arrow

भोटका लागि फेरि झुक्याउँदै ठूला पार्टी, चुनावी एजेण्डा नै फेरे

logo
व्यूरो,
प्रकाशित २०७४ कार्तिक १८ शनिबार
tin_dal.JPG

काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलका नेता एवं उम्मेदवारहरु घरदैलोमा लागेका छन् । गाउँ–गाउँमा चुनाव लागेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइको काम गरिरहेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोगले दिएको शिक्षा अनुसार मतदाताले मतदान गर्ने तरिका सिक्दैछन् । मतदान गर्ने तरिकामा अभ्यस्त हुने प्रयास गरिरहेका मतदाला राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति भने अझै प्रष्ट हुन सकेका छैनन् ।

कतिपयले राजनीतिक दलको तालमेल र गठबन्धन नै बुझेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले उठाएका चुनावी ऐजेण्डाबारे त मतदाता अझ अस्पष्ट छन् । समय छोटो छ । कामकाजको बेला छ । राजनीतिक दलहरुले ल्याएको भद्दा घोषणापत्र एवं बचनवद्धता पढ्ने फुर्सद नै कहाँ छ र ?

चिसो सुरु भइसकेको छ । अनेकन् कठिनाईसामु नागरिकलाई जनजीवन उकास्ने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उम्मेदवार चिन्नै मुस्किल भएको छ । मूख्य कर्ता राजनीतिक दलहरुले निवार्चनको उत्सवलाई जटिल बनाईदिएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म संविधान कार्यान्वयन, संघीयता व्यवस्थापन र आर्थिक समृद्धिलाई साझा एजेण्डा बनाउने बचनवद्धता गरेका राजनीतिक दलहरु एकाएक वैचारिक बहसमा उत्रिएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि चुनावमा सहभागि हुँदै आएका दलहरुले फेरि भ्रम सिर्जना गरेका छन् । उनीहरुले वैचारिक मुद्दालाई चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । मत खसाल्न तयार भएका मतदातालाई दलहरुले कुन गठबन्धन ठिक र कुन् बेठिकको प्रश्नमा अल्झाईदिएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेशष पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘अहिले चुनावमा भाग लिन लागेका दलहरु सबै नयाँ होइनन् । यी दलहरुले चुनावमा सहभागिता जनाउन लागेको लामो समय भइसक्यो । पुरानै विचार र दर्शनमा अडिएका दलहरुको विचार सबैलाई थाहा नै छ । सबै परिक्षण भइसकेका दल हुन् ।’ उनले अगाडि भने, ‘ अहिले वैचारिक बहस गर्नु पर्ने बेला होइन । अहिलेको आवश्यकता र राष्ट्रिय मुद्दा प्रमुख कुरा हो ।’ अहिलेको राष्ट्रिय मुद्दा संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको पुनःसंरचना अर्थात् संघीयता व्यवस्थापन हो, –आचार्यले अगाडि भने, ‘निर्वाचन लोकतान्त्रको अभिन्न पाटो हो । यो उत्साहप्रद हुनुपर्छ । निर्वाचनका आफ्नै मूल्य मान्यताहरु छन् । यो कसैको सिन्डिकेट होइन ।’  

संघीय संरचनाबारे पर्याप्त बहस नै नभएको भन्दै उनले कार्यान्वयन निकै जटिल भएको बताए । उनले भने, ‘पूरानै मानसिकता र चिन्तनले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । मुख्य कर्ता राजनीतिक दलहरुबीच जसरी बहस र छलफल हुनु पर्ने थियो त्यो भएकै छैन । संघीय संरचनाको खाका समेत कर्मचारीतन्त्रले जाने सुनेका आधारमा बनेको छ । त्यसमा राष्ट्रव्यापी छलफल भएको पनि होइन । विज्ञहरुसँग पनि जति छलफल हुनुपर्ने थियो भएन ।’

१० वर्षको समय पर्याप्त थियो, उनले अगाडि थपे, त्यो अवधिमा जुन गतिले काम गर्नुपर्ने थियो त्यसो हुन सकेन ।’ यो निर्वाचनताका पनि दलहरुबीच साझा मुद्दामा बहस हुनु पर्ने थियो । नागरिकसँग साक्षात्कार हुनुपर्ने थियो । उनले भने, ‘अहिलेको चुनावी राजनीतिले दूरगामी असर पार्छ । अहिलेको चुनावी मनोविज्ञानले दूरसम्म प्रभाव राख्छ ।’

उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘अहिलेको राजनीतिक मनोविज्ञान निर्वाचन वा लोकतान्त्रिक पद्दतीका लागि आवश्यक थिएन । जस्तो काँग्रेसले अहिलेसम्म यसरी आक्रामक शैलीको घोषणापत्र तयार पारेको थिएन । वाम गठबन्धन बनेपछि काँग्रेसले वर्ससत्तावाद लाद्न खोजेको भन्नु स्वभाविक हो । तर, चुनावी प्रतिवद्धतामा नै मुलुकलाई सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादबाट जोगाउन भरेर वैचारिक चिन्ता गरिएको छ ।’ वामपन्थीहरुले आफुहरुको गठबन्धन फेरि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्न थालेका छन्, उनले भने, ‘अहिले जसरी मुलुकलाई दुई कित्तामा विभाजन गर्न खोजिएको छ । यो आवश्यक छैन । नागरिकलाई गुमराहमा राख्ने कार्य मात्रै हो ।’ विचारका नाममा नागरिकलाई भ्रमित बनाइनु हुँदैन । पाएका उपलब्धिहरुसमेत गुम्ने खतरा रहन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहालले भने यो चुनावसम्म मात्रै रहने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो चुनावसम्म मात्रै हो । यो भोटको राजनीति हो भन्दा पनि फरक पर्दैन ।’

दाहालले अहिलेको आवश्यकता चुनाव हो भने । उनले अगाडि थपे, ‘अहिले नागरिकले बुझ्नु पर्ने संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अहिलेको आवश्यक हो । निर्वाचनको उपयोग आवश्यकता हो ।’

चुनावी एजेण्डा अहिले दलहरुले जति कुरा गरेपनि उही पुरानै मुद्दा हुन्, उनले भने, ‘नेपाली राजनीतिले विगतदेखि सम्बोधन गर्न नसकेका गरिबी उन्मुलन, बढ्दो बेरोजगारी, जनमुखि सेवा र आर्थिक उन्नति नै चुनावी मुद्दा हुन् । यसको परिपूरण नभई अन्य उन्नति प्रगतिको परिकल्पना गर्नु महत्वकांक्षा मात्रै हो ।’ वस्तुनिष्ट मुद्दा यीनै हुन् ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ