काठमाडौं । संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि भावी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमै बस्ने भएको छ भने प्रदेश संसद्को बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । 

संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालय हटाएर सम्मेलन केन्द्रको पूरै क्षेत्र भाडामा लिने तयारी गरेको छ । ०६४ को संविधानसभा गठनपछि संविधानसभा र पछि रूपान्तरित संसद्को बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको थियो ।

अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संसद् हुने भएपछि संसद् सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा प्रतिनिधिसभा र नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने गरी तयारी गरेको जनाएको छ ।

 ‘संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि भाडामा लिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन’, संसद्का प्रवक्ता भरतराज गौतमले भने, ‘सम्मेलन केन्द्रलाई व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं ।’
 
 संविधानसभाका बैठक बस्ने गरेको मुख्य हलमा ६ सयभन्दा बढी सिट छन् । तर, भावी प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय मात्र हुने भएपछि ‘सिट मिलान’ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

 ‘कुर्सी त पुरानै हुन्छन् होला तर सिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ’, गौतमले भने । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो रकम व्यवस्थापनमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ‘कति रकम चाहिन्छ भन्ने विवरण तयार हुँदै छ’, उनले भने । 

सोफा, कार्पेट, पर्दा फेर्न, नयाँ माइक जडान गर्न, रंगरोगन गर्न, नयाँ फर्निसिङ गर्न खर्च हुने संसद् सचिवालयको अनुमान छ ।

संसद् सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरमा रहेका कानुन सुधार आयोग र लगानी बोर्डका कार्यालय अन्यत्र सारेर संसद् सचिवालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । 

विगतमा संविधानसभाका बैठक सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने गरे पनि संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण काम सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने दोहोरो झन्झट थियो ।

दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद्को बैठक बस्ने स्थानको टुंगो लागे पनि प्रदेशसभा भवनको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा जनप्रतिनिधि चयन भएर आउन एक महिनाभन्दा कम समय छ । 

संविधानअनुसार प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधि आएपछि कुन स्थानमा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गर्ने भन्ने अत्तोपत्तो छैन ।

संसद्का प्रवक्ता गौतम भन्छन्, ‘प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुअगावै प्रदेशसभा रहने स्थान र भवन निश्चित हुनुपथ्र्यो । प्रदेशसभा भवन निश्चित भएपछि यसको सचिवालय, समिति कक्ष, प्रदेशसभा पुस्तकालय र संसदीय दलका कार्यालय रहने स्थान र भवन पनि निश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रदेशसभा भवनको स्थान, प्रदेशसभा सचिवालयको स्वरूप, भौतिक संरचनाबारे सरकारले केन्द्रीय संसद् सचिवालयसँग सोधपुछसमेत गरेको छैन ।

 ‘प्रदेशसभाको स्वरूप, भौतिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं’, गौतमले भने, ‘तर सरकारबाट न कुनै पहल भएको देखिन्छ न त केन्द्रीय संसद्को सचिवालयसँग कुनै समन्वय गरेको छ ।’

केन्द्र र प्रदेशसभाको खर्च चार अर्ब बढी
दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद् र सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेशसभा गठन हुने भएपछि संसद्तर्फको खर्च ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार केन्द्र र प्रदेशसभाको वार्षिक खर्च ४ अर्ब २५ करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

केन्द्रमा भौतिक संरचना बने पनि सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभाको बैठकस्थल, सचिवालय, संसदीय दलका कार्यालय, पुस्तकालयलगायत भौतिक संरचना बन्न बाँकी छ । 

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गौतमको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले दुई सदनात्मक केन्द्रीय संसद्का लागि १ अर्ब ७० करोड र सातवटै प्रदेशसभाका लागि २ अर्ब ५५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेशसभामा ४७ जना स्थायी कर्मचारी
प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कम्तीमा ४७ जना स्थायी कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । केही कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाव छ । केन्द्रीय संसद्मा हाल चार सयजति कर्मचारी छन् । 

तर, सातवटै प्रदेशसभामा कर्मचारी कुन विधिबाट पूर्ति गर्ने भन्ने सरकारले निर्णय गरेको छैन । प्रदेशसभामा एक सचिवसहित अन्य पदमा दरबन्दी हुनुपर्ने संसद् सचिवालयको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

प्रदेशसभामा बढीमा ५ वटा विषयगत समिति बनाउनुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)