काठमाडौं । चुनावमा उम्मेदवारले खर्चगर्न पाउने सीमा समयसँगै बढ्दै गएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवारलाई चुनाव खर्चालु हुनबाट जोगाउन तोकेको अधिकतम सीमा प्रत्येक निर्वाचनमा थपिँदै आउँदा ६० वर्ष पछि त्यो सीमा ५०० गुणा बढी हुन आएको छ । 

नेपालमा पहिलो संसदीय चुनाव २०१५ सालमा भएको हो । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले खर्चको नियन्त्रण गर्नको लागि पहिलो पटक अधिकतम सीमा तोकेको थियो । सोही समयदेखि नै लोकलयमा आफ्नो दलको लागि चुनावी गीत तयार पारी भोट मागिएको थियो । त्यतिबेला पनि ३ चार महिना अघिदेखि चुनावी प्रचारप्रसार सुरु गरिएको थियो । 

त्यसपछि पञ्चायत शासन हुँदै एकैपटक २०४८ सालमा संसदीय चुनाव गरियो । सो चुनावमा उम्मेदवारको खर्चको विषयमा खासै धेरै कडाई गरिएन । अर्काको प्रचार सामग्री माथि अर्काेले प्रचार गर्न नपाउने, जस्ता प्रावधानहरु राखियो । सो चुनावमा उम्मेदवारहरुले गर्नुपर्ने कामलाई मूल आचरण र सामान्य आचारण भनेर दुईवटा आचरणमा उम्मेदवारहरुलाई बाँध्ने प्रयास गरिएको थियो । जसमा मूल आचरण अन्तर्गत् कुनै जाती सम्प्रदायको आधारमा घृणा द्वेष आदि भाव व्यक्त गर्न नपाउने, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरोधमा कुनै प्रचार गर्न नपाईने जस्ता विषयहरु राखिएको थियो भने निर्वाचनसँग सम्बद्ध कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई सहयोग र सघाउ पुर्याउनु जस्ता कामलाई सामान्य आचरणमा राखिएको थियो । यो चुनाव र २०५१ को मध्यावधिक चुनावमा खासै त्यस्तो खर्चको सीमा तोकिएन ।

तर, २०५३ सालमा बनेको निर्वाचन आचारसंहिताले भने खर्चको सीमा तोक्यो । जस अन्तर्गत् २०५६ सालको चुनाव सम्पन्न गरियो । उक्त निर्वाचन आचारसंहिताले तोके अनुसार एक जना उम्मेदवारले उपत्यकाका तीन जिल्लामा भए २ लाख ७५ हजार, तराईका २१ जिल्लामा भए २ लाख ३५ हजार, पहाडी क्षेत्रमा पर्ने ४४ जिल्लामा भए १ लाख ६५ हजार र हिमाली क्षेत्रमा पर्ने ५ जिल्लामा भए १ लाख १५ हजार खर्च गर्न पाउने सीमा तोक्यो । 

त्यस्तै, २०६४ सालको चुनावमा निर्वाचन आयोगले कुन् शीर्षकमा कति खर्च गर्न पाउने सबै तोकेर एउटा उम्मेदवारले कूल ४ लाख ५९ हजार ५ सय खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । दलहरु तर्फ समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार उठाएको आधारमा प्रति एक उम्मेदवार ५० हजारको दरमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

यही पछिल्लो १० वर्षपछि भएको अर्को संसदस्य अर्थात् प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा झण्डै २० लाख बढी निर्वाचन खर्च तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले यो चुनावमा प्रतिनिधि सभा तर्फका लागि २५ लाख र प्रदेश सभा तर्फ १५ ला सम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले निर्वाचनलाई महंगो बन्न नदिनको लागि अधिकतम सीमा तोकिएको भन्दै यसलाई जतिसक्यो कम गर्नुपर्ने बताए । 

पहिलो चुनाव २०१५ सालको तुलनामा अहिलेको २५ लाख ठीक ५ सय गुणा बढी हो । यसरी पछिल्लो ६ दशकमा बढेको ५ सय गुणा निर्वाचन खर्चले निर्वाचन दिनप्रतिदिन महंगो बन्दै गएको मान्न सकिन्छ ।