काठमाडौं । सरकारका सचिवहरूले नै कर्मचारीहरूको कार्यशैली र व्यवहारका कारण संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति आएको टिप्पणी गरेका छन् । 

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ‘सचिव बैठक’मा सहभागी केही सचिवहरूले कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएका हुन् । 

संविधानअनुसार आवश्यक नरहेका जिल्ला र केन्द्रका कार्यालयहरू खारेज नगर्ने र प्रदेश संरचनाहरू निर्माण हुन नसकेको उदाहरण सचिवहरूले दिएका थिए ।

स्थानीय तह गठन भइसकेपछि स्वतः विघटित हुनुपर्ने जिल्ला कार्यालयलाई अहिले पनि सरकारले विभिन्न सेवा–सुविधाका लागि बजेट निकासा गरिरहेको भन्दै मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारी संरचना निर्माण गर्न नसकेको र जिम्मेवारी पन्छाएर जाने प्रवृत्तिले जटिलता आएको सचिवहरूको टिप्पणी छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहमा अहिलेसम्म पर्याप्त कर्मचारी पठाउन नसक्दा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको बताएका थिए । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकर कोइरालाले कर्मचारी समायोजनका लागि सबै मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराइदिनुपर्ने माग राखेका थिए । 

कर्मचारी समायोजनलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले सफ्टवेयर बनाएको र त्यसका लागि विवरण उपलब्ध गराइदिन सचिव कोइरालाले आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले बताए ।

पन्थीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिनुअघि नै प्रदेशको मुख्यसचिव, सचिव र अन्य न्यूनतम संख्यामा कर्मचारी तोक्न ढिलाइ भएको भन्दै मुख्य सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पुँजीगत खर्च बढाउ
मुख्यसचिव रेग्मीले सबै मन्त्रालयलाई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘निर्वाचनका कारण नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अप्ठेरो छ । 

तर, गौरवका आयोजनाको कामलाई तीव्र पार्नुहोला,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना बनाएर पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने गरी काम गर्नुपर्‍यो ।’ उनले बेरुजु फस्र्योटमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन निर्देशन दिए । रेग्मीले प्रदेशमा तत्काल न्यूनतम संख्यामा कर्मचारी खटाउनेबारे गृहकार्य भइरहेकोसमेत बताएका छन् । 

पन्थीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सरकारमा मुख्यसचिवसहितको कर्मचारी खटाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)