arrow

विन्दुकुमार थापाको परिकल्पनामा व्यवस्थित पोखरा महानगर 

logo
प्रकाशित २०७४ कार्तिक २३ बिहिबार
pokhara-2.jpg

मुलुककै पहिलो जननिर्वाचित सरकारले २०१६ सालमा नगरपालिका घोषणा गरेको पोखराले उपमहानगर हुँदै महानगरको यात्रा तय गरेको छ । १३ वडा र ५ हजार ४ सय ४० जनसंख्या लिएर पोखराले नगरपालिकाको पाइला चालेको थियो । महानगर हुँदा ३३ वडा र ४ लाख १४ हजार १ सय ४१ बासिन्दाको धनी भएको छ पोखरा । 

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य खुट्किलो राज्यको पुनर्संरचना प्रक्रिया अन्तर्गत स्थानीय तह तय गर्नु थियो । २०७३ फागुन २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले ४ महानगरसहित ७ सय ४४ स्थानीय तह रहने टुंगो लगायो । त्यसपछि पनि सरकारले केही स्थानीय तह थप गरेको छ । गाउँ विकास समिति र पुराना नगरपालिका अब नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेका छन् । ती सबै तहहरुमा ३ चरणमा चुनाव सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम समेत थालिसकेका छन् । 

तर अधिकारको बाँडफाँटको छिनोफानो नहुँदा र जनप्रतिनिधिले आफ्नो दायित्व महसुस गर्न नसक्दा चुनाव सम्पन्न भएको ५ महिना पुग्दा समेत नागरिकले महसुस हुने खाले कामको सुरुवात हुन सकेको छैन । पोखराकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने नारा खुब लगाइयो । अहिले सडकका छेउछाउमा केही नौला संरचना ठडिएका छन् । अनि चोकहरुमा ट्राफिक आइल्याण्ड पनि बनाइएको छ । महानगरले यसैलाई स्मार्ट सिटीको सुरुआत विन्दु भनेको छ ।

तर पोखराका दीर्घकालीन विकास र व्यवस्थित सहर निर्माणको लागि गरिनुपर्ने कुनै खाले काम भएको देखिएको छैन । काठमाडौं पछि बसाइसराइको सबैभन्दा चाप खेप्ने सहर हो पोखरा । यहाँको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर पनि निकै उच्च छ । आसपासका जिल्लाका बासिन्दा सुखी जीवनको खोजीमा पोखरा नै झर्ने गरेका छन् । पोखरामा सहरीकरण वृद्धिसँगै अब्यवस्थित बसोबास बढिरहेको छ । विज्ञहरुले पटक पटक सार्वजनिक गरिसकेका छन् कि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र निजीकरण गर्ने मामलामा पोखरा धेरै अघि छ । सरकारको नाममा हुनुपर्ने यहाँका महत्वपूर्ण ठाउँका जमीनहरु व्यक्तिगत बनाइएका छन् । पञ्चायतकालमै सुरु भएको यो क्रम बहुदलपछि पनि रोकिएन । 

सार्वजनिक जग्गा, खुला ठाउँ, धेरै पहिलेदेखि रहेका चौतारा मासिने क्रम बढ्दो छ । तालले ओगटेको क्षेत्रहरु सिमसार क्षेत्रहरु पनि व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुने र भएका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा, प्रकृतिजन्य वस्तुलाई जोगाउन नसके भने पोखरा महानगरपालिकाको भविष्य संकटमा पर्नसक्छ । 

यहाँ उठान गर्न खोजिएको कुरा के हो भने निर्विकल्प प्रादेशिक राजधानी पोखराको बारेमा साँच्चै चिन्ता गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । विसं ३० को दसकका बनाइएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरिनुपर्छ । सिमित जग्गा जमीन भएको अवस्थामा मुख्य बजारमा बन्ने घरहरु बहुतले हुनु जरुरी छ । यति कुरा गर्दा पोखराको जमीन सम्बेदनशील छ नि भन्ने आउनसक्छ तर त्यही अनुसारको भौगर्भिक परीक्षण गरी पक्की संरचना बनाउन अवश्य सकिन्छ । 

चाक्ला बाटोहरु, सुविधासम्पन्न व्यापारिक मल, सुरक्षा व्यवस्थामा प्रविधिको प्रयोग, प्रदूषणरहित सवारी साधन अनि चुस्त ट्राफिक व्यवस्थापन व्यवस्थित सहरका न्यूनतम आवश्यकता हुन् । पोखरामा निजीस्तरबाट व्यापारिक मलहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन् । जुन पर्याप्त छैनन् । उपभोक्ताले आफ्ना चाहना र रोजाइ अनुसारका सामान एउटै छानामुनी किन्न पाउनका लागि त्यही अनुसारका सामान आवश्यक पर्छन् । जुन कुरा पोखरामा अझै अभाव महसुस भइरहेको छ । 

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा केही  वर्ष अघि पोखरामा फुटपाथ व्यवसाय हटाइयो । तर त्यतिबेला व्यवस्थापनामा ध्यान नपुर्‍याएकै कारण अहिले पोखराको टाउको दुखाइ बन्दै आएको छ । सार्वजनिक संस्थानका खाली जग्गामा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गरियो । जुन समस्याको दीर्घकालीन उपाय थिएन । जसका कारण अहिले पनि बेला बेला मा झडप र विवाद हुने गरेका छन् । सानो लगानीका व्यवसायीलाई हामीले व्यवस्थित स्थान उपलब्ध गराउन सकेका छैनौं। 

राजनीतिक विभाजनमा कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रसहित महानगरमा थप गरिएका केही  परेको छ । वडा नम्बर ४,७,८, ९, ११, १५, १६, १७, २०,२१ र २३ नम्बर वडा यो क्षेत्रमा पर्छन् । अझ म आफू नै उम्मेदवार बनेको क्षेत्र नम्बर २ को ख मा ४, ८, ९, ११, १६ र २० नम्बर वडा समेटिएका छन् । वडा नम्बर २० मा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र बाँकी वडाहरुमा व्यवस्थित सहरीकरणको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु । हुन त ठाउँ विशेष अनुसार विकासका आवश्यकता फरक हुन्छन् । त्यसलाई मैले पनि आत्मसात गरेको छु । आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेको योजना मैले बनाइरहेको छु । यी योजनालाई साकार पार्न मैले आफ्नो कार्यकाल खचिर्ने प्रतिवद्धता मैले जाहेर गर्दै आइरहेको छु । 

विगतमा विकासको अभियानमा नगरपालिका केन्द्रित गर्दा अहिले धेरै चुनौती थपिएको छ । पोखरा मात्र हैन आसपासमाका क्षेत्रलाई पनि हेरिनु पथ्र्यो । आसपासलाई नगरपालिकामा जोडिन सक्छन् भन्ने दिर्घकालीन रुपमा सोचेर काम गर्नुपर्ने थियो । अब पनि केही ढिला भएको छैन । सबै क्षेत्रका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर विकास बजेट परिचालन गरिनुपर्छ । चिप्लेढुंगा, गैरापाटन क्षेत्र समेटिएको ४ नम्बर वडा क्षेत्रफलको हिसाबमा सबैभन्दा सानो छ । भूगोलका हिसावमा ठूलो भए पनि वडा नम्बर २० को जनसंख्या सबैभन्दा कम छ । साविकको २० नम्बर वडा र मौजा गाविस मिलाएर बनाइएको २३ वर्ग किमी क्षेत्रफलको यो वडामा ४ हजार २२ जना बस्छन् । 

पोखरामा बढ्दो बस्तीको चाप रोक्न हामीले ग्रामीण भेगमै पर्याप्त पूर्वाधार तयार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सडक, शिक्षा र स्वास्थ्य यी ३ पूर्वाधार नै नै अहिले ग्रामीण भेगका न्यूनतम आधार हुन् । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, उनीहरुका उत्पादन बजारमा सहज रुपमा बिक्री हुने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने युवालाई पनि हामी स्वदेशमै रोक्नसक्छौं । रोजगारका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्नका लागि हामीसँग एकपछि अर्का योजना छन् । ती योजनालाई साकार पार्न पक्कै पनि आम मतदाताले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । 

(थापा कास्की क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेशसभा २ का उम्मेदवार हुन् )



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ