arrow

चुनाव सर्ने आशंका टर्‍यो , सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

logo
प्रकाशित २०७४ कार्तिक १ बुधबार
Suprim-court-new-a.jpeg

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एउटै मतपत्र बनाएको विषयमा त्यसलाई खारेज गर्दै अलग अलग मतपत्र बनाउन माग गर्दै परेको रीटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने इन्भकार गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको  संयुक्त इजलासले मतपत्रको विषयमा अन्तरिम आदेश नदिने  फैसला गरे सँगै मंसिरको चुनाव सहज वनेको छ । 

सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले असोज २२ गते दायर गरेको रिटलाई सर्वोचले  पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने कार्य प्रारम्भ भैसकेको हुनाले अन्तरिम आदेश दिनुको औचित्य नरहेको बताएसँगै  चुनावी बाटो सहज वनेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भएको भए मतपत्र फेरि छाप्नु पर्ने हुन्थ्यो । यसका लागि निर्वाचन आयोगको आग्रहमा सरकारले निर्वाचन सार्नु पर्ने वाध्यता आउन सक्थ्यो।

बाम गठबन्धनले चुनाव सर्ने खेल भइरहेको आरोप लगाई रहेका वेला सर्वोचको यस फैसलाले चुनाव सर्ने आरोप निराधार भएको समेत पु्ष्टी भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘२०७४ साल मंसर १० गते पहिलो चरणमा र २१ गते दोस्रो चरणमा एकै पटक सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रयोग हुने मतपत्र मध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्रको छपाई असोज १७ गते देखि र प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाई कात्तिक १० गते देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगबाट तालिका स्वीकृत भई सो अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको मतपत्रको छपाई कार्य प्रारम्भ भईसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको  निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन।’ 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ