arrow

संघीय समाजवादीको घोषणापत्र : फेरि उठ्यो ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’को माग

सेनामा पनि लोकतान्त्रिकरण खोज्यो ?

logo
प्रकाशित २०७४ कार्तिक २७ सोमबार
foram.JPG

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले बहुराष्ट्रिय राज्यको मुद्दासहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

फोरमले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा बहुराष्ट्रिय राज्यको मुद्दा उठान गरिएको छ । यसअघि संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै तराई–मधेसमा आन्दोलन गरेका दलहरुले ल्याएको ११ बुँदे मागमा बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा उठ्दा निकै आलोचना भएको थियो । मुलुक विभाजनको मुद्दा उठाएको भन्दै मेधस केन्द्रीत दलहरुप्रति शंका गरिएको थियो ।

पछि त्यही आन्दोलन गर्ने मध्येका ६ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले आफ्नो पार्टीको विधानमा बहुराष्ट्रिय राज्य भनि उल्लेख गरिएकामा संविधान विपरीत भएको भन्दै निर्वान आयोगले हटाउन लगाएको थियो ।

पछिल्लो मधेस केन्द्रीत आन्दोलनले उठाएको ११ बुँदेबाट पनि बहुराष्ट्रिय राज्यको विषय हटाइएको थियो ।  
अहिले आएर संघीय समाजवादी बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । फोरमको घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘हाम्रो पार्टी बहुराष्ट्रिय राज्यको पक्षमा रहेको छ भने यथास्थितिवादी दलहरु एकल जातीय राज्यले अपनाउने राष्ट्र–राज्यको पक्षमा रहेका छन् ।’

नेपाली राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रियताको परिभाषा नै गलत ढंगले गर्दै आएको घोषणापत्रमा भनिएको छ । घोषणापत्रमा बहुलतायुक्त राष्ट्रवादको विकास गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा उठाइएको घोषणापत्रमा नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । घोषणापत्रको ३३औँ पृष्ठमा भनिएको छ,‘मुलुकको सुरक्षा अंग तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय प्रणाली अनुरुप पुनर्गठन गर्ने । संघीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिप्रति पूर्ण समर्पित हुने गरी नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक करण र व्यवसायिकरण गर्ने।’नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउने विषयमा पनि घोषणापत्र बोलेको छ ।

त्यस्तै, फोरमले बहुभाषिक नीतिलाई अगाडि सारेको छ । नेपाली भाषाको नाममा पर्वतीय–गोर्खा भाषा लाद्न खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ । ‘हाम्रो पार्टी सरकारी कामकाजको भाषाको नाममा शिक्षा, सञ्चार अदालत सबै ठाउँमा एकल भाषा प्रयोग गर्ने नीतिको विरुद्ध छ भने यथास्थितिवादीहरु नेपाली भाषाको नाममा पर्वतीय–गोर्खा भाषालाई एकाधिकार र विशेषाधिकार दिने पक्षमा छन्’–घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

फोरमले संविधान संशोधनको विषयलाई मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएको छ । उसले संविधान संशोधन अथवा पुनर्लेखनको माग गरेको छ । राजपासँग गठबन्धन गरेको फोरमले घोषणापत्र भने एक्लै सार्वजनिक गरेको हो । राजपाको घोषणापत्र अझै तयार भएको छैन ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ