काँग्रेसले यसअघी समानुपातिकबाटै सांसद भएकी सुजाता कोइरालालाई पनि समानुपातिकको वन्द सूचीमै सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरि रुपन्देहीबाट पूर्व मन्त्री वालकृष्ण खाँड, दार्चुलाबाट पूर्व मन्त्री तथा प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुको नाम काँग्रेसले समानुपातिकको सूचीमा पठाएको छ। 

गोर्खाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र वर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रिय सदस्य किशोरसिंह राठौरलाई पनि पार्टीले समानुपातिकबाट सांसद बनाउने सूचीमा पठाएको छ। केन्द्रिय सदस्य तथा मन्त्री अम्बिका बस्नेत पनि अपवादको मापदण्डमा नै बन्द सूचीको सिफारिस भएकी छिन्।

समानुपातिकको बन्द सूचीमा अर्घाखाँचीबाट सांसद भएकी सांसद पुष्पा भुसाल, मोरङबाट नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डीला संग्रौला पनि रहेकी छिन। 

सर्लाहीबाट महिला संघकी पूर्व अध्यक्ष मिना पाण्डे, सिराहाबाट संसदीय वोर्डकी सदस्य समेत रहेकी चित्रलेखा यादव, इलामबाट यसअघी सांसद सुजाता परियार, उदयपुरबाट लक्ष्मी परियार, काठमाडौंबाट राधा घले पनि समानुपातिकको बन्द सूचीमा परेका छन्। 

यसपटक काँग्रेसले केन्द्र र प्रदेशमा गरेर केहि पुराना अनुहारलाई सांसदको सिफारिस गरेपनि भएपनि अधिकांश नयाँ व्यक्तिलाई समानुपातिकको बन्द सूचीमा पठाएको छ। 

तर केन्द्रिय नेताहरु भने केन्द्रीय समितिले बनाएको अपवादको मापदण्डमा परेको संसदीय दलका एक सदस्यले बताए। 

समानुपातिकको वन्द सूचीमा यसपटक महिलाहरु बढी छन्। संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य प्रतिनिधीत्व गराउनु पर्ने भएका कारण पनि महिलाको संख्या बढी पठाउन दलहरु वाध्य छन्।