गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेर सरकारले गजब गर्‍यो, अब आफै बनाउनु पर्छ (अन्तरर्वार्ता)

तर, राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म हाइड्रोपावर बन्दैन

प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २८ मंगलबार , ५,१८१ पटक हेरिएको

सरकारले व्यवस्थापिका संसदको दुईवटा समितिको निर्णयलाई आधार मान्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपसँग भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको  जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना अब लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाइने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद   बैठकले गरेको छ ।
योसँगै सरकारले सतलज र जिएमआर जसले नेपालमा दुईवटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेका छन्, (माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो)यी दुवैको समय वित्तीय स्रोत जुटाउन थप गरेको छ । उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा सरकारले गेजुवासँगको खारेज गरेको हो । संसदको कृषि तथा जलस्रोत र अर्थ समितिले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई यसअघि नै निर्देशन दिएको थियो । यो विषयमा सरकारभित्रै विवाद उत्पन्न भएको थियो । सत्तारुढ दलहरुबीच विवाद पनि देखिएको छ ।
एकातिर चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज र अर्को्तिर भारतीय कम्पनी जिएमआर र सतलजको समयसीमा पटक–पटक थपिन्छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ? यसै विषयमा हामीले जलस्रोतविद् दीपक ज्ञावलीसँग कुरा गरेका छौँ ।

० चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता सरकारले खारेज गर्‍यो भने अर्को्तिर भारतीय कम्पनी जिएमआर र सतलजलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन समयसीमा थपेको छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
– बुढीगण्डकीको सम्झौता खारेजलाई सहज मान्नुपर्छ, कारण संसदीय समितिले पनि भनिसकेको थियो । सरकार छोडिसकेको मन्त्रीले कुनै नियम कानुन नमानी जुद्धशमशेरभन्दा पनि माथि गएर निर्णय गरिएको थियो । जुद्धशमशेरले त नियम मान्थे, बृद्धाभत्ता बाँडेजस्तो यो परियोजना बाँड्न हुँदैन थियो । यो योजनाका लागि भनेर नेपालमा तपाईं हामीले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ बढी कर तिरेका छौं । त्यसबाट अर्बौ उठेको छ । त्यो पैसा कहाँ जान्छ, कार्यकर्तालाई बाँड्ने ?

यस्ता धेरै प्रश्नहरु अनुत्तरित थिए, यसरी हचुवाको भरमा योजना कसैलाई दिनु हुँदैन । बनाउनुपर्ने के का लागि ? कुनै ठकेदारलाई पैसा कमाउन बनाउने होइन, पार्टी विशेषलाई कमिसन खानका लागि होइन । नेपालको ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न बनाउनुपर्ने जलाशययुक्त योजना हो । त्यसैले यो जुन ढंगबाट दिइयो, एकदम गलत थियो, त्यसलाई खारेज गर्नु जायज थियो । खारेज गर्नुपर्नै नै थियो । संसदको समितिहरुले पनि भनिसकेको थियो ।

जहाँसम्म माथिल्लो कर्णाली र अरुणको कथा छ, त्यसको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (पिडिए) संसदले पनि निकाल्न सकेन । सर्वोच्च अदालतले पनि निकाल्न सकेन । हाम्रा अभियानन्तहरुले सूचना आयोगबाट निकाले । कस्तो एग्रीमेन्ट कोसँग गर्‍यो भन्ने कुरा जान्न पाउने हक तपाईं हाम्रो हो । त्यो बेलामा पनि ती योजना संसद र संविधान छलेर जिएमआर र सतलजलाई दिइयो । ती योजना नेपालका लागि होइनन्, निर्यातमुखी योजना हुन् । निर्यातमुखी योजना संविधान र संसदलाई छलेर दिनु सबैभन्दा ठूलो पाप थियो, राष्ट्रघात थियो । त्यसको म्याद बढाउनु पनि गलत थियो ।

लगानी बोर्ड भन्ने जुन संस्था छ, बाबुरामजीले बनाउनु भएको हो, त्यो आवश्यक थिएन । किनभने हामीसँग मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर लगानी बोर्डमा योजना लगियो छ । त्यो बोर्डमा काम गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारी नै छैनन् । एउटा सिइओ र एकजना एकाउन्टेनबाहेक बाँकी सबै बेलायतीहरुले राखेका कन्स्लट्यान्सहरु हुन् । ती पनि अनुभवको हिसाबले काँचा छन् ।
मन्त्रालयको अनुभव र इतिहासलाई बाइपास गरेर दिनलाई लगानी बोर्ड गठन गरिएको हो । यो झन् ठूलो अपराध हो ।

० यो परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (ओबर)मा राख्न चीनले नेपालसँग आग्रह गरेको थियो नि ?
– त्यो मलाई ठीक होलाजस्तो लाग्दैन, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ छुट्टै कुरो हो, त्यो अगाडि बढिरहेको छैन । तिमीहरु के गर्ने हो भनेर चीनले नेपाललाई बारम्बार सोध्न हामीले जवाफ दिन सकेका छैनौं । बुढीगण्डकी बेल्ट एन्ड रोडलाई चाहिने योजना होइन, नेपालले आफै बनाउनुपर्ने योजना हो, हामीले पैसा पनि उठाइसक्यौं । आफ्नै खर्चमा यो परियोजना हाम्रै खर्चमा बन्छ । कताकता यो फन्टुस काम भएको छ । गलत ढंगले ठेक्का दिइयो, त्यसलाई जस्टिफाइ गर्न चीनलाई ल्याइयोजस्तो लाग्छ मलाई । चीनभन्दा पनि दुईवटा कुरा छुटाउन जरुरी छ । चीन सरकार र चीन कम्पनी । चीनका अनेक कम्पनी हुन्छ, भारतमा पनि अनेक कम्पनी छन्, राम्रा पनि हुन्छन, ठग कम्पनी पनि हुन्छन् । गेजुवा कम्पनीको इतिहास नेपालमा राम्रो छैन । त्यस्तो कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा नियम मिचेर ठेक्का दिनु भनेको धेरै शंका गर्ने ठाउँ हुनु हो । हाम्रा माओवादी मित्रलाई राम्रैसँग थाङ्नामा सुताएका हुन् ।

० हाम्रै लगानीमा बन्छ त बुढीगण्डकी परियोजना ?
– मजाले बन्छ, अहिले पेट्रोलमा सर्वसाधारणबाट ५ रुपैयाँ उठाइएको छ, त्यसैबाट अर्बै रुपैयाँ उठिसक्यो । ८ अर्ब उठिसक्यो भनिएको छ, त्यो हिसाब राम्रोसँग बाहिर ल्याउनुपर्छ । हाम्रा लागि इथोपिया राम्रो उदाहरण बन्नसक्छ । इथोपिया हामीभन्दा धेरै गरिब मुलुक थियो, हाम्रोभन्दा ठूलो द्वन्द्वमा फसेको मुलुक हो । उसले ६ हजार मेगावटको ग्रान्ड नेसन्स ड्याम बनाइरहेको छ, आफ्नै खर्चमा । हाम्रो बुढीगण्डकीभन्दा ६ गुणा ठूलो हो । अनेक उपायबाट खर्च उठाइरहेको छ । मोबाइल फोनमा कुरा गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको केही अंश ड्यामलाई जान्छ । पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ होइन, ५० रुपैयाँ थप्यो भने वा ग्यासमा अर्को ६ सय थप्न सकिन्छ । नाकाबन्दीका बेला १ लिटर पेट्रोललाई ३ सय रुपैयाँ तिरेको होइन ? ग्यासलाई २ हजार बनाउनुपर्छ, पेट्रोल १ सय ५० रुपैयाँ बनाएर प्राप्त पैसा एउटा कोषमा जम्मा गर्दिनुस । हिसाब गर्ने हो भने बुढीगण्डकी र पश्चिम सेती हाम्रै पैसाबाट बन्न सक्छ ।

० यसको पहल तपाईंले गर्नुभएको होइन ?
– प्रयास गरेको हो, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नभइकन हाइड्रोपावर बन्दैन । सुरु गरेको हुँ, त्यसपछि कसैले चासो लिएन, १५ वर्षसम्म कसैले वास्ता गरेन । पाँच–दस वर्ष राजनीतिक स्थायित्व भयो भने हाइड्रोपावर बन्छ ।

० पेट्रोलियम पदार्थ र टेलिफोन कलमा कर लगाउन नेपालमा सम्भव छ ?
– देश विकास गर्छु भन्ने इच्छा भयो भने सकिन्छ । यहाँ देश विकास गर्छु भन्ने इच्छा छैन । कुन योजना कसलाई दिएर कति लुड्याउने हिसाब गर्ने हो भने सम्भव छैन ।

० वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेर हो कि हामीले लगानी गर्न नसकेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नसकेको ?
– विदेशी लगानीकर्ता मुर्ख होइनन, तिनीहरुलाई फकाएर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न वा घुस खाने माहोल तपाईं हामीभन्दा उसले छिटो बुझेको हुन्छ । त्यसकारण काम लाग्ने लगानीकर्ता अहिलेसम्म आउन सकेको छैन ।
आफ्नै देश बनाउन नेपालीहरु लगानी गर्न तयार छैनन भनेदेखि मैले त्यहाँ लगेर पैसा किन फसाउने ? त्यहाँका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्न म किन जाने ? प्रश्न उसले तपाईं हामीभन्दा अगाडि नै उसले देख्छ । लगानीकर्ताहरुलाई रातो कार्पेट ओछ्याउँछु भन्दैमा कोही पनि रातो कार्पेट टेक्न आउँदैन । अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो छाला खुर्केर कार्पेट बनाए पनि त्यो टेक्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् । किनभने उसले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ ।

नयाँ