विनाशकारी भुकम्प र सिमा क्षेत्रमा देखिएको अवरोधका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल भएकै समय एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्ग जहाँको त्यहीँ रही सो कम्पनीको मूल डोएरकर्ता कम्पनीको डोएर पविर्तन भएको विषय अहिले चर्चामा रहेको छ। चर्चामा पुग्नुको मूल कारण भने अरु केही नभएर विदेशी कम्पनी टेलियासोनेराबाट एनसेलको स्वामित्व १ खर्ब ४० अर्बको कारोबारबाट एक्जियाटामा जानु नै हो। यसरी ठूलो अंकमा कारोबार भएको विषयसँगै जोडिएर आएको विषय भनेको ’पूजीको लाभकर’ को विषय हो। अहिले ५६ अर्ब नगद भएको भनिएको एनसेललाई २०७१ मा नविकरणवापत एकमुष्ठ २० अर्ब तिर्नुपर्ने बिषयलाई आठ किस्तामा भुक्तानी गर्न दिने सुविधाको आफै प्रस्ताव गर्ने तत्कालिन सञ्चार सचिव, पछि मुख्य सचिव हुनुभएका लीलामणी पौडेलले अहिले आएर कानूनमा बाझिने गरी ’कारोबारमा पुजीको लाभकर’ को बिषय उठाएर लेख नै लेख्नु भएपछि यो बिषयले झनै चर्चा पायो।
एनसेलका सन्दर्भमा १ खर्ब ४० अर्बको पूँजी लाभकरको सन्दर्भमा आयकर ऐन हेर्दा उक्त दुई कम्पनीबीचको कारोबार विदेशमा भएकोले कारोवार कर लगाउन मिल्ने प्रावधान देखिन्न।
एनसेलको विषयले आजका मितिमा चर्चा त पायो तर, यो विषयको कानूनी र व्यावहारिक पाटोको गहिराईमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि विषय छरपस्ट पार्न जति सजिलो हुन्छ, समात्न त्यति नै कठिन हुन्छ। एनसेलका सन्दर्भमा १ खर्ब ४० अर्बको पूँजी लाभकरको सन्दर्भमा आयकर ऐन हेर्दा उक्त दुई कम्पनीबीचको कारोबार विदेशमा भएकोले कारोवार कर लगाउन मिल्ने प्रावधान देखिन्न। आयकर सम्बन्धी नेपालको कानूनले नेपाली कम्पनी वा नेपालमा भएको कारोबारको मात्र पूँजी लाभकर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्ग यथावत छ। उक्त कम्पनीको मूल कम्पनीहरुको शेयर तेस्रो कम्पनीमा परिवर्तन भएको हो। उद्योग मन्त्रालयको रेकर्डमा रहेको एनसेलको लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङ्ग नै यथावत देखिनुले यहाँ पूजीको लाभकरको विषय नै सस्तो लोकप्रियताको लागि बाहिर आएको प्रमाणित हुन्छ। फेरी लाभकर कम्पनी बेच्नेले तिर्नुपर्ने हो, किन्नेले होइन।
अन्तर्राष्ट्रिय नजीर
छिमेकी मुलुक भारतमा भोडाफोनले पनि यहि प्रकृतिको मुद्दा झेल्यो। सन् २००८ को फेब्रुअरीमा डच कम्पनी भोडाफोन इन्टरनेश्नल होल्डिङ्गले एउटा सिम्यान कम्पनी सिपिजि होल्डिङ्ग लिमिटेडको सय प्रतिशत शेयर ११ दशमलव १ विलियन डलरमा हुचिन्स टेलिकम्युनिकेशन इन्टरनेश्नल लिमिटेडबाट खरिद गर्यो। खरिदकर्ता सिपिजि कम्पनीले विभिन्न कम्पनीमार्फत भारतीय कम्पनी हुचिन्स इसार लिमिटेडको ६७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व थियो। यो खरिदबाट भोडाफोनले अप्रत्यक्ष रुपमा कारोबार भएकाले करको दायरामा आउने आदेश दियो। सो विषयले कानुनी जटिलता थपियो। अन्ततः सुप्रिम कोर्टले २० जनवरी २०१२ मा उक्त प्रकरणमा कर नलाग्ने फैसला गर्यो। अहिले सो विषयमा सरकार र भोडाफोनबचि मध्यस्थता समक्ष पुगेको छ।
कानूनमा कमजोरी
नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीको स्वामित्व हेराफेरीको विषयले ल्याएको एनसेलको सन्दर्भ अहिले चर्चामा रहे पनि नेपालमा लगानी गर्ने विभिन्न प्रवृत्तिका लगानीकर्ता भित्रिने भएकोले यी र यस्ता विषयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानीकर्ता उत्साहित छन्। तर कानूनी प्रावधान बेगर लगानीकर्तालाई मौसमी आदेश दिएर करका विषय उठाउन थालियो भने नेपाल भित्रिएका लगानीकर्ताले पनि हात झिक्ने छन्। विदेशी लगानीकर्ताले आफुले गरेको उद्यमबाट कर तिर्ने हो। लगानीकर्ताले कानूनी बाटोबाटै ज्यादा भन्दा ज्यादा सुविधा खोज्ने हो र राज्यले पनि प्रोत्साहित गर्ने हो।लगानीकर्ता चिढ्याएर वा कोही धनि भयो भनेर बस्ने हो भने विल गेट्स, टाटा बिरला, अम्बानी वा विनोद चौधरी कसरी जन्मिन्छन् ?
लगानीकर्ता चिढ्याएर वा कोही धनि भयो भनेर बस्ने हो भने विल गेट्स, टाटा बिरला, अम्बानी वा विनोद चौधरी कसरी जन्मिन्छन् ?
आज टेलियासेनेरा र भाइजरलाई जहाँको त्यही राखी एक्जियाटाले अर्को कम्पनी खडा गरेर त्यो कम्पनीले शेयर किनेको भए वा टेलियासोनेराले विज्ञप्ती नै ननिकाली, कारोबार अंक नै नखोलेको भए यो बिषय कसरी सार्वजनिक हुन्थ्यो ? उनीहरुको इमान्दारीताको सम्मान गर्ने की उल्टै निरुत्साहित गर्ने ? यी र यस्ता बिषयमा समयमा नै सोच्ने र कानून बनाउन तिर नलाग्ने हो भने भोलीका दिनमा नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना क्षीण हुँदै जानेछ।
अबको बाटो
सञ्चार क्षेत्रमा खासगरी टेलिफोन अब सुविधाको विषयमा मात्र सीमित रहेन। यो आधारभूत आवश्यकतामा परिणत भइसक्यो। अब यस प्रकारका सेवा दिने कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भै पव्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण हुन जरुरी छ। त्यस्तो भएमा मात्र मूल्य निर्धारणदेखि करको दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ। अर्को एनसेलकै सन्दर्भमा सिंगापुरका लगानीकर्ता जो हिजो स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता थिए। सतिशलाल आचार्य र उनको परिवारको लगानीमा संलग्नता देखिएको छ। लगानी दोहोरो भएको हो की भन्ने आशंका पनि बाहिर आएको छ। कानूनमा दुरसञ्चार क्षेत्रमा दोहोरो लगानी नपाइने प्रावधान कहीं पाइदैन। बैकिङ्ग क्षेत्रमा भने दोहोरो लगानी प्रतिबन्ध छ। तर सञ्चार क्षेत्रमा खासगरी दुरसञ्चार क्षेत्रमा दोहोरो लगानीको विषय मौन भएकोले दुरसञ्चार प्राधिकरणले यस सम्बन्धी नीति तत्काल बनाउन जरुरी छ।
कानूनमा दुरसञ्चार क्षेत्रमा दोहोरो लगानी नपाइने प्रावधान कहीं पाइदैन। बैकिङ्ग क्षेत्रमा भने दोहोरो लगानी प्रतिबन्ध छ। तर सञ्चार क्षेत्रमा खासगरी दुरसञ्चार क्षेत्रमा दोहोरो लगानीको विषय मौन भएकोले दुरसञ्चार प्राधिकरणले यस सम्बन्धी नीति तत्काल बनाउन जरुरी छ।
एनसेल कै सन्दर्भमा पुनः जोड्नु पर्दा एनसेलको हिजो पनि लगानीकर्ता व्यवहारमा ‘टेलियासोनेरा’ देखिने कागजमा ‘रेनोल्ड’ देखिने अवस्था थियो। ‘रेनोल्ड’ नै कायम भएको अवस्थामा कागजी रुपमा कम्पनीको धनि परिवर्तन भएको छैन्। अहिले सुन्नमा ‘एक्जियाटा’ आयो। तर कागजमा यो देखिन्न। तसर्थ जो वास्तविक लगानीकर्ता हो, उनै अगाडी देखिने गरी नीति र नियमको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। अन्यथा ‘पारदर्शीता’ मर्न पुग्छ। साथै राज्यका तर्फबाट कानूनी अप्ठ्यारा हटाएर वा कानूनी जटिलता नआउने नीति अवलम्वन गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जोड नदिने हो भने हाम्रो आन्तरिक स्रोतले मात्रै खण्डहरमा रुपान्तरण बन्दै गएको देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन।
आज सञ्चारका अलावा पर्यटन, जलस्रोत जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि उत्साहित छन्। केवल राज्यको नीतिको खाँचो छ यति बेला। समग्र वस्तुस्थितिको मुल्याङ्कन गर्दै वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाउन सकेन भने नेपाललाई असफल राष्ट्रबाट समेत बचाउन सकिँदैन।
