काठमाडौँ । दण्डहीनताका कारण दक्षिण एशियामै पत्रकार असुरक्षित हुँदै गएको पाइएको छ । मिडिया एक्सन नेपाल र आर्टिकल–१९ नामक संस्थाले आज आयोजना गरेको ‘दण्डहीनता र पत्रकार सुरक्षा’सम्बन्धी कार्यक्रममा द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुई आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ, मानवअधिकारकर्मीलगायतको छलफलमा दक्षिण एशिकयामै दण्डहीनताका कारण पत्रकार असुरक्षित बन्दै गएको बताइएको हो ।
नेपालको तुलनामा पाकिस्तान र बंगलादेशमा लेखेबापत नै सञ्चारकर्मी मारिएका छन् । नेपालमा दशवर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ३५ पत्रकार मारिए र चार बेपत्ता पारिए । त्यसपछि समाचार लेखेबापत नै नेपालमा पत्रकारको ज्यान गएको देखिँदैन तर पाकिस्तान र बंगलादेशमा पत्रकार हत्याका घटना ताजै छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संविधान र कानूनमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै नभएको आरोप लगाउँदै आयोगले गरेको सिफारिशमा १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुनु दुःखको कुरा हो भने।
आर्टिकल–१९ नामक संस्थाका दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा निर्देशक ततिमा रहमानले दक्षिण एशियाका पाकिस्तान र बंगलादेशमा पत्रकार बढी मारिएको र अनुसन्धान ढिलाइ हुँदा न्याय पाउनसमेत ढिलाइ भएको बताए । पाकिस्तान प्रेस फाउन्डेसनका प्रतिनिधि कुरातुलेन अलीले दक्षिण एशियामै पत्रकारलाई समाचार लेखेबापत नै चौतर्फी असुरक्षा बढ्दै गएको बताए ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले नेपालमा पछिल्लो समयमा पत्रकारको समाचार लेखेकै कारण हत्या नभए पनि विभिन्न खालका राजनीतिक धम्कीका कारण आलोचनात्मक खालका समाचार स्वनियन्त्रित भएको उल्लेख गरे। उनले द्वन्द्वकालकै समयमा पनि पत्रकारको हत्या गर्ने दोषीलाई महासंघले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको गुनासो गरे।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त यशोदा तिम्सिना, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य डा माधवी भट्ट, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता डा विष्णुप्रसाद पाठक, मानवअधिकारकर्मी सुवोधराज प्याकुरेललगायतले नेपालमा पाकिस्तान र बंगलादेशको तुलनामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था राम्रो भए पनि पछिल्लो समयमा राजनीतिक प्रभावका कारण पत्रकार आत्मकेन्द्रित बन्दै गएको विचार व्यक्त गरे ।
मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले दण्डहीनता र मानवअधिकार उल्लंघनका कारण पीडित परिवारले न्याय नपाउने तथा पत्रकारले आत्मप्रतिबन्ध गरेर समाचार लेख्ने गरेको बताए ।
