योङ कम्युनिष्ट लिङ वाईसीएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले बालकृष्ण ढुंगेललाई हत्यारा करार गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गरिराख्न नपर्ने बताएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरित युद्धकालिन घटनाको व्याख्या गर्ने अधिकार राज्य, प्रहरी र न्यायलयलाई नभएको जिकिर सापकोटाको छ । उनले ‘गणतन्त्रको पक्षधरलाई जेल हाल्ने, गणतन्त्र ल्याउन भएको जनयुद्ध दबाउनेहरु सत्तामा बसिराख्ने हो भने पुनः अर्को युद्ध हुन्छ,–भनेका छन् । ढुंगेल प्रकरणमा कडा शब्दमा विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गर्ने वाईसीएल अध्यक्ष रामकुमार सापकोटासँग हामीले संक्षीप्त कुराकानी गरेका छौँ । 

० बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने माग हो तपाईंहरुको ?
– रिहाइ होइन, समात्नै हुँदैन थियो, यदि पक्राउ गरिसकेपछि रिहाइ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो ।

० ढुंगेललाई पक्राउ गर्नु नपर्ने कारण के ?
– बालकृष्ण ढुंगेलका बारेमा कोही अनविज्ञ छैनन् । अहिले निर्वाचन बाँड्ने षड्यन्त्रबाट अभिपे्ररित भएर ढुंगेललाई पक्राउ गरिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । ढुंगेलको मुद्दा सामान्य होइन, हिजो गणतन्त्र ल्याउन लडिएको जनयुद्धसँग सम्बन्धित मुद्दा हो । युद्धसँग सम्बन्धी मुद्दा हाम्रो संविधानमा वा शान्ति सम्झौतामा सत्य निरुपण तथा मलेमिलाप आयोगले निष्कर्ष दिने उल्लेख छ । निर्वाचनको मुखमा आएर शान्ति सम्झौताको एउटा पक्षलाई उत्तेजित बनाउने ढुंगेललाई गिरफ्तार गरियो, यो निन्दनीय छ ।

० तपाईहरु पटक–पटक सरकारमा जानु भो, तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कानुन पाएन, आयोगबाट मुद्दा टुंग्याउन माओवादीले नै चासो नदेखाएको भन्दा आश्चर्य हुन्छ ?
– सत्य निरुपणका लागि राजनीतिक सहमति थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ । आयोग बनेको पनि छ, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत, प्रहरी वा राज्यले हेर्न पाउँदैन, वृहद् शान्ति सम्झौताको मर्म यही हो ।
बालकृष्ण ढुंगेल खुलेआम हिडिरहेका थिए, ढुंगेल अदालतका दोषी हुन् भन्ने कुरा यो दुनियाँमा कसलाई थाहा थिएन ? यो राजनीतिक केस हो भन्ने पनि थाहा थियो । जुन बेला जुन नियतले गिरफ्तार गरियो, यो निर्वाचन भाँड्न अभिपे्ररित छ भन्ने मेरो जिकिर हो ।
सत्य निरुपणभन्दा बाहिर गएर हेरिने कुनै पनि मुद्दा हाम्रा लागि मान्य छैन । हामी गणतन्त्रका लागि लड्नेहरु सबै जेल जाने, गणतन्त्रविरोधीहरु सत्तामा बस्ने ? यो कसैले मान्न सक्छ ?

० किन, सर्वोच्च अदालतलाई मान्नु हुन्न ?
– सर्वोच्च अदालतले वृहद् शान्ति सम्झौता मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? को हो सर्वोच्च अदालत भनेको ? उसले देशमा भएको राजनीतिक सम्झौता मान्नुपर्छ कि पर्दैन ? बालकृष्ण ढुंगेलले नियतबस अपराधिक घटना घटाएका होइनन । त्यसबेला नेपालमा जनयुद्ध थियो, १७ हजार मान्छे मारिएका थिए, त्यसमा १३ हजार राज्यले मारेको थियो, बाँकी ४ हजार द्वन्द्वमा मारिएका थिए । त्यो एउटा ठूलो परिवर्तनको लडाइँ थियो भन्ने कुरा भुलेर बालकृष्ण ढुंगेल ज्यान मारा हो भनेर अदालतले ब्याख्या गर्छ भने त्यो अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।